नैसर्गिक पक्ष

0
48

वेध
राष्ट्रपती म्हणून प्रणब मुखर्जी निवृत्त झाल्याचा आनंद कॉंग्रेस पक्षाचा वाह्यात नेता मणिशंकर अय्यरला फार अधिक झाला आहे. त्याने ‘वेलकम टू होम, प्रणबदा!’ असा लेख लिहून त्यांचे स्वागत केले आहे. या लेखात प्रणबदांचे त्याने इतके गुणवर्णन केले आहे की, विचारता सोय नाही. दुष्ट व्यक्ती संकटात सापडली की, फार गोड बोलतात. अय्यर त्यातीलच एक आहे. अय्यर म्हणतात की, आज कॉंग्रेसला प्रणबदांसारख्या परिपक्व नेत्याची फार गरज आहे. कॉंग्रेस संकटात आहे. प्रणबदांची कॉंग्रेसवरील निष्ठा वादातीत आहे. परंतु, ते राष्ट्रपतीसारख्या संवैधानिक पदावर असल्यामुळे त्यांना कॉंग्रेस पक्षासाठी फारकाही करता येत नव्हते. आता ते या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यामुळे कॉंग्रेस पक्षासाठी ते उघडपणे बरेच काही करू शकतात. कॉंग्रेस पक्षाने त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ घेतला पाहिजे. अय्यरच्या लेखात वर्णिलेले प्रणबदांचे गुण वाचल्यावर असे मनात येते की, या इतक्या गुणसंपन्न व्यक्तीला कॉंग्रेसने पंतप्रधान का म्हणून केले नाही? राजीव गांधी, मनमोहनसिंग यांच्यापेक्षा ते निश्‍चितच सरस ठरले असते! प्रणबदा जर पंतप्रधान असते, तर कॉंग्रेस पक्षाची आजच्यासारखी वाताहत कदाचित झाली नसती. मग तरीही प्रणबदांना का डावलण्यात आले? याची उत्तरे मणिशंकर देणार नाही. परंतु, सर्वसामान्यांना ती आधीच ठाऊक आहेत. मणिशंकर अय्यरची कॉंग्रेस पक्षात औकात तरी काय आहे? राजीव गांधींचा डून शाळेतील एक मित्र, एवढीच त्याची लायकी आहे. राजीव गांधींच्या काळात हा माणूस सत्तेच्या दालनात आला आणि आपली सर्व वामपंथी बुद्धिमत्ता गांधी घराण्याच्या पायाशी वाहिली. मनमोहनसिंग यांना पंतप्रधान करते वेळी अय्यरला सांगता आले असते की, प्रणबदांना पंतप्रधान करा. पण, तेव्हा हा माणूस चूप राहिला. आता कॉंग्रेस पक्षात परिपक्व कुणीच राहिले नाही. म्हणून त्याने प्रणबदांना साकडे घातले आहे. परंतु, या संपूर्ण लेखात अय्यरने प्रणबदांना कॉंग्रेस पक्षाचे नेतृत्व करा, असे सुचविलेले नाही. नेतृत्व राहुलच करणार, फक्त तुम्ही त्याला मार्गदर्शन करा! या लेखाच्या शेवटी असलेले वाक्य, अय्यरसारख्या कॉंग्रेसी नेत्यांची मानसिकता उघड करणारे आहे. अय्यर म्हणतात, या देशावर राज्य करणारा नैसर्गिक पक्ष कॉंग्रेसच आहे, यावर आम्हा कॉंग्रेसींप्रमाणेच प्रणबदांचीही निष्ठा आहे. म्हणजे या देशावर राज्य करण्याचा नैसर्गिक अधिकार फक्त कॉंग्रेसलाच आहे, असे त्याला म्हणायचे आहे. हा माज अजूनही अय्यरसारख्यांच्या रक्तात असल्यामुळेच तर कॉंग्रेसची आजची दयनीय अवस्था झाली नसेल ना!
