ठेचून काढा त्या विघटनवाद्यांना!

0
33

वाचकपत्रे
पाकिस्तानकडून पैसे घेऊन ते पैसे लष्करावर दगडफेक करणार्‍यांना देणार्‍या सात फुटीरवादी नेत्यांना राष्ट्रीय तपास संस्थेने अटक करून त्यांना दिल्लीत आणण्यात आले. हे एनआयएने चांगले केले. आता या सातही जणांना दहा दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली आहे. लगोलग शब्बीर शाह यालाही अटक करण्यात आली. पण, या कारवाईला जोडूनच एक बातमी आली. सहसा त्याकडे कुणाचे लक्ष गेलेले दिसत नाही- या सात विघटनवाद्यांना अटक करून दिल्लीला नेण्यास जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी विरोध केल्याची! याचा अर्थ सरळ आहे. विघटनवाद्यांना स्थानिक पोलिसांचीही मदत होती. अतिरेक्यांना आाणि दगडफेक करणार्‍यांना स्थानिक पोलिसांचीही मदत आहे, असा जो आरोप केला जात होता, तो खरा ठरला. अशा पोलिसांनाही शोधून काढले पाहिजे आणि त्यांनाही अटक केली पाहिजे. आता या सातही अतिरेकी मदतगारांना दिल्लीतच ठेवावे आणि राष्ट्रद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली ठेचून काढावे.
श्रीनिवास देशपांडे
नागपूर

विरोधकांचे कर्जमाफीवरून अकांडतांडव निरर्थक!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी केली. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याला काही काळ जावा लागेल. तसेच पैशाचीदेखील व्यवस्था करावी लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुणाकडे किती थकबाकी आहे, याचा अहवाल मागवावा लागेल. सर्व जिल्हास्थानांवरून अहवाल येण्यास विलंब होणारच. हे आधी सत्तापक्षात असलेल्यांनाही माहीत आहे. तरीपण विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधकांनी गदारोळ चालविला आहे आणि शिवसेनाही त्यात सहभागी आहे. आधी शिवसेनेने मुंबईचे खड्‌डे रेकॉर्ड वेळेत भरून काढावे. जेथे मोठे खड्‌डे आहेत, तेथे नव्याने सडका बांधाव्यात. आहे तयारी? खरी झोंबली ती सत्तारूढ पक्षाच्या आमदारांनी कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला म्हणून. पण, आता बोंब करून काहीच फायदा नाही. शेेतकर्‍यांना समजून आले आहे की, कोण आपला आणि कोण परका…!
भाऊराव पाटील
यवतमाळ

मोदींचा आयएएस अधिकार्‍यांवर बडगा!
अकार्यक्षम आणि अनुचित प्रकारात गुंतलेल्या ३५७ अधिकारी आणि २४ आयएएस अधिकार्‍यांना शिक्षा दिल्याचे वृत्त मनाला सुखावून गेले. यापैकी ९९ जणांना तर घरी बसविण्यात आले आहे! दिल्लीत बसलेले आयएएस अथवा बाबूलोक हे मुळीच कार्यक्षम नसलेले, अनुभव नसलेले आणि कामचुकार असल्याची ओरड कित्येक दिवसांपासून सुरू होती. पण, संपुआ सरकार असल्यामुळे ते निर्ढावल्यासारखे वागत होते. मोदींनी कार्यभार हाती घेतल्याबरोबर बाबूलोकांना कामाबद्दल सतर्क आणि चुस्त राहण्याचा सल्ला दिला होता. पण, काहींनी तो मानला नसल्याने आता त्यांच्यावर बडतर्फी, पगार रोखणे, कार्यालयीन चौकशी असा बडगा उभारण्यात आला आहे. अन्य सर्व राज्यातील बाबूलोक यापासून धडा घेतील, अशी अपेक्षा आहे.
देवेंद्र जाधव
अमरावती

‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रगानच! आदर राखा…
भारतीय संविधानाने राष्ट्रगीत आणि वंदे मातरम् हे राष्ट्रगान असल्याचे नमूद केले आहे. असे असताना, लोकांना त्यासाठी न्यायालयात जावे लागते. आता मद्रास उच्च न्यायालयाने शाळा, महाविद्यालये, सरकारी कार्यालये, संस्था, खाजगी प्रतिष्ठाने आणि कारखान्यांमध्ये किमान एक महिन्यात एकदा तरी वंदे मातरम् हे राष्ट्रगान म्हटलेच पाहिजे, असा आदेश दिला. मागे सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रगीताबाबतही असाच एक आदेश दिला होता. राष्ट्रगीताचा सन्मान सर्वांनीच करावा तसेच चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत पडद्यावर दृक्‌श्राव्य स्वरूपात दाखवावे आणि सर्व प्रेक्षकांनी उभे राहून राष्ट्रगीताचा सन्मान करावा, असा तो आदेश होता. तरीही काही लोक राष्ट्रगीत म्हणण्यास नकार देतात. यात एका विशिष्ट समुदायाचे लोक आहेत. त्यांना हे माहीत असले पाहिजे की, देश आहे म्हणून आम्ही जिवंत आहोत. त्यामुळे आमच्या राष्ट्रगौरवाच्या प्रतीकांचा सन्मान करणे शिकले पाहिजे. यापुढे तरी कुणाला न्यायालयात जाण्याची गरज भासू नये!
वैभव देशमुख
नागपूर

चुकीची दुरुस्ती
तभाच्या २४ जुलैच्या अंकात पान पाचवर ‘शेती सक्षमीकरणाची आयडॉलॉजी’ हा लेख प्रकाशित झाला आहे. या लेखाच्या लेखकाचे नाव अनवधानाने अरविंद देशमुख असे प्रकाशित झाले आहे. त्या लेखाचे लेखक डॉ. मुकुंद गायकवाड हे आहेत. वाचकांनी कृपया लक्षात घ्यावे.