रविवारची पत्रे

0
39

सुषमा माय!
मानवी नातेसंबंधातली बहुमानाची सर्वोच्च पदवी म्हणजे माय, माउली! ही पदवी जनता जनार्दनाच्या विद्यापीठात न मागता मिळते. प्रत्येक स्त्री या पदवीपर्यंत पोहोचतेच असे नाही आणि या पदाला पोहोचलेली प्रत्येक व्यक्ती स्त्री असेलच असे नाही. गायही या पदाला पोहोचली आहे.
राजकारणात असूनही परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज या सुषमा माय पदाला पोहोचल्या आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. पोटापाण्यासाठी जगभर विखुरलेल्या भारतीयांच्या मदतीला त्या धावून जातात. इसिससारख्या दहशतवादी इस्लामिक संघटनेत सहभागी होण्यासाठी गेलेल्या, वाट चुकलेल्या भारतमातेच्या लेकरांना मायेने जवळ घेऊन त्यांचे मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करतात. पाकिस्तान भारताशी कसाही वागत असला तरी पाकिस्तानातील गरजू रुग्णांना उपचारासाठी भारतात यायचे असेल तर त्याची तातडीने व्यवस्था करतात. सुषमाजी ग्रेटच आहेत. जगातील मानवतेचा ते चेहरा आहेत. यांच्या जागेवर कोणी युरोपियन असते तर नक्कीच नोबेलसाठी नाव घेतले गेले असते.
सुषमाजींचे कार्य फक्त एवढेच नाही. मस्कत, यमन, दुबईमध्ये फसवले गेलेल्या अनेक लोकांना मायेचा हात आणि साथ दिला आहे. फक्त भारतीयच नाही तर नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, भुतानसारख्या देशातील कामगारांनासुद्धा मदतीचा हात दिला आहे. ना राजकारण, ना राष्ट्रकारण, ना धर्मकारण; केवळ निखळ मानवतावादी दृष्टिकोन!
यकृताच्या गंभीर आजाराचा सामना करत असलेल्या हिजाब आसिफ या पाकिस्तानी महिलेला उपचारासाठी भारतात येता यावे म्हणून सुषमाजींनी तिला मदत केली. एवढी आपुलकी बघून सद्गदित झालेली ती पाकिस्तानी महिला म्हणते, सुषमा स्वराज, तुमची उदारता नमूद करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत, तुमची प्रशंसा करताना माझे अश्रू थांबायला तयार नाहीत… जेव्हा सुषमा स्वराज यांच्यावर मूत्रपिंड रोपणाची शस्त्रक्रिया करायची होती तेव्हा आपले मूत्रपिंड सुषमाजींना देण्यासाठी भारतातूनच नव्हे तर पाकिस्तानातूनही फार मोठ्या संख्येने लोक पुढे आले होते. जात, पात, धर्म, पंथ, देश, भाषा सारी बंधनं गळून पडली होती मातृहृदयी सुषमा स्वराजसाठी! भारतमातेच्या या सुपुत्रीला दीर्घायुरारोग्य लाभो, हीच ईश्‍वरचरणी प्रार्थना!
सोमनाथ देविदास देशमाने
९४२१६३६२९१

