काश्मीरचे वास्तव…

0
195

उत्तरार्ध
जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करायची असेल, तर केंद्र सरकारने संवादाची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे, संवाद सुरू झाला तर जनतेच्या मनात एक प्रकारचा विश्‍वास निर्माण होईल आणि दगडफेकीसारखे प्रकार बंद होतील, असा एक मतप्रवाह काश्मीरमध्ये दिसून आला.

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केलेत, पाकिस्तानसोबत बोलणीची प्रक्रिया सुरू केली, समझोता एक्सप्रेस सुरू केली, वाघा बॉर्डर पार करून जाणारी बससेवा सुरू केली. अटलबिहारी वाजपेयी आणखी काही काळ पंतप्रधानपदी राहिले असते, तर आज काश्मीरचा प्रश्‍न राहिलाच नसता, असे बोलणारी अनेक माणसं आम्हाला काश्मिरात भेटली. अगदी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यापासून तर सर्वाधिक खपाचे इंग्रजी दैनिक ग्रेटर काश्मीरचे मालक-संपादक फैयाज अहमद कल्लू यांच्यापर्यंत सगळ्यांनीच अटलबिहारी वाजपेयी यांची तोंडभरून प्रशंसा केली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबद्दल प्रत्येकाच्या मनात आजही प्रचंड आदरभाव असल्याचे पदोपदी जाणवले. शांतता कराराचे उल्लंघन करीत कारगिलमार्गे भारतात घुसखोरी करत आक्रमण करणार्‍या पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतरही अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पाकिस्तानशी बोलणीची प्रक्रिया खंडित केली नाही, याची आठवण अनेकांनी करून दिली. अटलबिहारी वाजपेयी यांची लोकप्रियता आजही तिथे कायम असल्याचे लक्षात आले.
काश्मीरच्या प्रश्‍नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल, तर सर्व संंबंधितांशी म्हणजेच स्टेक होल्डर्सशी बोलणी करावीच लागेल, सगळ्यांना चर्चेत सामील करून घ्यावेच लागेल. यात पाकिस्तान तर आहेच, काश्मिरातील फुटीरतावादी हुरियत कॉन्फरन्सचे नेते आहेत, सर्व राजकीय पक्षांचे नेते आहेत, सामान्य जनता आहे. सगळ्यांशी बोलल्याशिवाय आणि त्यांची मते विचारात घेतल्याशिवाय तोडगा निघणे केवळ अशक्य असल्याचे मत काश्मीरमधील राजकीय नेते, तिथले व्यावसायिक, तिथली सामान्य जनता, तिथले उद्योजक, तिथले फुटीरतावादी नेते यांनी व्यक्त केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करायची असेल, तर केंद्र सरकारने संवादाची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे, संवाद सुरू झाला तर जनतेच्या मनात एक प्रकारचा विश्‍वास निर्माण होईल आणि दगडफेकीसारखे प्रकार बंद होतील, असा एक मतप्रवाह दिसून आला. संवादाच्या प्रक्रियेत दगडफेक आणि हिंसाचाराचाच अडथळा आहे, याकडे लक्ष वेधले असता, सगळी जबाबदारी केंद्र सरकारवर ढकलताना कुणीही संकोच केला नाही.
