उसासाठी ठिबक सिंचन उपयोगी

0
30

वाचकपत्रे
उसासाठी पाण्याच्या होणार्‍या वारेमाप वापरावर आळा बसावा म्हणून राज्य सरकारने तीन लाख पाच हजार हेक्टर जमिनीवर ऊस उत्पादनासाठी ठिबक सिंचन सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा हा निर्णय ‘देर आये दुरुस्त आये’ असाच म्हणावा लागेल. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादकांचा प्रारंभिक खर्च वाढणार असला, तरी कालांतराने ही पद्धती शेतीसाठी आणि पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी योग्य सिद्ध होईल, याबाबत माझ्या मनात मुळीच शंका नाही. राज्य सरकार शेतीच नव्हे, तर इतरही क्षेत्रात नवनवे प्रयोग करू पाहात आहे. उसासाठी ठिबक सिंचन हादेखील त्यातलाच प्रकार आहे. सर्व शेतकरी उगाच कुरकुर न करता एकदिलाने राज्य शासनाच्या पाठीशी उभे राहिले, तर येणारा काळ त्यांच्यासाठी फायद्याचा ठरल्याशिवाय राहणार नाही!
वासुदेव उरकुडे
नवेगाव खैरी

आमचे सार्‍यांचे ‘प्यारे’ मोदी!
कशाला आणली नोटाबंदी माहीत नाही! केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उगाच फॅडिस्टपणा करतात. बाजारात पैशांचा किती तुडवडा निर्माण झाला आणि गरिबांना पैशांसाठी कितीवेळ रांगेत उभे राहावे लागते, याचा काही विचार करतेय् की नाही सरकार? असे सुरुवातीला वाटत होते आणि आम्ही सार्‍या महिला मोदींविरोधात कडाकडा बोटंही मोडत असायचो. पण महिन्या, दोन महिन्यात सारे सुरळीत झाल्याचे दिसू लागले आणि आता आमच्यापैकी बर्‍याच जणी डिजिटलदेखील झाल्या. म्हणजे ई-पेमेंट, पेट्रोल पंपावर अथवा दुकानात डेबिट कार्ड स्क्रॅच करणे सहज शक्य झाले. किराणा दुकानातच नव्हे, तर छोट्या-मोठ्या दुकानांमध्येही असे पेमेंट स्वीकारले जात असल्याने खिशात पैसे बाळगण्याच्या झंझटीतून मुक्तता झाली. म्हणून आम्ही सारे ‘प्यारे (आवडते) मोदी’ म्हणत त्यांना सलाम करतो!
मनश्री कोलकटवार
नागपूर

सोनिया, लालूंना पुत्रप्रेमाची फळे!
सोनिया गांधी पुत्रप्रेमापोटी आंधळ्या झाल्यामुळे आणि आपला मुलगा राहुल याला सिंहासनावर बसवण्याच्या लोभापोटी त्यांनी देशात कॉंग्रेस रसातळाला नेली. त्यांच्या आंधळ्या राहुलप्रेमामुळे देश कॉंग्रेसमुक्त होण्याच्या वाटेवर आहे. आज भारतातील १८ राज्यांमध्ये भाजपा आणि मित्रपक्षांची सरकारे सत्तारूढ झाली आहेत. आता बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादवदेखील पुत्रप्रेमामुळे वेेडे झाल्याने त्यांना सत्तेपासून हात धुवावे लागले. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतानाही, तेजस्वी यादव याचा राजीनामा नाकारून लालूंनी स्वतःवर मोठे संकट ओढवून घेतले आहे.
मनोहर व्यवहारे
हिंगोली

मेहबुबांची भाषा चिथावणीखोर!
सर्वोच्च न्यायालयात घटनेतील ३५-ए कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेची सुनावणी होऊन हे कलम रद्द झाल्यास किंवा त्यात काही सुधारणा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्यास जम्मू-काश्मीर राज्यातील नागरिकांना मिळणारा विशेष नागरिकत्वाचा दर्जा आपोआपच समाप्त होणार आहे. पण, या याचिकेमुळे मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती अस्वस्थ झाल्या असून, त्यांनी हे कलम रद्द झाल्यास खोर्‍यात तिरंगा उचलण्यासाठी एकही हात उंच उठणार नाही, असा गर्भित इशारा दिला आहे. एक मुख्यमंत्री म्हणून अशी चिथावणीखोर भाषा वापरणे मेहबुबांना मुळीच शोभा देत नाही. न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे हे या देशातील प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यामुळे याबाबत न्यायालय जो निर्णय देईल तो सार्‍यांना बंधनकारकच राहणार आहे. त्यातून ना मेहबुबांची, ना अब्दुलांची, ना गिलानींची सुटका होणार आहे!
वरुण म्हस्के
अमरावती

अभ्यासक्रम उद्योगमित्र असण्याची गरज
भारतात वर्षाकाठी लाखो अभियंते, डॉक्टर्स, सनदी अधिकारी आणि इतरही व्यावसायाभिमुख अभ्यासक्रमातील पदवीधर विद्यापीठांमधून बाहेर पडतात. हेच नव्हे, तर निरनिराळ्या विषयांमधील पदवीधरांची संख्यादेखील लक्षावधीत असते. मात्र पदव्या मिळवूनही नोकर्‍या मात्र हाती लागत नाही. विद्यापीठातील शिक्षणाचा आणि व्यवसायाला लागणार्‍या कौशल्याचा एकमेकांशी ताळमेळ नसणे, यामुळेच बेरोजगारी वाढते. विद्यापीठांनी पारंपरिक अभ्यासक्रमांवर विसंबून न राहता मागणीनुसार अभ्यासक्रमांची आखणी केली तर त्यामुळे रोजगार निर्मिती तर होईलच शिवाय आपापल्या परिसरातील उद्योगांसाठी कमी श्रमात, कमी वेळेत आणि कमी पैशात मनुष्यबळ निर्मितीदेखील होईल. विद्यापीठांच्या कर्त्याधर्त्यांनी याबाबत चिंतन करावे.
मनोज तेलरांधे
दुर्गापूर