नरभक्षक वाघीण
ब्रह्मपुरीच्या वनक्षेत्रातील एका वाघिणीला शनिवारी, जागतिक व्याघ्र दिनी बोर व्याघ्र परिसरात साडेसात एकराच्या बंदिस्त जागेत सोडण्यात आले. ही वाघीण ब्रह्मपुरी क्षेत्रात धुमाकूळ घालत होती. तिथे तिने दोघांना ठार, तर पाच जणांना जखमी केले होते. त्यामुळे तिला नरभक्षक ठरवून, मुख्य वनसंरक्षकांनी गोळी घालण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या आदेशाला रद्द करून तिला जिवंत पकडण्यास सांगितले. त्यानुसार पंधरा दिवस अथक प्रयत्न करून तिला पकडण्यात यश आले व आता तिची रवानगी बोर अभयारण्यात करण्यात आली आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमातील गंमत अशी की, जी वाघीण मुख्य वनसंरक्षकाला नरभक्षक वाटली, ती उच्च न्यायालयाला मात्र तशी वाटली नाही आणि न्यायालयाने तिला ठार करण्याची परवानगी नाकारली. यातून विविध अर्थ निघतात. एक म्हणजे, ती ब्रह्मपुरीत नरभक्षक झाली असली, तरी बोरच्या जंगलात मवाळ होईल. कदाचित बोरचे पर्यावरण, संसर्गजन्य मानवी संवेदनांनी ओतप्रोत असावे. कदाचित ब्रह्मपुरीतील मानवी जिवाची किंमत बोर परिसरातील मानवांपेक्षा अधिक असावी. दुसरा मुद्दा हा की, मुख्य वनसंरक्षकाला जी वाघीण नरभक्षक वाटली ती न्यायालयाला वाटली नाही. हा निर्णय घेण्यास मुख्य वनसंरक्षक अधिक लायक असतात की न्यायालय? न्यायालय जर अधिक सक्षम असतील, तर मग मुख्य वनसंरक्षकांसारख्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती करणे व्यर्थच म्हटले पाहिजे. मग अशा अधिकार्‍यांना पोसण्यासाठी देय प्रचंड पगार, इतर सुखसुविधा, भ्रष्टाचाराची कुरणे इत्यादी बाबींची तरतूद करण्याची तसदी राज्य शासनाने का म्हणून घ्यावी? न्यायालयालाच ठरवू द्यावे म्हणजे वादच मिटला! पण, जर मुख्य वनसंरक्षकच अशा प्रकारचे निर्णय अधिक योग्य रीतीने घेऊ शकत असतील, तर मग न्यायालयाचा हा अधिक्षेप का म्हणून? त्यांचे या संदर्भातील म्हणणे बंधनकारक का म्हणून असावे? कुणी असेही म्हणू शकतील की, ज्यांनी गोळी मारण्याचे आदेश दिले ती व्यक्ती म्हणजे मुख्य वनसंरक्षक ए. के. मिश्रा, या पदासाठी लायक नाहीत. त्यांचे निर्णय वस्तुस्थितीला धरून नसतात. मग अशा व्यक्तीला त्या पदावर का म्हणून ठेवण्यात आले? ज्या क्षणी उच्च न्यायालयाने मिश्रा यांचा निर्णय रद्द ठरविला, त्याच क्षणी त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यायला हवा होता किंवा शासनाने त्यांना हाकलायला हवे होते. गंमत अशी की, ज्या मिश्रा यांनी गोळी घालून ठार करण्याचे आदेश दिले, त्या मिश्रांनाच तिला जिवंत पकडून बोर अभयारण्यात पाठविण्याची कामगिरी पार पाडावी लागली. एखादा व्याघ्रवंशीय नैसर्गिक रीत्या मरण पावला, तरी त्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बातमी होते. इथे तर एक उच्च अधिकारी वाघिणीला गोळी मारून ठार करण्याचे आदेश देतो आणि ते आदेश न्यायालय निरस्त करते. तरीही कुठे हाक ना बोंब! एक तर न्यायालयाला बरोबर ठरवावे लागेल किंवा मुख्य वनसंरक्षकाला. दोघेही एकाच वेळी बरोबर कसे असणार?
श्रीनिवास वैद्य 
९८८१७१७८३८