काश्मीरमध्ये सध्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे सरकार भाजपाशी युती करून सत्तेत आहे. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या निधनानंतर तिथे आता त्यांची कन्या मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री आहेत. पण, आम्ही ज्या वेळी त्यांच्याशी बोललो, त्या वेळी त्यांनीही नरेंद्र मोदींकडूनच अपेक्षा व्यक्त केली! त्यांच्या चेहर्‍यावर आत्मविश्‍वास तर कुठे दिसलाच नाही. शिवाय, राजकीय परिपक्वतेचाही अभाव जाणवला. मी या राज्याची मुख्यमंत्री आहे आणि या राज्यातील जनतेच्या हितासाठी मी शेवटच्या क्षणापर्यंत काम करीत राहीन, असे त्या बोलतील, अशी अपेक्षा असताना त्या बॅकफुटवर जाताना दिसल्या. कुठेतरी त्यांच्यावरही पाकिस्तान वा अन्य घटकांचे प्रचंड दडपण असल्याचे त्यांच्याशी बोलताना जाणवले. कोणत्याही प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी केंद्र सरकारकडेच बोट दाखवले. राज्यातल्या सरकारची काही जबाबदारी आहे, हे मान्य करण्याचा मोठेपणा त्यांना दाखवता आला नाही.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबद्दल जसे सगळेच आदराने बोलले, तसेच ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दलही बोलण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण, विधानसभा निवडणुकीआधी चार-पाच वेळा राज्यात आलेले मोदी नंतर आलेच नाहीत, याबद्दल अनेकांनी नाराजीही व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहेत, त्यांनी एकदा राज्यात यावे, संपूर्ण देश तुमच्यासोबत आहे, असे प्रेमाने अन् जिव्हाळ्याने म्हणावे, आम्ही त्यांच्या आवाहनाला साद देऊ, असे अनेक जण बोलले. पंतप्रधानांनी आम्हाला विश्‍वास द्यावा की, संपूर्ण सरकार तुमच्या पाठीशी आहे, त्याने आमचा आत्मविश्‍वास वाढेल, असे सगळ्यांनीच नमूद केले. पंतप्रधान मोदींकडून काश्मीरमधील जनतेला फार अपेक्षा आहेत, असे त्यांच्याशी बोलताना अनेकदा जाणवले.
सगळे काश्मिरी दहशतवादी नाहीत, सगळेच काश्मिरी दगड फेकत नाहीत, सगळे काश्मिरी पाकिस्तानचे सहानुभूतिदार नाहीत, सगळेच काश्मिरी अतिरेक्यांना संरक्षण देत नाहीत, हे जरी खरे असले, तरी सुरक्षा दलाच्या जवानांवर दगड फेकणारे काश्मिरीच आहेत, अतिरेक्यांशी लढणार्‍या शूर जवानांच्या मार्गात आडवे येणारेही काश्मिरीच आहेत, काही अतिरेकीही काश्मिरीच आहेत, हे वास्तव कुणी नाकारू शकत नाही! १९८९ साली केंद्रात विश्‍वनाथ प्रतापसिंह यांचे सरकार सत्तेत आले, मुफ्ती मोहम्मद सईद गृहमंत्री झाले आणि तेव्हापासून काश्मिरात दहशतवाद फोफावण्यास सुरुवात झाली. मुफ्तींची मुलगी रुबिना सईद हिचे अपहरण झाले, तिच्या सुटकेच्या बदल्यात खतरनाक अतिरेक्यांची सुटका करण्यात आली अन् अतिरेक्यांचे मनोबल उंचावले आणि सुरक्षा दलाचे मनोबल खच्ची झाले! ही घटना विसरता येण्यासारखी निश्‍चितच नाही. तेव्हापासून ठुसठुसणारे काश्मीरचे हे दुखणे आजही सुरूच आहे आणि ते कधी थांबेल, हे येणारा काळच सांगेल!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अहोरात्र झटत आहेत. अतिरेक्यांना टिपण्यासाठी सुरक्षायंत्रणा जिवाचे रान करीत आहेत. पण, मोदी बोलत नाहीत, असा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. बोलण्यापेक्षा कृतीवर मोदींचा अधिक भर आहे आणि गोपनीय गोष्टी बोलायच्या नसतात, हेही जे लोक लक्षात घेत नाहीत किंवा ते लक्षात घेण्याची त्यांची क्षमता नाही, त्यांच्याकडे देशवासीयांनी दुर्लक्ष केलेलेच बरे! काश्मीरमध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे, टीव्हीवर जे दाखविले जाते आणि वर्तमानपत्रांतून ज्या बातम्या प्रकाशित केल्या जातात, त्यात किती तथ्य आहे, प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरातमधील २५ संपादक-पत्रकारांचा एक गट नुकताच काश्मीरला भेट देऊन आला. मीसुद्धा त्या गटाचा एक भाग होतो. त्यामुळे जे पाहिले, ऐकले व अनुभवले त्यावरून असे लक्षात आले की, पुढाकार हा केंद्र सरकारनेच घेतला पाहिजे, सगळी जबाबदारी फक्त केंद्राचीच आहे, अशी खोर्‍यातल्या सगळ्यांची भावना झाली आहे. खाली मी जे लिहिले आहे, त्यावरून आपल्याही हे सहज लक्षात यावे.
