सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरण होणारच

0
143

बँकांची संख्या निम्मी करणार
नवी दिल्ली, १७ जुलै 
भारतीय स्टेट बँकेच्या धर्तीवर सार्वजनिक क्षेत्रात केवळ १० ते १२ मोठ्या बँकांना ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे या २१ बँकांचे विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण करून ही संख्या १० ते १२ पर्यंत कमी करण्यासाठी सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे.
जागतिक पद्धतीनुसार भारतात त्रिस्तरीत बँकिंग यंत्रणा विकसित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. ज्यात तीन ते चार मोठ्या बँका, मध्यम आणि छोट्या बँका आणि त्याखाली स्थानिक बँकांचा समावेश असेल. गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सार्वजनिक बँकांची संख्या कमी करण्याचे संकेत दिले होते.
मात्र विषय संवेदनशील असल्याने याविषयी अधिक माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला होता. भारतीय स्टेट बँकेच्या विलीनीकरणाप्रमाणे इतरही बँकांचे विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण करून संख्या कमी करता येईल का, याचा अभ्यास सरकार करत आहे. पंजाब ऍण्ड सिंध बँक, आंध्र बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र यासारख्या प्रादेशिक स्तरावरील मोठ्या सार्वजनिक बँकांची स्वायत्ता कायम ठेवली जाईल, अशी माहिती अर्थ खात्यातील एका अधिकार्‍याने दिली आहे. पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या बड्या बँकांना इतर बँकांचे अधिग्रहण करण्याच्या सूचना अर्थ मंत्रालयाकडून देण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक पातळीवरील बँकेचा प्रभाव, आवाका त्याचबरोबर कर्मचार्‍यांची आदानप्रदान सुरळीत पार पडण्याचादृष्टीने सरकारला विलीनीकरणाबाबत विचार करावा लागणार आहे.
वर्षाखेर अंमलबजावणी
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना बुडीत कर्जांनी ग्रासले आहे. बुडीत कर्जे आटोक्यात आल्यानंतर सरकार बँकांच्या विलीनीकरणाचा गांभीर्याने विचार करेल. ज्याप्रमाणे मार्च महिन्यात भारतीय स्टेट बँकेत इतर पाच सहयोगी बँका आणि महिला बँकेचे विलीनीकरण करण्यात आले तसेच एका बँकेत इतर छोट्या बँकांना विलीन करून आणखी एक मोठे विलीनीकरण चालू आर्थिक वर्षाअखेर होण्याची शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे…….. (वृत्तसंस्था)