अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी!

0
91

अग्रलेख
कुठलीही व्यक्ती असो वा संघटना, तिच्यासाठी भाषणे देणे, निदर्शने करणे, टीका करणे, प्रतिज्ञा करणे अथवा पुढच्यावर आरोप करणे हे सारे सहजसाध्य असते. तसे करण्यासाठी फारशी मेहनत कुणाला करावी लागत नाही. तोंडाची वाफ दवडली की सार्‍या क्रिया चुटकीसरशी पार पडतात. पण, स्वतःवर जेव्हा वेळ येते, तेव्हा या व्यक्ती आणि संस्था पळ काढताना दिसतात. मग त्यांना आपण कोणत्या गोष्टीसाठी कुणावर टीका केली होती, आरोप केले होते, निदर्शने केली होती आणि कशासाठी आपण संबंधितांना वेठीस धरले होते, नाराजी व्यक्त केली होती, याचा विसर पडलेला असतो आणि मग आपण त्या गावचे नाहीच, अशी भूमिका घेत ते उजळ माथ्याने पूर्वी उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या भांडवलाकडे दुर्लक्ष करून, समाजात वावरायलाही तयार असतात. याच प्रथा-परंपरेनुसार आपल्या देशात असहिष्णुतेबाबत चर्चा झडतात, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने टीका केली जाते. पण, ज्या वेळी प्रत्यक्ष सिद्ध करण्याची वेळ येते, दुसर्‍याच्या अभिव्यक्तीचा गळा आपणच घोटतोय् असे लक्षात येते, त्या वेळी ही मंडळी ‘नौ दो ग्यारा’ झालेली असतात! फार लांब कशाला जायचे, काल-परवा पुण्यात आणि नागपुरात झालेल्या घटनांचाच विचार करा ना! कोण, कुणाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गळा घोटतोय्, हे सारे दिसून आले. प्रख्यात दिग्दर्शक आणि चित्रपट निर्माते मधुर भांडारकर, त्यांच्या आगामी ‘इंदू सरकार’ या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी पुण्यात आणि नागपुरात आले असता, कॉंग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी त्यांचे कार्यक्रम उधळून लावले. भांडारकर एक व्यावसायिक कलाकार असून, चित्रपटाच्या माध्यमातून ते निरनिराळे विषय प्रेक्षकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवितात. त्यातून पैसादेखील मिळवला जातो आणि त्याच माध्यमातून शे-पाचशे लोकांना रोजगाराची संधीदेखील मिळते. असा हा उद्योजक-कलाकार त्याच्या सहकलाकारांसह इंदू सरकारच्या प्रचारासाठी पुण्यात आणि नागपुरात आला असता, कॉंग्रेस कार्यकत्यार्र्ंनी लावलेल्या ‘आणिबाणी’ची प्रचीती त्यांना आली. भारतातील आणिबाणीच्या २१ महिन्यांच्या कार्यकाळावर आधारित चित्रपटावरच ‘आणिबाणी’ अनुभवण्याची पाळी यावी, यासारखी दुसरी शोकान्तिका ती काय म्हणावी? म्हणे या चित्रपटात कॉंग्रेसनेत्यांची बदनामी असून, तो रिलीज होण्यापूर्वी आम्हाला दाखवला जावा. हे म्हणजे भलतेच खूळ म्हणावे लागेल. आज सोम्याने केलेली मागणी मान्य केली, तर उद्या गोम्या अशी मागणी करेल आणि परवा कुणीही चित्रपट रिलीज होण्यापूर्वी ‘आमाले दावलाच पाहिजेन’ अशी मागणी करून, निर्मात्याला वेठीस धरेल. खरे तर आपल्या चित्रपटाविषयी बोलण्याचा, माहिती देण्याचा, मत व्यक्त करण्याचा तसेच माध्यमे याबद्दल काय बोलतात हे जाणून घेण्याचा, एक कलाकार म्हणून मधुर भांडारकर यांना पूर्ण अधिकार आहे. पण, त्यांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित करून कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचीच गळचेपी केली आहे! एकीकडे देशात अभिव्यक्तीचा गळा घोटला जातोय् म्हणून पंतप्रधानांपासून ते गल्लीबोळातल्या भाजपाच्या नेत्यांपर्यंत सार्‍यांच्या नावाने बेंबीच्या देठापासून ओरडत बोंबलायचे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापासून ते विश्‍व हिंंदू परिषद, बजरंग दलाच्या नावाने बोंबा ठोकायच्या, या संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालत आहेत