इंटिग्रेटेड कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय योग्यच

0
25

वाचकपत्रे
अलीकडे अकरावी-बारावीच्या परिक्षेत विद्यार्थी केवळ ऍडमिशन घेतात व मग वर्षभर वर्गांना हजर राहात नाहीत. अनेक कॉलेज तर सर्रास सांगतात की, आमचे अमुक कोचिंग क्लासेससोबत संबंध आहेत. यामुळे कॉलेजचे काहीच काम उरत नाही. संस्थाचालकही बघ्याची भूमिका घेतात. कारण, त्यांना कमिशन मिळते. प्राध्यापक मात्र काहीही न शिकविता सातव्या वेतन आयोगाची मागणी करतात. कशाला हवा यांना सातवा आयोग? वास्तविक पाहता उपस्थितीसाठी ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक, असा नियम आहे. तो नियम काही अपवाद वगळता कोणतेच महाविद्यालय पाळत नाही. आता शासनाने अशा इंटिग्रेटेड कॉलेजवर पुढील सत्रापासून बंदी घालण्याचा कडक निर्णय घेऊन अनेक गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. आता असे कॉलेजेस बंद करून ते कायम काळ्या यादीत टाकले पाहिजे व त्याची कोणतीही जबाबदारी सरकारने घेऊ नये. हा निर्णय घेण्यासाठी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे अभिनंदन!
प्रकाश मेंडुले
यवतमाळ
दार्जिलिंगमध्ये शांतता राखणे हे सर्वांच्याच हिताचे!
दार्जिलिंगमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बंगाली भाषा लादल्यामुळे गोरखा लोक संतापून रस्त्यावर आले आहेत. गेल्या कित्येक दिवसांपासून त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. ते संपण्याची अजून चिन्हे नाहीत. आता त्यांनी वेगळ्या गोरखालॅण्डची मागणी केली आहे. आधी कम्युनिस्टांनी गोरखा समुदायाकडे दुर्लक्ष केले. आता ममता त्यांच्यावर अत्याचार करीत आहे. हा तिढा लवकर सुटला पाहिजे. कारण, दार्जिलिंग हे चीनच्या अतिशय जवळ आहे. त्यासाठी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांनी गोरखा संघटनेसोबत एकत्र चर्चा केली पाहिजे आणि त्यातून सर्वसमावेशक मार्ग काढला पाहिजे. गोरखा हा लढाऊ बाण्याचा समुदाय आहे. भारतीय सैन्यात ते अविरत सेवा देत आले आहेत. तेव्हा केंद्राने यात हस्तक्षेप करून गोरखा आंदोलन शांत केले पाहिजे. त्यातच सर्वांचे भले आहे.
उपेन्द्र जोशी
भांडे प्लॉट, नागपूर
पीकविम्यासाठी एवढी ओरड कशासाठी?
शेतकर्‍यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे वा अन्य संकटामुळे नुकसान झाले, तर त्याची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने पीकविमा योजना जाहीर केली. अतिशय अल्प प्रीमियम भरून हा विमा काढता येतो. पण, अनेक शेतकरी यासाठी इच्छुक नाहीत, तर काही बँकांनीही उदासीनता दाखविली. त्यांची संख्या कमी आहे. प्रश्‍न असा आहे की, शेतकर्‍याला किती पीकविमा काढायचा आहे, हे दुसर्‍या माणसाला कसे कळणार? अनेक जिल्ह्यात तर बँका पीकविमा काढण्यास तयार असताना, त्याकडे शेतकर्‍यांनी पाठ फिरविली. आता ३१ जुलै ही शेवटची तारीख ही अंतिम मर्यादा असल्याने शेतकर्‍यांनी गर्दी केली. ही अडचण पाहून सरकारने रविवारीही बँका उघड्या ठेवल्या. आतातरी पीकविमा काढून शेतकर्‍यांनी निश्‍चिंत व्हावे.
भाऊराव लोखंडे
गोंदिया
नवाझ शरीफ यांना मोठा दणका!
भ्रष्टाचार कितीही लपविला तरी एक दिवस तो उघडकीस येतोच. पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद गमावलेले नवाझ शरीफ यांनी १९९० पासून विदेशातील बँकांमध्ये अवैध रीत्या पैसा जमा केला. तसेच त्यांच्या मुलाबाळांनी बोगस कंपन्या स्थापून तेथे पैसे गुंतविल्याची बाब पनामा पेपर्सने उघडकीस आणली. १७ वर्षांनंतर हे बिंग फुटले आणि अखेर न्यायालयाने शरीफ यांचे पंतप्रधानपद हिसकून घेतले. भारतातही असे अनेक बहाद्दर आहेत. त्यांचीही नावे पनामाकडे आहेत. आता पहिला नंबर कुणाचा लागतो, ते पाहायचे!
प्रकाश सूर्यवंशी
नागपूर
तोपर्यंत झोपले होते का?
‘‘नितीशकुमारांची चाल मला चार महिने आधीच समजली होती!’’ असे कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सांगतात. चार महिने ते गाढ झोपेत होते का? राहुलजींना माहीत नाही की, याहीपेक्षा पुढचा पेपर कठीण असणार आहे, आतापासूनच तयारीला लागा.
अमोल करकरे 
पनवेल