नवाझ शरीफ यांची पदच्युती

0
79

अग्रलेख
बिहारमधील खळबळजनक राजकीय घडामोडींनंतर आता ते केंद्र पाकिस्तानात सरकले आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, पनामा दस्तावेज प्रकरणात विद्यमान पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना दोषी ठरविले आहे आणि पंतप्रधान म्हणून अपात्र ठरविले आहे. पाच सदस्यीय खंडपीठाने एकमुखाने हा निर्णय दिला आहे. एवढेच नाही, तर न्यायालयाने शरीफ यांना पुढील पाच वर्षे कुठलीही निवडणूक लढविण्यावरही बंदी घातली आहे.
१९९० साली पंतप्रधान असताना, नवाझ शरीफ यांनी अवैध रीतीने लंडन येथे चार अलिशान फ्लॅटस् खरेदी केले होते. गेल्या वर्षी पनामा दस्तावेज उघड झाल्यानंतर, शरीफ यांनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करीत ही संपत्ती खरेदी केली होती, हे उघडकीस आले. पाकिस्तानातील प्रसिद्ध क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्या तहरिक-ए-इन्साफ या पक्षाने न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय आहे. शिक्षेसाठी हे प्रकरण आता नॅशनल अकाऊंटेबिलिटी कोर्टात वर्ग करण्यात आले आहे. या निर्णयाचे पाकिस्तानच्या राजकारणावर काय परिणाम होतात, हे येत्या काळात उघड होतीलच. परंतु, सध्यातरी या सर्व घडामोडींचा सर्वाधिक फायदा विरोधी पक्षनेता इम्रान खान यांना व त्यांच्या पक्षाला होईल, अशी चर्चा आहे. पाकिस्तानच्या विद्यमान संसदेची मुदत २०१८ मध्ये संपत आहे. तोपर्यंत शरीफ यांचा कुणीतरी विश्‍वासू सहकारी पंतप्रधानपद सांभाळेल. पाकिस्तान हा अनैसर्गिक देश असल्यामुळे तिथले राजकारण असो वा तद्नुषांगाने घडणार्‍या घडामोडी असोत, त्या सर्व अनैसर्गिकच असतात. पाकिस्तानातील तदलादू लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असे की, इथे आतापर्यंत कुठल्याही पंतप्रधानाने आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पुरा केलेला नाही! शरीफ यांच्याविरुद्ध हा निर्णय आला नसता, तर ते आपला पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे पहिले पंतप्रधान झाले असते. परंतु, पाकिस्तानच्या लोकशाहीने आपला विक्रम अबाधित ठेवला आहे, असेच म्हणावे लागेल. पाकिस्तानातील लोकशाही तेथील लष्कराच्या मर्जीवर असते. सर्वशक्तिमान पाकिस्तानी लष्कर जे ठरवेल, तेच घडते! म्हणजे, पाकिस्तानात लोकांनी निवडून दिलेले सरकार चालू असेल, तर तेही लष्कराची मर्जी आहे म्हणून, असे समजले जाते. त्यामुळे, शरीफ यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने हा असा निर्णय देताना जे धाडस दाखविले, ते लष्कराची मौन संमती होती म्हणूनच, असे ठाम मत राजकीय निरीक्षक व्यक्त करीत आहेत. लष्कराला शरीफ हवे असते, तर असा निर्णय झालाच नसता, असे या लोकांचे म्हणणे आहे आणि ते खरे मानायला हरकत नाही, अशीच तेथील परिस्थिती आहे. भारतात जसे लालूप्रसाद यादव, त्यांची पत्नी, मुलगा व मुलगी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाले आहेत, तसेच तिकडेही घडले आहे. शरीफ, त्यांची दोन मुले- हसन व हुसेन आणि मुलगी मरियम यांच्याविरुद्ध आरोप सिद्ध झाले आहेत. पाकिस्तानधार्जिण्या भारतीय मुसलमानांप्रती अतिशय कळवळा असलेल्या लालूप्रसादांची, शरीफ यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात इतकी तंतोतंत बरोबरी व्हावी, हा योगायोगच मानावा लागेल. आता पाकिस्तानात काय होईल, असा प्रश्‍न जगाला पडू शकतो. लोकशाही सरकार उलथून, राज्यकारभार लष्कर आपल्या हातात घेईल, अशी आशंका व्यक्त होत आहे. राजकीय