शेतकर्‍याची तिरडी, नेत्याची शिडी…!
शेतकर्‍याला तिरडीवर टाकून आंदोलन करण्याचा तथाकथित नेत्यांचा डाव फसला. गत सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी मृत्यूच्या दारात लोटला जातो आहे, हे सत्य नाकारता येणार नाही. पण, त्या सरकारी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी जिवंत शेतकरीच का, असा प्रश्‍न पडतो. खरे पाहता त्या तिरडीवर, भाषणे ठोकणार्‍या नेत्यांनी आरूढ व्हावयास पाहिजे होते म्हणजे एक सनसनाटी बातमी तयार झाली असती.
काही लोक सरकारचा विरोध करण्यासाठी मुंडन करण्याचा कार्यक्रम घेतात. नेता स्वत: सहीसलामत राहतो, मात्र तो आपल्या चेल्याचपाट्यांना मुंडन करावयास लावतो. कुठल्याही कार्यक्रमात सामान्य शेतकर्‍याचाच बळी घेतला जातो. एकीकडे सरकार बळी घेते, तर दुसरीकडे त्याचा कळवळा आल्याचा देखावा करणारा नेताही आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी बळी घेतो. ब्राह्मणांना शिव्या घालत आपणही ब्राह्मणासारखे शेतकर्‍यांच्या मरणावर किरवंत बनून पोट भरावयाचे, असा ढोंगीपणा स्वत:ला शेतकरी नेता म्हणवणारे करीत आहेत.
शेतकर्‍याच्या कर्जबाजारीपणाला, शेतीमालाला भाव नाही हे कारण आहे. जगात प्रगत देशातील शेतकरी जैविक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक उत्पादन घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना भाव कमी असला, तरी खर्चाचा भार कमी झाल्यामुळे, अधिक उत्पादनामुळे शेती फायद्याची ठरत आहे. आपल्या देशात जैविक तंत्रज्ञानाला विरोध होतो आहे. ज्यांचा शेतीशी कहाही संबंध नाही, पण स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणविणार्‍यांच्या विरोधापुढे सरकार झुकत आहे. त्यामुळे जागतिक स्पर्धेत आपल्या देशातील शेतकरी मागे पडत आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, विदेशातील सोयाबीनचे भाव- भारतात आयात केल्यास २२०० रु. प्रती क्विंटल पडतात, तर आपल्या देशातील सोयाबीनचे भाव २५०० ते २७०० पर्यंत असूनही ते भाव शेतकर्‍यांना कमीच वाटतात. कारण जैविक तंत्रज्ञानामुळे ही तफावत आहे.
स्वत:ला शेतकरीनेते म्हणवणारे नेते, स्वामिनाथन आयोगाची सूचना लागू करण्याची मागणी करतात. डॉ. स्वामिनाथन हे शेती शास्त्रज्ञ आहेत. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या त्यांची शिफारस शेतकर्‍यांच्या हिताची नाही. शरद जोशी अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांनी सुचविलेल्या सूचनांची शिफारस शेती व्यवसायास भरभराटीला आणू शकेल. मकरंद अनासपुरेचा एक सिनेमा आहे. त्यात तो पेट्रोलचा खर्च कमी करणारा पार्ट बनवतो, पण त्याला त्या पार्टच्या किमतीचा अंदाज नसतो. उद्योगपती त्या पार्टची किंमत करतो. तसा स्वामिनाथन आणि शरद जोशींमधला फरक आहे. दोघेही आपल्या ठिकाणी बरोबर आहेत. पण, बाजारभावाचे ज्ञान शरद जोशींनाच आहे, हे निर्विवाद!
आंदोलन करणार्‍या नेत्यांनी नेमके शेतकर्‍यांना काय पाहिजे, याचा अभ्यास करावा. शेतीतील खर्च कमी करून अधिक उत्पादन देणार्‍या बियाणांचा पुरवठा कसा करता येईल व ते करण्यासाठी सरकारवर कसा दबाव आणता येईल, हे समजून घ्यावे. केवळ आग लावून, नौटंकी करून शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटणार नाहीत. तिरडीचा वापर शेतकर्‍याला झोपायला आणि त्याच तिरडीची शिडी करून राजकारणात आपली पोळी भाजून घेण्याचा मोह नेत्यांनी सोडून द्यावा…
जयंत बापट
९४२१७७५६१६

हीच का आपली विचारधारा?
राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक हारल्यानंतर, श्रीमती मीराकुमार यांनी जनतेला धन्यवाद देताना म्हटले की, आमची विचारधारेची लढाई थांबली नाही. ती चालूच राहणार आहे.
कोणती विचारधारा आहे यांची? जेएनयूमध्ये देशद्रोही नारे लागले असताना त्यांना साथ देण्याची? किंवा पाकिस्तानात जाऊन मोदी सरकारची बदनामी करण्याची? किंवा घोटाळ्यांवर घोटाळे करून देश लुबाडण्याची? किंवा भारताच्या सेनेच्या सेनापतीची ‘सडक का गुंडा’ म्हणून बदनामी करण्याची? किंवा मुस्लिमांचे लांगूलचालन करून त्यांना देशाच्या मुख्यधारेपासून दूर ठेवण्याची? किंवा कोणत्याही घटनेला सांप्रदायिक रंग देऊन आपली राजकीय पोळी शेकण्याची? किंवा पाकिस्तानला मदत होईल असा पवित्रा घेण्याची? किंवा निव्वळ विरोधासाठी विरोध करण्याची?…
हीच जर यांची विचारधारा असेल, तर भाजपा किंवा संघाच्या विचारधारेशी कशी जुळणार? लढाई जुंपणारच! आणि मग त्याची परिणती काय होईल, हे सांगायला कुण्या ज्योतिष्याची काय गरज? हे आपण सर्व पाहतच आहोत. याच विचारधारेला जर हे लोक चिकटून राहिले, तर ‘कॉंग्रेसमुक्त’ भारत व्हायला वेळ लागायचा नाही! ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ हेच खरे! कॉंग्रेस आणि त्यांच्या समानशील मित्रांना परमेश्‍वर सद्बुद्धी देवो, ही प्रार्थना!
विजय भास्कर चौधरी
समर्थनगर, नागपूर

