युगसमाप्ती : मुखर्जी आणि नायडू यांची

0
121

दिल्ली दिनांक
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत रामनाथ कोविंद यांची निवड झाली आणि उपराष्ट्रपतिपदी व्यंकय्या नायडू यांचीही निवड ५ ऑगस्टच्या मतदानात  होईल. प्रणव मुखर्जींचा कार्यकाळ समाप्त होणे आणि नायडू यांची उपराष्ट्रपती निवड होणे, या दोन्ही  घटना  दोन्ही  पक्षांतील एक युग संपण्यासारख्या आहेत.
प्रणव मुखर्जी यांनी गांधी घराण्याच्या तीन पिढ्या पाहिल्या आहेत. १९६९ मध्ये म्हणजे ४८ वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधींनी प्रणव मुखर्जींना राज्यसभेत आणले. त्यांना बँकिंग हे महत्त्वाचे मंत्रालय दिले. तोंडात चिरूट पकडून धूर सोडणार्‍या युवा प्रणव मुखर्जींनी नवी दिल्लीच्या दालनात पर्दापण केले आणि त्यांनतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. ते पोहोचले थेट राष्ट्रपतिभवनापर्यंत!
अनपेक्षित
प्रणव मुखर्जींना इंदिरा गांधींचा  वरदहस्त होता. इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यावर राजीव गांधींचा शपथविधी झाला आणि  अनपेक्षित घटनाक्रमात प्रणव मुखर्जींना कॉंग्रेसबाहेर जावे लागले. त्यांनी नवा पक्ष स्थापन केला. त्यात त्यांना यश आले नाही. कॉंगेे्रसमध्ये त्यांचे पुनरागमन झाले. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर मुखर्जी यांना पंतप्रधान व्हावयाचे होते, या अफवेतून राजीव व त्यांचे संबंध बिनसले होते. १९८४ मध्ये सुवर्णमंदिरात झालेल्या लष्करी कारवाईनंतर राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग व इंदिरा गांधी यांच्यातील संबंध बिघडले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर झैलसिंग राजीव गांधींना पंतप्रधानपदाची शपथ देवविणार नाहीत असे मुखर्जी यांना वाटत होते, असे म्हटले जाते. त्या सार्‍या घटनाक्रमात कितपत तथ्य होते, याची कल्पना नाही. झैलसिंग यांनी राजीव गांधींचा शपथविधी केला आणि मुखर्जी यांचे दिवस फिरले. कालांतराने मुखर्जी कॉंगे्रसमध्ये परतले. सोनिया गांधींचा विश्‍वास त्यांनी संपादन केला आणि मनमोहनसिंग सरकारमध्ये त्यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
एक अपूर्ण स्वप्न
प्रणव मुखर्जींच्या मनात पंतप्रधान होण्याचे एक स्वप्न होते. २००४ मध्ये सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारल्यानंतर मनमोहनसिंग यांनी पंतप्रधान होणे त्यांना मान्य नव्हते. कारण, मंत्री म्हणून त्यांनी मनमोहनसिंग यांना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर नियुक्त केले होते. आता त्यांच्या हाताखाली कसे काम करावयाचे, असा प्रश्‍न मुखर्जी यांच्यासमोर होता. मात्र, मनमोहन सरकारमध्ये आपल्याला सन्मानाची वागणूक दिली जाईल, याचे आश्‍वासन सोनिया गांधींकडून मिळाल्यानंतर त्यांनी सरकारात जाण्याचा निर्णय घेतला.
आधारस्तंभ!
मुखर्जी यांनी परराष्ट्र व अर्थ ही दोन महत्त्वाची खाती सांभाळली. प्रत्यक्षात ते सरकारचे सर्वेसर्वा होते. कोणताही निर्णय त्यांच्या संमतीशिवाय होत नव्हता. मुखर्जी यांचे इंग्रजीतील भाषण ऐकणे, ही सभागृहासाठी आणि पत्रकारांसाठी एक मेजवानी राहात होती. इंग्रजी भाषा किती सोपी आहे, असे मुखर्जींचे भाषण ऐकताना वाटायचे. सरळ, सोप्या भाषेत ते आपला विषय सभागृहासमोर ठेवीत व त्यांच्या युक्तिवादाचा विरोध करण्याचे साहस विरोधी नेत्यांना होत नसे.