म्हणून प्रचार करायचा आणि अभिव्यक्तीचा आदर करायची वेळ आली, की मग आपल्यावरच अन्याय होतोय्, अशी कोल्हेकुई करत संबंधितांचा गळा घोटायचा, हा प्रकार समर्थनीय असूच शकत नाही. म्हणूनच कॉंग्रेसच्या या दळभद्री कृतीचा निषेधच केला जायला हवा. एकीकडे लोकशाहीचा आदर करणारा पक्ष म्हणून शेखी मिरवायची आणि दुसरीकडे इतरांच्या घटनात्मक अधिकारांवर बंधने आणायची, हा प्रकार काही पटणारा नाही. कॉंग्रेसने चित्रपट पाहिला नाही, त्यातील संदर्भ माहिती नाहीत, पण नुसत्या प्रोमोजवरून त्यांनी मधुर भांडारकर यांना भाजपाचा दलाल ठरवून टाकले! अजून चित्रपट रिलीजही झालेला नसताना त्यातील दृश्ये अश्‍लील ठरवायलाही कॉंग्रेसने मागे-पुढे पाहिले नाही. देशात ज्या ज्या ठिकाणी सध्या अशांत वातावरण आहे, त्या त्या ठिकाणी कॉंग्रेसी नेत्यांचा ‘हात’ असल्याचे सध्या बोलले जात आहे. देशात असहिष्णू वातावरण असल्याचा आरोप करणार्‍यांमागे कॉंग्रेस विचारधारेचीच मंडळी आघाडीवर होती!  तामिळनाडूतील शेतकरी आंदोलन असो, की गुजरातेतील पटेल आंदोलन आणि जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन असो, की जीएसटीविरोधात देशभरात सुरू असलेला तुरळक विरोध… या सार्‍यांमागे कॉंग्रेस पक्ष एक शक्ती म्हणून उभा झाला आहे. आंदोलनकर्त्यांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी आंदोलनं कशी चिघळतील, लोक कसे बेचैन होतील, यासाठीच हा पक्ष आणि त्याचे कर्तेधर्ते सध्या झटत असल्याचे चित्र आहे. या सार्‍या प्रकारात ‘इंदू सरकार’ला विरोध, या आणखी एका आंदोलनाची भर पडली आहे. दस्तुरखुद्द निर्मात्यानेच आता कॉंग्रेसच्या दळभद्रीपणावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आता कोणत्या तोंडाने राहुल गांधी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल बोलणार? असा प्रश्‍न उपस्थित करून भांडारकरांनी कॉंग्रेस नेतृत्वालाच निरुत्तर करून टाकले आहे! ‘इंदू सरकार’ हा चित्रपट ७० टक्के काल्पनिक आणि केवळ ३० टक्के वास्तवावर आधारित आहे. मग कॉंग्रेसजन इतके कशाला घाबरत आहेत, हा भांडारकरांचा सवाल निश्‍चितच विचार करण्यासारखा आहे. हा चित्रपट भाजपाने प्रायोजित केलेला नाही, या दस्तुरखुद्द निर्मात्याच्याच खुलाशाने कॉंग्रेसचे समाधान व्हावे, ही अपेक्षा. इतका सारा खटाटोप सुरू असताना मधुर भांडारकर यांनी स्वच्छ मनाने जनतेसमोर येण्याची गरज होती. त्यांच्या चित्रपटात सेन्सॉरने १७ कट्‌स सुचवले आहेत आणि भांडारकर आणि त्यांच्या सहकलाकारांनी अद्याप ते दूर केलेले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या प्रामाणिकतेवरसुद्धा शंका उपस्थित होत आहेत. कालचा कार्यक्रम उधळण्याच्या घटनेनंतरही मीडियाने त्यांना गाठलेच, त्या वेळी भांडारकर यांनी कट्‌सच्या विरोधात आम्ही अपील करणार असल्याची माहिती दिली. पण, चित्रपट प्रदर्शन तोंडावर येऊन ठेपले असताना भांडारकर अपील कधी करणार, त्यांना वेळ कधी मिळणार, त्यानंतर ते संबंधित दृश्ये कधी गाळणार आणि सुधारित चित्रपट प्रेक्षकांपुढे कधी येणार, हे न सांगितलेलेच बरे! त्यामुळे त्यांचा चित्रपट मूळ स्वरूपातच देशभर रिलीज होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. निदर्शकांनी या चित्रपटाच्या रिलीजबाबत आणखी एक तोडगा काढलेला आहे. आमच्या ज्येष्ठ नेत्यांना प्रिंट दाखवावी आणि त्यांनी होकार दिला तर आमचा विरोध मागे घेऊ, ही त्यांची भूमिका आहे. पण, तसे होणे आजतरी शक्य दिसत नाही. त्यामुळे अभिव्यक्तीचे गोडवे गाणारेच तिचा गळा दाबत असल्याचे चित्र देशभर निर्माण झाले आहे. यामुळे पक्षाची होणारी बदनामी आणि नामुष्की कशी दूर होते, ते बघणेच केवळ आपल्या हाती आहे…!