ई. पी. एस.-१९९५ योजना
पेन्शनवाढ केव्हा मिळणार?
मी भारतीय मजदूर संघाचा एक कार्यकर्ता व एक नागरिक या नात्याने सरकारला सविनय विनंती करतो की, केंद्र सरकारच्या ई. पी. एस.-१९९५ या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या पेन्शन योेजनेनुसार जवळपास १८६ उद्योगांचा यात देशामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यानुसार या सर्वच कामगारांना आज केवळ रु. १००० ते २४०० रुपयांपर्यंत पेन्शन प्राप्त होत आहे.
या वाढत्या महागाईच्या काळात या सर्वच सेवानिवृत्त कामगारांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. आमदार अथवा खासदार यांना केवळ पाच वर्षांच्या प्रतिनिधित्वासाठी महिन्याला हजारो रुपये पेन्शन व सुविधा प्राप्त होत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाची मागणी कुण्या खासदाराने कालच संसदेत केली. त्यांना पेन्शन मिळू नये, असे आम्ही म्हणणार नाही. परंतु, ३० ते ३५ वर्षे राबणार्‍या कामगाराला केवळ १०००-२४०० रु. मिळत असतील, तर त्याने व त्याच्या कुटुंबाने जगावे कसे? हा प्रश्‍न आहे. आज कमीतकमी त्यांना दरमहा १० हजार व त्यावर वाढीव डी. ए. मिळावयास हवाच. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे नागपूरचे आहेत. त्यांना विनंती करतो की, ते एक अभ्यासू व विचारवंत नेतृत्व असल्याने व सरकार आमचेच असल्याने केंद्र स्तरावर आपण विधेयक नव्याने आणून या कामगारांना न्याय द्यावा, ही सविनय प्रार्थना.
विष्णू सोळंके
९४२०७१९७७२

आपला जीव स्वस्त नाही!
आजकाल राजकारण हा हास्याचा विजय होऊन बसला आहे. कुणी वर जात असेल तर त्याच्या चांगल्या विचारात सहभागी न होता त्याची तंगडी खाली कशी ओढावी, याची सर्व पक्षांमध्ये चढाओढ लागलेली दिसते. शेतकर्‍यांचा इतका कळवळा कधी कुणाला आलेला ऐकला नव्हता. दुसर्‍याला कमी लेखण्यात शब्दांची तेरीमेरी फारच रंजक आणि हीन वृत्तीची स्पष्ट पाहायला मिळते. आमची संस्कृती किती खाली गेली, याची प्रात्यक्षिके रोजच पाहायला मिळतात. चर्चासत्र चालू असताना राजकीय पक्ष स्वत:ची बाजू मांडण्यासाठी जी बोंबबाजी करतात ती कल्ला-हल्ला, दुसर्‍याला बोलू न देणे, दुसर्‍याची बाजू ऐकून न घेणे, हे डावपेच फक्त बालवयाला शोभतील असेच असतात.
अडीच वर्षांत काय घडलं नाही? हालचालीवाचून विना कमाईचे दिवस कसे परत आणायचे? भल्या मोठ्या नेत्यांना न शोभणारे जातिवाद निर्माण करणारे भाषण ऐकून, तर विचारवंतांनी पात्रतेची चांगलीच ओळख करून दिली!
‘शेतकर्‍यांसाठीची कळकळ’ हा नाट्यप्रयोग फारच उच्च प्रतीचा ठरला. सामान्य जन, भोळी जनता आणि भाबडा शेतकरी यांना राजकारणाशी काय देणंघेणं? उलट, पाच वर्षांपूर्वीच परिस्थिती आटोक्यात आणली असती, तर आज ही वेळच आली नसती. जाळपोळ करणं, मारामारी करणं, आपल्याच शेतकर्‍याचा माल रस्त्यावर फेकणं, दुधाच्या नद्या वाहवणं… हे प्रकार, समजूतदारपणा दाखवून शेतकर्‍यांना समज देणं हा मार्ग सोडून त्यांना भडकवणं, हे समाजसुधारक म्हणविणार्‍यांना कितपत शोभतं? या उलट, जे नुकसान रागाच्या भरात लोक करत आहेत, त्यांना समज देण्याची गरज आहे. सरकारच्या खिशात पैसा आहे. तुम्ही केलेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी करवाढ होते. मग पुन्हा तुमचीच बोंब का? सरकार कुणाचंही असो, पैसा वसूल होतो तो जनतेकडूनच! हा विचार सदैव लक्षात ठेवा की, गुंडागर्दीत सामील होऊ नका, बायको-मुलांना उघड्यावर टाकू नका. जीव इतका स्वस्त नाही. आपले मरण आपल्या हातांनी ओढवू नका. शेतकर्‍यांचा कळवळा ही फक्त राजकीय खेळी आहे. शेतकरी आणि सामान्य माणसा, राजकारणात पडून जीव गमावू नको!
मालती म. पहाडे
नागपूर

