नासुप्रमध्ये नागरिकांची गैरसोय

0
48

-जनतेच्या सोयीनुसार भेटीस नकार
नागपूर, १७ जुलै
नागपूर सुधार प्रन्यासमध्ये जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रकार अजूनही सुरूच आहे. जनता आपल्या सोयीनुसार कामासाठी नासुप्रमध्ये जात होती. परंतु, आता प्रशासनाने लोकांच्या भेटीवरच निर्बंध घातले आहे. लोकांनी आपल्या सोयीनुसार नव्हे, तर अधिकार्‍यांच्या सोयीनुसार मध्यंतरानंतरच कामकाजासाठी यावे, असे बंधन घातले आहे. अन्यथा सुरक्षारक्षक प्रवेशद्वारातूनच हाकलून लावत असल्याचे चित्र नासुप्रमध्ये बघायला मिळते.
१९३६ साली नागपूर सुधार प्रन्यासची स्थापना झाली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही या संस्थेला नागपूर शहराच्या विकासासाठी कार्यरत ठेवण्यात आले. त्यानंतर महानगरपालिकेची स्थापना झाली. अधिकारावरून मनपा आणि नासुप्रमध्ये नेहमीच वाद व्हायचे. शिवाय निधी खर्च करण्यावरूनही या दोन्ही संस्थांमध्ये वाद उफाळून यायचा. नासुप्रमध्ये विश्‍वस्त मंडळ कार्यरत असले तरी येथील कारभार निरंकुश होता. त्यामुळे जनतेला लहान-सहान कामासाठी वेठीस धरले जायचे.
अविकसित ले-आऊटस्‌च्या विकासासाठी नासुप्रने नागरिकांकडून विकास शुल्क घेतले. मात्र, त्या ले-आऊटस्‌चा फारसा विकास केला नाही. आजही अनेक वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधांचा दुष्काळ आहे. पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी नाल्या नाहीत. रस्ते, मलनिस्सारण वाहिन्या नाही. कोणतेही काम नासुप्रमध्ये अर्थपूर्णच होते. त्यामुळे जनतेचा आक्रोश वाढून नासुप्र कार्यालयावर मोर्चे निघाले. त्यातूनच नासुप्रच्या बरखास्तीची मागणी होऊ लागली. तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपा नेत्यांनीच ही मागणी पुढे रेटली. राज्यात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नासुप्र बरखास्तीचा निर्णय घेतला. ३१ डिसेंबरपर्यंत नासुप्रला मनपाकडे मालमत्ता हस्तांतरित करायची आहे. तरीही नासुप्रचे जनतेला वेठीस धरण्याचे धोरण कायम आहे. एकीकडे महानगरपालिकेने जनतेच्या सोयीसाठी झोन कार्यालयाच्या वेळा सकाळी ठेवल्या. याउलट नासुप्रचा कारभार सुरू आहे. दुपारी २.३० नंतरच नागरिकांनी कामासाठी यावे, असे बंधन या संस्थेने घातले आहे. तत्पूर्वी कामासाठी आल्यास प्रवेशदारातील सुरक्षारक्षक लोकांना हाकलून लावतात. शिवाय प्रवेशदारात पोलिसही तैनात करण्यात आले आहे. त्यामुळे नासुप्र जनतेच्या जीवावर उठले काय? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.