विश्‍लेषकांच्या मते, असे काही होणार नाही. पाकिस्तानात लोकशाही सरकार आहे, हे जगाला दाखविण्याची संधी लष्कर सोडणार नाही. कळसूत्री पंतप्रधान खुर्चीवर बसवून, सर्व सूत्रे हातात ठेवता येत असतील, तर लष्कराला ते हवेच आहे. त्यामुळे लष्कर आता कुठलाही हस्तक्षेप करणार नाही. पुढील वर्षी अनायासे निवडणुका आहेत. त्यात कोण सत्तेवर येते, याची लष्कर वाट बघेल. त्यांचे म्हणणे ऐकणारा पंतप्रधान नसेल, तर त्याला ते कधीही पदच्युत करू शकतात. त्यामुळे पाकिस्तानात लष्करी राजवट येण्याची शक्यता आजतरी दिसत नाही. नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग पक्षाने, शरीफ यांच्या उत्तराधिकार्‍याबाबत काही तयारी करून ठेवलेली दिसत नाही. न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यानंतर आता चर्चा सुरू आहे. विद्यमान संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ हे पंतप्रधान बनतील, अशी शक्यता आहे. शरीफ समर्थकांचे म्हणणे आहे की, शरीफ यांना पंतप्रधानपदावरून हटविण्यात आले, तरी जनतेच्या हृदयातील त्यांचे स्थान अढळ आहे. ते कुणीही काढू शकत नाही. इतिहास सांगतो की, ज्या ज्या वेळी शरीफ यांना पदावरून कुठल्या ना कुठल्या कारणाने हटविण्यात आले, त्यानंतर शरीफ अधिक शक्तिशाली बनून समोर आले आहेत. समर्थकांचे हे प्रतिपादन अगदीच निरर्थक आहे असे नाही. परंतु, आतापर्यंत शरीफ यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पद सोडावे लागले नाही. लष्करानेच त्यांना हटविले होते. त्यामुळे, आता भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागल्यानंतरही, त्यांची लोकप्रियता कायम राहते की नाही, हे पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर स्पष्ट होईल. आतापर्यंत पाकिस्तानात पंतप्रधानांविरुद्ध लष्कराचे बंड होत होते. आज मात्र न्यायालयाने बंड केले आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानातील न्यायालय पंतप्रधानांना अपात्र ठरवू शकत नाही. ‘न्यायालयाचे बंड’ हा नवीनच प्रकार बघायला मिळत आहे. पाकिस्तानातील या सर्व घडामोडींचा भारतावर काय परिणाम होणार, हा प्रश्‍न तसा निरर्थकच आहे. पाकिस्तानात जो कुणी पंतप्रधान होतो, तो लष्कराच्याच मर्जीने. जातो तोही लष्कराच्याच मर्जीने. येणारा पंतप्रधान लष्कराच्याच मर्जीतला असणार. तो स्वत:च्या मर्जीने कुठलाही महत्त्वाचा- विशेषत: भारताच्या संदर्भात- निर्णय घेऊच शकणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानचे भारताच्या संदर्भातील जे धोरण सुरू आहे, तेच पुढेही चालू राहणार, यात शंका नाही. पाकिस्तानातील जनता वरून टपकलेली नाही. ती मूळ भारतातीलच आहे. इथल्याच हवापाण्यावर त्यांचे रक्त बनले आहे, तरीही ते पाकिस्तानात लोकशाही टिकवू शकले नाही. मुसलमानांना लोकशाही मानवत नाही, हेच त्यांनी आतापर्यंत जगाला दाखवून दिले आहे. भारतात मात्र दिवसेंदिवस लोकशाही केवळ प्रबळच नाही, तर प्रगल्भही होत आहे. याचे कारण भारतात अजूनही बहुसंख्य असलेले हिंदू, हे आहे! भारतातील सेक्युलर हे मान्य करणार नाहीत. त्यांना वाटते, संविधानामुळे भारतात लोकशाही आहे. तसे पाहिले तर पाकिस्तानचेही संविधान लोकशाहीचेच होते. मग इतका फरक का, हे त्यांनी समजून सांगितले पाहिजे. पण, हे ते मान्य करणार नाहीत. तसेही आता या सेक्युलरांचे टेंभे विझतच चालले आहेत. असो. पाकिस्तानात पुढील वर्षी निवडणुका होतील. भारतात त्याच्या पुढील वर्षी होतील. म्हणजे आगामी दोन वर्षे भारतीय उपखंडात वेगवान घडामोडींचे असतील, हे मात्र निश्‍चित!