पर्यायी स्वप्न
२००४ मध्ये मनमोहनसिंग पंतप्रधान झाले, २००९ मध्ये  पुन्हा त्यांनाच हे पद मिळाले. तेव्हाच मुखर्जी यांनी राष्ट्रपतिपदाचे पर्यायी स्वप्न जोपासले. २०१२ ची  राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक जवळ आली असताना, त्यांनी एका वृत्तपत्राला मुलाखत देत, राष्ट्रपतिभवनाचे प्रांगण कसे भव्य आहे व आपला नेहमीचा सकाळचा फेरफटका तेथे मारावयास आपल्याला कसे आवडेल, हे सांगितले. मुखर्जी हे त्या वेळी १३, तालकटोरा रोड बंगल्यात राहात. आपण सकाळी ३० मिनिटांचा फेरफटका मारतो. त्यासाठी आपल्याला बंगल्याच्या आवारात २० फेर्‍या माराव्या लागतात. राष्ट्रपतिभवनाच्या प्रांगणात एका फेरीत हे काम होईल, असे त्यांनी म्हटले होते. एक प्रकारे त्यांनी राष्ट्रपतिभवनात जाण्याची आपली इच्छा जाहीर केली होती. सोनिया गांधी व अन्य नेत्यांपर्यंत ती आपोआप जाऊन पोहोचली. आता त्यांच्या इच्छेचा अव्हेर करणे सोनिया गांधींना जड जाणार होते. मनमोहनसिंग सरकारच्या कामकाजात त्यांनी कोणताही अडथळा आणला नव्हता, उलट  सरकारचे संकटमोचक म्हणून त्यांनी काम केले होते. सोनिया गांधींना त्यांच्या इच्छेचा आदर करावा लागला आणि मुखर्जी देशाचे राष्ट्रपती झाले.पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी कोणताही वाद निर्माण होऊ दिला नाही. ना मनमोहनसिंगांशी, ना मोदींशी. मात्र, आता ते आपल्या आठवणी लिहिणार आहेत. मोदी सरकारशी काही विषयांवर आपले मतभेद झाले होते, याचा संकेत त्यांनी आता दिला आहे. ते मतभेद कोणते होते, कोणत्या विषयांवर होते, याचे उत्तर त्यांच्या आठवणींमध्ये मिळणार आहे.
नायडूंची निवड
उपराष्ट्रपतिपदासाठी भाजपाने   व्यकंय्या नायडू यांची निवड करून चांगला संकेत दिला. अनेक वर्षे ते दक्षिणेतील भाजपाचा चेहरा होते. भाजपा हा उत्तर भारतीयांचा पक्ष म्हणून ओळखला जात असे. नायडू यांनी याला छेद दिला. मुखर्जी यांचे हिंदी भाषण जसे आकर्षक तसेच नायडू यांचे हिंदीतील भाषण आकर्षक! ‘एक हाथ मे बीजेपी का झेंडा, दुसरे हाथ मे एनडीएका एजेंडा’ असे नवनवे शब्दप्रयोग त्यांनी रूढ केले. कार्यकर्त्यांशी संपर्क, साधी राहणी या त्यांच्या जमेेच्या बाजू! विरोधी पक्षात असो की सरकारी पक्षात, दोन्ही ठिकाणी जी आक्रमकता हवी असते ती  त्यांनी दिली. त्यांना राज्यसभेचे कामकाज चालवावे लागणार आहे. त्यांना राज्यसभेचा चांगला अनुभव आहे. नियमांची माहिती आहे. याचा उपयोग त्यांना नव्या भूमिकेत होईल.
चीनचे संकट
देश राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत व्यग्र असताना, चीनचे संकट अधिक गंभीर होत असल्याचे समजते. भूतानच्या डोकलाम या भागातून भारताने आपले सैन्य मागे घ्यावे, अशी चीनची मागणी आहे. भारताने डोकलाम भागात मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे आणि चीननेही सीमावर्ती भागात दारूगोळा, रसद पाठविणे सुरू केले आहे. चीनची भाषा फारच आक्रमक आहे. चीनच्या आक्रमकतेचा परिणाम केवळ डोकलाम भागात नाही, तर भारत-पाकिस्तान सीमेवर दिसत आहे. पाकिस्तान ज्या बेदरकारपणे भारतीय सीमेतील शाळांना लक्ष्य करत आहे, त्यातून स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. चीन व पाकिस्तान  यांनी भारताविरुद्ध एक प्रकारे संयुक्त कमांड स्थापन केल्यासारखे दिसत आहे. ही संयुक्त कमांड केवळ राजकीय नाही, ती तर पूर्वीपासूनच अस्तित्वात होती. दोन्ही देशांचे लष्करी अधिकारी संयुक्तपणे भारताविरुद्ध मोहिमचे संचालन करीत आहेत, हे जाणवू लागले आहे. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर उद्भवलेला हा सर्वात मोठा पेचप्रसंग असल्याचे मानले जाते. दोन्ही देशांनी आपापले सैन्य मागे घेऊन चर्चा करावी, असा प्रस्ताव परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी मांडला असला तरी चीन यासाठी तयार नाही. भारताने डोकलाममधून सैन्य काढून घेतल्याशिवाय कोणतीही चर्चा करता येणार नाही, हे त्याने स्पष्ट केले आहे. चीनच्या अधिकृत वृत्तपत्राने भारताविरुद्ध घेतलेली आक्रमक भूमिका संकटाचा संकेत देणारी आहे. आता चीनने काहीही पदरात न पडता माघार घेणे म्हणजे त्याची नाचक्की होईल. ती टाळण्यासाठी त्याची काहीतरी  व्यूहरचना असावी, असा कयास आहे. चीनच्या मनात काय आहे, याचा अंदाज आजवर तरी आलेला नाही.
– रवींद्र दाणी