शिक्षणाचा खेळखंडोबा!
गरिबांची मुलं, भरमसाट फी आकारणार्‍या खाजगी शाळेत किंवा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये जाऊ शकत नाहीत, म्हणून त्यांना जिल्हा परिषदांच्या वा नगर परिषदांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो.
आजच्या घडीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा म्हणजे केवळ गोंधळ आहे. तेथील शिक्षणाचा स्तर अतिशय निम्न आहे. ग्रामीण भागात, भरमसाट पगार घेणारे शिक्षक राहात नाहीत. शहरातून ये-जा करतात. आदिवासींसाठी सुरू केलेल्या शाळांची अवस्था तर अतिशय दयनीत आहे. शिक्षकांनी मुख्यालयी राहावे, असा नियम सर्रास मोडला जातो आणि अशा संबंधित शिक्षकांची, कर्मचार्‍यांची बेमुर्वतखोर वागणूक सरकार खपवून घेते. लोकांच्याच करातून ज्यांना पगार मिळतो तेच प्रामाणिकपणे काम करीत नाहीत. ही जनतेशी गद्दारी आहे. हा जनताद्रोह आहे. देशद्रोहासाठी शिक्षा असते, जनताद्रोहासाठी शिक्षा नाही काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थामधून चांगल्या प्रकारचे शिक्षण दिले जात नाही. किंबहुना शिक्षकच आपल्या कर्तव्याला जाणत नाहीत. परिणामी अशा शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पण, ज्यांना खाजगी शाळा परवडत नाही ते विद्यार्थी अशा शाळांमध्ये शिकतात. त्यांचं भविष्य काय? याचा विचार सरकार करणार की नाही?
चंद्रकांत नंदाने
यवतमाळ

मेडिकल कॉलेजसाठी आटापिटा,
पण विद्यमान आरोग्यसेवेबाबत अनास्था
अमरावती शहरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व्हावे यासाठी या शहरातील राजकीय नेते, डॉक्टर, वकील, व्यावसायिक आणि अनेक जण सज्ज झाले आहेत. यासाठी काही लोकांची कमिटीही स्थापन झाल्याचे ऐकिवात आहे. तसेच त्याकरिता दिवसाआड विविध संघटनांच्या सभासुद्धा सुरू असून, वर्तमानपत्रातूनही प्रचार, प्रसार सुरू आहे. कुठेही मेडिकल कॉलेजची उभारणी करायची म्हटले तर ते सुस्थितीत येण्यासाठी किमान पाच वर्षे तरी लागतील. सध्या या जिल्ह्यातील अनेक शासकीय तसेच निमशासकीय दवाखाने, आरोग्य केंद्र यामध्ये कुठलीही आधुनिक सोय, सुविधा उपलब्ध नाही. एवढेच नाही तर तेथे साधी साधी औषधंही नसतात. अनेक वेळा तर या दवाखान्यात डॉक्टरही हजर नसतो. त्यामुळे बाहेर ठिकाणच्या विशेषत: ग्रामीण भागातून येणार्‍या रुग्णाला खूप त्रास व खर्च सहन करावा लागतो. शासकीय अथवा निमशासकीय दवाखान्यात पुरेशा आवश्यक सोयी सुविधा नसल्याने रुग्णाला नाइलाजास्तव खाजगी हॉस्पिटलमध्ये भरती करावे लागते. त्यांचा खर्चाचा आकडा पाहिल्यावर रोग परवडला पण इलाज नको’ असे वाटते. आजवर अनेक पत्रकारांनी या गैरकारभाराची, मनमानी चार्जेस वसूल करण्याबाबतची चिरफाड विविध वर्तमानपत्रातून केली. परंतु गेंड्याची कातडी असलेल्या राजकीय व्यक्तींना, तथाकथित समाजसेवकांना, अधिकार्‍यांना जाग आली नाही. आज हेच लोक अमरावती शहरात मेडिकल कॉलेजसाठी जिवाचा आटापिटा करीत आहेत.
अमरावती शहरात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय असण्याबाबत कुणाचेही दुमत असू नये. परंतु त्यासोबतच वरील दवाखाने, आरोग्य केंद्रे यामध्ये सर्वांना आवश्यक सोयी, सुविधा, औषधं, डॉक्टर उपलब्ध झाले पाहिजेत याची जाण ठेवून तेथील अनास्था दूर झाली पाहिजे, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. ‘‘आधी वर्तमान बघा नंतर भविष्याची चिंता करा’’ असे म्हटले तर वावगे असू नये हीच अपेक्षा.
साहेबराव घोगरे
८१४९८७४०४६