जम्मू आणि काश्मीर आज संकटात आहे तो पाकिस्तानच्या क्षमतेमुळे नव्हे, तर आमची क्षमता कमी पडते आहे म्हणून आम्ही संकटात आहोत, असे काश्मीरमधले एकमेव कम्युनिस्ट आमदार आणि ज्येष्ठ नेते मोहम्मद युसुफ तारिगामी यांनी म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे ‘काश्मीर विरुद्ध भारत’ असा होत असलेला प्रचार ताबडतोब बंद झाला पाहिजे, असेही ते म्हणतात. आता हा प्रचार कोण करतं, कुणी बंद केला पाहिजे, या प्रश्‍नावर ते म्हणतात की, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकडून असा प्रचार सुरू आहे आणि तो थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे.
काश्मीरची समस्या ही धार्मिक, आर्थिक वा अन्य कोणत्याही प्रकारची नसून, ती राजकीय स्वरूपाची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सक्षम आहेत, त्यांच्यात धाडस आहे, त्यांच्यात निर्णयक्षमता आहे, त्यांच्याकडे दूरदृष्टी आहे आणि या शिदोरीच्या आधारे काश्मीरच्या समस्येवर समाधानकारक तोडगा ते काढू शकतात, असे मत व्यक्त केले जम्मू-काश्मीरमधील सत्ताधारी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे उपाध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांचे मामा सरताज मदनी यांनी! बोलता बोलता तेही इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या भूमिकेवर तुटून पडले. एखादी छोटीशीही घटना घडली तरी त्याचे अतिरंजित वर्णन दाखविले जाते आणि देशवासीयांची दिशाभूल केली जाते. अशी दिशाभूल करून जम्मू-काश्मीर आणि देशाचा उर्वरित भाग यांच्यात ‘दरार’ पाडण्याचे कारस्थान केले जात आहे आणि म्हणून काश्मीरवगळता देशाच्या उर्वरित भागातील जनतेनेही डोळे उघडणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात हिंमत आहे, त्यांच्यात राजकीय इच्छाशक्तीही आहे, त्यांच्या सरकारकडे बहुमतही आहे, ते प्रामाणिक आहेत, म्हणूनच त्यांच्याकडून काश्मीरप्रश्‍नी यशस्वी तोडगा काढला जाऊ शकतो, अशी आम्हाला आशा आहे, असे जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी म्हटले आहे. काश्मीरचा प्रश्‍न जर मोदी यांनी सोडविला, तर ते संपूर्ण भारतीय उपखंडासाठी वरदान ठरेल आणि या कार्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांना ‘शांततेचे नोबेल’ पारितोषिकही मिळेल, असेही मेहबुबा यांनी म्हटले आहे. मोदींकडे गुणांची एवढी खाण असतानाही जर काश्मीरप्रश्‍नी तोडगा निघाला नाही, तर भविष्यात अन्य कुणाकडून तो निघू शकेल, याबाबत मला शंका वाटते, असेही त्यांनी नमूद केले.
