पारदर्शक औषधविक्रीची गरज

0
45

वेध
संगणकावरील संकेतस्थळांवरून औषध खरेदी करण्यास देशातील सुमारे साडेआठ लाख औषध विक्रेत्यांचा तीव्र विरोध आहे. यासाठी त्यांनी एक दिवसाचा संपही केला होता. तसेच केंद्र सरकारने त्यांच्या ई-पोर्टलवर प्रत्येक औषध विक्रीची सविस्तर माहिती देण्याची सक्ती केली आहे. यालाही औषध विक्रेत्यांचा विरोध आहे. भारतातील औषधांची बाजारपेठ आकाराने जगात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे आणि मूल्यात चौदाव्या. एवढा मोठा व्यवसाय असणार्‍या या उद्योगात विक्रेत्याला किमान १८ टक्के  नफ्याची खात्री असते. या हमीमुळे भारतीय औषधांच्या बाजारपेठेत पाऊल ठेवणार्‍या जगातील प्रत्येक औषध निर्मात्या कंपनीस भारतातील औषध विक्रेत्यांच्या संघटनेचे समाधान करावे लागते. सुमारे साडेतीन लाख कोटी रुपयांच्या या व्यवसायात विक्रेत्यांची मक्तेदारी नव्याने आलेल्या संगणकीय क्रांतीने मोडली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ही भीती सार्थ नाही आणि ती वाटली, तरी मक्तेदारीस आव्हान मिळणे हे कोणत्याही बाजारपेठीय तत्त्वात योग्यच ठरणारे असते. ऑनलाईन औषध खरेदीने भारतातील औषधांच्या बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम होईल, असे सांगताना कमी दर्जाच्या किंवा अक्षरश: खोट्या  औषधांचा बाजार मांडला जाईल आणि दर्जावर अथवा औषधांच्या प्रिस्क्रिप्शनच्या विश्‍वासार्हतेवर कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. परिणामी, रुग्णांच्या तब्येतीवर त्याचा विपरीत आणि गंभीर परिणाम होईल, असे औषध विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यात काही अंशी तथ्य आहे; पण ही यंत्रणाच बाद ठरवण्याची मागणी योग्य नाही, हे औषध विक्रेत्यांनी लक्षात घ्यायलाच हवे. जगाच्या बरोबर राहायचे, तर नव्या संकल्पनांना सामोरे जाण्यावाचून पर्याय नाही, हे समजून घेताना, या यंत्रणेमुळे आपल्या मक्तेदारीला नख लागण्याची सुप्त भीतीही त्यात दडली आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. ऑनलाईन औषधांची बाजारपेठ अतिशय काळजीपूर्वक हाताळायला हवी, कारण त्यामध्ये माणसांच्या जिवाशी खेळ असतो. चुकीचे किंवा खोटे औषध मिळाल्यास कराव्या लागणार्‍या न्यायालयीन लढाईसाठी आवश्यक ते कायदे आणि नियम करणे आवश्यकच आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी कायद्यातील तरतुदीनुसार औषधाच्या प्रत्येक दुकानात फार्मासिस्ट असण्याची सक्ती केली होती, त्याही वेळी  विक्रेत्यांनी विरोध केला होता. आता सरकारने विक्रेत्यांना प्रत्येक औषधाच्या विक्रीची तपशीलवार माहिती देण्याची सक्ती  करण्याचे ठरवले आहे.
घातक करचुकवेगिरी!
आयकर भरणार्‍यांची संख्या देशात वाढली पाहिजे, या दृष्टीने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचे अखंड प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारला अधिकाधिक कल्याणकारी उपक्रम, कार्यक्रम राबविण्यास निधी लागतो. जास्तीत जास्त नागरिकांनी कर भरला तरच ते शक्य आहे. आपल्या देशात केवळ दोन टक्के नागरिक आयकर विवरणपत्र भरतात आणि कर भरणार्‍यांची संख्या तर अवघी एक टक्का आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कराच्या जाळ्यात अधिकाधिक लोक कसे येतील, या दृष्टीने प्रयत्न आवश्यक आहेतच. काही दिवसांपूर्वी देशातील सनदी लेखापालांच्या (सीए) संमेलनात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले होते की, देशात मोठ्या संख्येने महागड्या मोटारी विकल्या जातात. दोन-अडीच कोटींपेक्षा अधिक लोक दरवर्षी परदेशवारी करतात. परंतु, आयकर देणार्‍यांची संख्या त्या तुलनेत अगदीच नगण्य आहे. आकाराने भारताएवढ्याच असलेल्या अन्य अर्थव्यवस्थांमधील आयकर देणार्‍यांचा आकडा पाहिला असता हेच वास्तव समोर येते की, आपल्या देशात करचुकवेगिरी करणार्‍यांची संख्या मोठी आहे. चीनमध्ये आठ टक्के नागरिक आयकर भरतात. ब्राझीलमध्ये हा आकडा सात टक्के, तर दक्षिण आफ्रिकेत १० टक्के एवढा आहे. अमेरिकेचेच उदाहरण घेतले तर तेथे ४५ टक्के नागरिक आयकर भरतात. आपल्याकडे आयकर भरणार्‍यांची संख्या कमी आहे. कर न भरला जाण्यामागे अनेक कारणे आहेत. सरकारकडे कररूपाने जाणार्‍या पैशांची उधळपट्‌टी तर होत नाही ना, हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. कररूपाने जमा होणार्‍या पैशांमधून किती सार्वजनिक उपक्रम राबविले जातात, याचीही माहिती सामान्यांना मिळायला हवी. त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधींना मिळणारे वेतन, भत्ते, इतर फायदे यामध्ये किती खर्च होतो, हे जाणून घेण्याचाही सर्वसामान्य लोकांना अधिकार आहे. परंतु, याकडे साफ दुर्लक्ष करून कराच्या जाळ्यात येणार्‍या लोकांची संख्या वाढविण्यावरच सामान्यतः भर दिला जातो. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आपली अर्थव्यवस्था फार लहान आहे, हे मान्य केले तरी आयकराच्या कक्षेत येणार्‍या सर्व नागरिकांकडून कर वसूल केला जायलाच हवा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) हे काम सुरूही केले आहे. मंडळाने आयकर आयुक्तांच्या कामाचा आढावा घेऊन २४५ आयुक्तांच्या बदल्या केल्या आहेत. बदल्या करण्यात आलेल्या आयुक्तांच्या कामाचा अहवाल उत्कृष्ट आहे. त्यामुळेच त्यांना त्यांचे ठिकाण सोडून दुसरीकडे नियुक्त करण्यात आले असून, तिथेही त्यांनी असेच काम करणे आणि कराच्या कक्षात येणार्‍या नागरिकांची संख्या वाढविणे सीबीडीटीला अपेक्षित आहे. आयकरदात्यांची संख्या वाढविण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष कराची वसुली करण्यासाठी आपापल्या क्षेत्रात वेगवेगळी व्यूहरचना  विकसित करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. सीबीडीटीचा हा प्रयत्न उल्लेखनीय आहे हे खरेच; परंतु आपल्या पैशांचा सदुपयोग होत आहे व दुरुपयोग होत नाही, याची खात्री पटल्यानंतरच करदात्यांची संख्या वाढविण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार आहेत, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे.
अभिजित वर्तक
९४२२९२३२०१