कर्जमाफी ही आजची गरज…

0
39

प्रासंगिक
संपुआचे सरकार असताना, सुमारे ६० हजार कोटींची कर्जमाफी करण्यात आली होती. पण, त्यातून फक्त ७ हजार कोटीच महाराष्ट्राच्या वाट्याला आले होते. पण या वेळी फडणवीस सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीची रक्कम ३४ हजार कोटी आहे. राज्यातील ८९ लाख शेतकर्‍यांना सरसकट दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ४४ लाख शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा होईल. सरकारने ३० जून २०१६ पर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्जमाफीचा आर्थिक बोजा राज्य सरकारला सहन करावा लागेल; तरी मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले की, सातव्या वेतन आयोगावर तसेच शेती विकासावर बाधा येणार नाही.
कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यास काही निकष लावण्यात आले आहेत. शेतकरी कुटुंब हा निकष प्रामुख्याने विचारात घेतला आहे. यात पती, पत्नी व अठरा वर्षांखालील मुलांचा समावेश आहे. या योजनेत राष्ट्रीयीकृत बँक, जिल्हा बँक, खाजगी बँक, सहकारी बँक यांनी दिलेल्या कृषी कर्ज व मध्यम मुदती कर्ज (तीन ते सात वर्षे) विचाराधीन राहील. चालू खरीप हंगामासाठी देण्यात येणार्‍या १० हजारपर्यंत पीक कर्जाची रक्कम शेतकर्‍यास मिळणार्‍या कर्जमाफीच्या रकमेतून समायोजित करण्यात येईल. कर्ज परतफेडीची सुधारित तारीख ३१ मार्च, २०१८ अशीही केली.
कर्जमाफीस अपात्र आजी-माजी खासदार, मंत्री, जिल्हा परिषद व मनपा सदस्य, अधिकारी, शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी (चतुर्थश्रेणी वगळून), शेतीशिवाय आयकर भरणारे, सहकरी संस्थांचे सभासद, तीन लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असणारे, ज्यांची उलाढाल दहा लाखांपेक्षा जास्त आहे इत्यादींना कर्जमाफी नाही. काही शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नको आहे, तर काहींनी कर्जमाफीसाठी मदत म्हणून देणग्या देण्याची तयारी दाखविली. तसेच भाजपाचे सर्व आमदार, खासदार, मंत्र्यांनी एक महिन्याचे वेतन देण्याचे ठरविले आहे.
कर्जमाफी ही राजकीय पक्षाच्या आंदोलनामुळे मिळालेली असो किंवा सरकारच्या निर्णयाने. हा प्रश्‍न सामोपचाराने सुटणे आवश्यक आहे. अन्यथा सामान्य माणूस त्यात भरडला जातो. दूध, भाजीसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची, चिथावणी देऊन निर्माण झालेली टंचाई, याची झळ उत्पादक व जनता यांना पोचून अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या सर्वांचा बोलविता धनी वेगळाच असतो. ढोल बजाओ आंदोलन करून शिवसेनेने कर्जमाफी केलेल्यांची यादी मागितली; तर कॉंग्रेसने जिवंत शेतकर्‍यांच्या (तिरडीचे) शवयात्रेचे आयोजन करण्यात धन्यता मानली. नाशिकला ‘राष्ट्रीय किसान कर्जमुक्ती’ यात्रेदरम्यान सभा घेण्यात आली. यात राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, बच्चू कडू, योगेंद्र यादव इत्यादींनी आपली मते मांडली.
कर्जमुक्तीसाठी अंदाजपत्रकात कोणतीच तरतूद नाही. त्यामुळे पैसा कुठून येणार, हा प्रश्‍न आहे. तेव्हा विकासाची गती कमी होईल. परिणामी, शेतकरी व जनतेला अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. पुणतांबा येथील लोकांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलन केले. पण, नंतर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करून त्यांचे मनापासून अभिनंदन केले. शेतकर्‍यांसाठी नवनवीन योजना सरकारने जाहीर केल्या. जलयुक्त शिवार तसेच हमीभाव देण्याबद्यल कडक कायदा केल्याने शेतकरी खुष आहे. खरं तर कर्जमाफी हा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येवरील उपाय ठरू शकत नाही; तर शेतकर्‍यांना माफक दरात वीज, उत्तम दर्जाचे बी-बियाणे, प्रगत तंत्र, सिंचन पद्धती, दळणवळणाची साधने, जलशिवार यांची सोय व शासकीय मदत मिळाल्यास चित्र पालटण्यास वेळ लागणार नाही व कर्जमाफीचे पर्यावसान कर्जमुक्तीत होईल, यात शंका नाही!
प्रभाकर सरपटवार
९३२६८२३१३६