काश्मिरी तरुणांकडून दगडफेक का करविली जाते, त्यांना नियंत्रणात का ठेवले जात नाही, त्यांना पैसा कुठून दिला जातो, ते मोहम्मद अयुब पंडित नावाच्या पोलिस अधीक्षकाची रमझानच्या पवित्र महिन्यात मशिदीबाहेर हत्या का करतात, त्यांना चिथावणीचा आरोप तर तुमच्यावर आहे, असे विचारले असता फुटीरतावादी नेते मीरवाईज उमर फारूक म्हणतात की, आम्ही त्यांना चिथावणी देत नाही, ते आता आमच्याही नियंत्रणापलीकडे गेले आहे, आमच्याही जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. फुटीरतावादी हे पाकधार्जिणे आहेत, ज्यात तुम्हीही आहात, असा आरोप केला जातो. यावर ते म्हणतात की, हा आरोप चुकीचा आहे. काश्मीरच्या प्रश्‍नावर यशस्वी तोडगा काढायचा असेल, तर सर्व संबंधितांना चर्चेच्या प्रक्रियेत सामील करून घ्यावे लागेल, यात पाकिस्तानचाही समावेश आहे. पाकिस्तानला टाळून चर्चेची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकणार नाही आणि तोडगाही निघणार नाही.
काश्मिरी तरुणांनी दगड फेकणे बंद केले पाहिजे. दगड फेकल्याने आणि गोळ्या झाडल्याने तोडगा निघणार नाही. हे मत व्यक्त केले आहे जम्मू-काश्मीरमधील सर्वाधिक खपाचे इंग्रजी दैनिक ‘ग्रेटर काश्मीर’चे मालक-संपादक फैयाज अहमद कल्लू यांनी. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकडून भेदभाव केला जात आहे आणि केंद्र व राज्य सरकार संवेदनहीन झाले आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. राज्यात सत्तेत असलेले पीडीपी आणि भाजपा आघाडीचे सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे आणि राज्याची अर्थव्यवस्था या आघाडीने मोडकळीस आणली आहे, असा आरोप करायलाही ते विसरले नाहीत. राज्यात राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण आहे आणि ही अस्थिरता आजची नाही. तर इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी अब्दुल्लांचे सरकार पाडून कॉंग्रेसचे सरकार स्थापित केले होते, तेव्हापासून निर्माण झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अब्दुल्लांचे सरकार उलथवले नसते, तर कदाचित आज ही परिस्थिती उद्‌भवली नसती, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत.
‘‘दिलों की दरारों को भरने के लिए विश्‍वास का मरहम चाहिए. कश्मीर में बेरोजगारी से भी बडी समस्या औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल का न होना हैं,’’ हे उद्‌गार काढले आहेत काश्मीरमधल्या एकमेव मोठ्या खैबर व मॅक्स समूहाचे प्रमुख उमर त्र्यंबू यांनी! काश्मीरमध्ये गेल्या तीन दशकांपासून दहशतवाद वास करून आहे, राजकीय अस्थिरतेसोबतच सामाजिक उद्रेकही शांत झालेला नाही आणि त्याचा विपरीत परिणाम विकासावर झालेला आहे. उमर त्र्यंबू बोलत होते ते खाली मान घालूनच. एवढा श्रीमंत माणूस कसा ताठ मानेने बोलता व्हायला पाहिजे होता. पण, काश्मीर खोर्‍यातले वातावरणच आज एवढे संशयाचे अन् विश्‍वासघाताचे झाले आहे की, कुणीही खुलेआम हिंमत करून बोलायला तयार नाही! आपल्याला असे वाटते की, काश्मिरात फक्त पाकिस्तानच्या आयएसआयचा हस्तक्षेप आहे. तो तर आहेच, अन्य अनेक एजन्सीज्‌चा हस्तक्षेप होत असल्याने दहशतीचे वातावरण आहे. आम्ही संपादक-पत्रकार जेव्हा त्यांना भेटायला गेलो, तेव्हा त्यांच्या चेहर्‍यावर आत्मविश्‍वास झळकत नव्हता. त्यांच्या मनात कुठेतरी संशयाची पाल चुकचुकत होती. या लोकांमध्ये कुणी आयएसआय वा अन्य एजन्सीचा माणूस तर नाही ना, या शंकेने ते मोकळे बोललेच नाहीत! संपूर्ण चर्चा आटोपल्यानंतर जेव्हा आम्ही त्यांच्यासोबत फोटोसेशन केले, तेव्हा त्यांचा चेहरा थोडा खुललेला दिसला. पण, काश्मीरमधले लोक बोलत नाहीत, यामागे पाकिस्तान व अन्य एजन्सीज्‌चा धाक त्यांना किती आहे, हे स्पष्टपणे लक्षात आले.
इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या भूमिकेवर जवळपास प्रत्येकाने नाराजी व्यक्त केली. वृत्तवाहिन्यांवर सायंकाळी प्राईम टाईममध्ये काश्मीरच्या मुद्यावर ज्या चर्चा घडवून आणल्या जातात, त्यात काश्मिरी लोकांनाच गुन्हेगार ठरविले जाते, शिव्या घातल्या जातात. हा प्रकार न थांबता अव्याहत सुरू असल्याबद्दल तिथल्या लोकांनी संताप व्यक्त केला. काश्मीरमधले वातावरण कसे बिघडेल, हे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच असल्या चिथावणीखोर चर्चा घडवून आणल्या जात असल्याचा आरोप सगळ्यांनीच केला. विशेष म्हणजे ज्यांना काश्मीरमधील परिस्थितीबाबत काही ज्ञान नाही, अशा अज्ञानी लोकांना चर्चेत सामील करून घेतले जाते. ते काहीही बरळतात आणि काश्मीरला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. देशाच्या उर्वरित भागात काश्मीर आणि काश्मिरी लोकांबाबत गैरसमज निर्माण होईल, असे वातावरण तयार करण्यात या वाहिन्यांचा मोठा हात असल्याचा आरोपही तिथले सर्व स्तरातील लोक करीत आहेत. काही वृत्तवाहिन्यांच्या निवेदकांची नावे घेऊन या मंडळींनी तीव्र स्वरूपाची नाराजी व्यक्त केली.
एकूणच, काश्मीर खोर्‍यात आजही परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. अतिरेकी कारवाया वाढल्या आहेत. दगडफेकीच्या घटनाही वाढल्या आहेत. कधी काय होईल, याचा काही नेम नाही. राज्यातले राजकीय नेते स्वत:ची सोय पाहात असल्याने त्यांच्याकडून शांततेसाठी काही प्रयत्न होतील, याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली, तर आज जो तणाव आहे तो पन्नास टक्के कमी होईल अन् उरलेला तणाव पुढल्या काळात कमी होईल, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले. कारण, राष्ट्रपती राजवट या लोकांनी अनुभवली आहे. लोकनिर्वाचित सरकार शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरते, हा अनुभव आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट हा सर्वोत्तम उपाय असल्याचे अनेकांचे मत केंद्र सरकार विचारात घेणार काय, हे येणारा काळच सांगेल! शांतता नांदावी, अशी सर्वसामान्य माणसाची इच्छा आहे. सामान्य माणसाला दहशतवाद आणि हिंसाचाराचा कंटाळा आला आहे. त्याला रोजगार हवा आहे, उत्तम राहणीमान हवे आहे. आजही ८० टक्के जनतेला भारतातच राहण्याची इच्छा आहे. उर्वरित २० टक्के काही पाकिस्तानकडेच झुकले आहेत, असेही नाही. त्यांच्यापैकी काहींना आझादी हवी आहे. त्याचे कारणही अशांतताच आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यात यश आले, तर संपूर्ण काश्मीर खोरे भारताच्याच बाजूने राहील, असा निष्कर्ष काढला, तर चूक ठरणार नाही…!
– गजानन निमदेव