लोकप्रतिनिधी जबाबदार हवेत!

0
58

अग्रलेख
देशातल्या मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी मांडले गेलेले घटनादुरुस्ती विधेयक परवा सदस्यांच्या अनुपस्थितीमुळे राज्यसभेत फेटाळले गेले. संसदीय इतिहासातील या दुर्दैवी प्रसंगाचे खरंतर यथोचित, अभ्यासपूर्ण विश्‍लेषण होणे गरजेचे होते. पण, अपेक्षेप्रमाणे ते बाजूला राहिले आणि या घटनेच्या राजकीय बातम्या तेवढ्या झाल्या- नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांनी भाजपाच्या खासदारांची या अनुपस्थितीवरून कशी खरडपट्‌टी काढली त्याच्या. कानउघाडणी झाल्याने या खासदारांची कशी जिरली, त्याचे रसभरीत वर्णन असलेल्या. मुळात या विधेयकावरील मतदानाच्या वेळी एकूण ३१ खासदार राज्यसभेत उपस्थित नव्हते. त्यातील अर्धे लोक भाजपाचे होते. म्हणजेच अर्धे सदस्य विरोधी बाकांवरचे होते. भाजपाने निदान आपल्या सदस्यांच्या अनुपस्थितीची गांभीर्याने दखल घेतली. त्या पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्या सदस्यांना फैलावर तरी घेतले. विरोधकांनी तसे केल्याची बातमी मात्र अजूनतरी बाहेर आलेली नाही. त्यामुळे या अनुपस्थितीबाबत ते किती गंभीर आहेत, हा प्रश्‍न शिल्लक राहतोच. हे विधेयक मंजूर न झाल्याने, नुकसान एकट्या सरकारचे झाले असल्याच्या भ्रमात वावरण्याचेही कारण नाही किंवा सरकारवर ओढावलेल्या परिस्थितीमुळे कुणी हुरळून जाण्याचीही गरज नाही. कारण इथे मुद्दा, मोदींनी वा शहांनी आपल्या पक्षातील खासदारांना खडे बोल सुनावण्याचा नाहीच. जे व्हायचे होते ते घडून गेले असल्याने, त्यांच्या अनुपस्थितीचे स्पष्टीकरण जाणून घेण्यातही आता कुणाला फार रुची असण्याचेही तसे काही कारण दिसत नाही. मुद्दा आहे तो आमच्या लोकप्रतिनिधींच्या मानसिकतेचा. मुद्दा आहे, तो त्यांच्या बेजबाबदारपणाचा. संसदेतील कामांबाबत त्यांच्या मनात असलेल्या (की नसलेल्या?) आस्थेचा. या देशातल्या मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी एक विधेयक संसदेत मांडले जाते आणि प्रदीर्घ चर्चा होऊन त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाण्याच्या नेमक्या क्षणी इतक्या मोठ्या संख्येत सदस्य अनुपस्थित राहतात, परिणामी विधेयक फेटाळले जाते आणि नामुश्कीचा प्रसंग सरकारवर ओढावतो, ही बाब सरकारला भूषणावह नाहीच. पण, म्हणून ती, विरोधकांसाठी तरी कुठे अभिमानास्पद आहे? मुळातच गेल्या काही वर्षांत लोकप्रतिनिधींची कामाची तर्‍हा बदलली आहे. अजूनही बदलते आहे. संसदेत बसायला, तिथली भाषणं ऐकायला, तिथल्या चर्चेत सहभागी व्हायला वेळच नाही कुणाकडे. त्याहीपेक्षा, त्या संदर्भातील उदासीनता अधिक घातक आहे. ज्या संसदेत संपूर्ण देशातील प्रश्‍नांची चर्चा होते. समस्यांची उकल होते.  धोरणं ठरतात. महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातात. नियम तयार होतात. कायदे आकाराला येतात. तिथल्या चर्चेला किती महत्त्व असेल, याची तर केवळ कल्पनाच केली जाऊ शकते. पण, लक्षावधी लोकांचं प्रतिनिधित्व करणारे आमचे लोकप्रतिनिधी त्या महत्त्वपूर्ण चर्चेलाही कवडीची किंमत देत नाही, असा त्याचा अर्थ काढायचा का? विशेषत: एखाद्या विधेयकावरील मतदान हा तर सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रसंग. विशेषत: सत्ताधार्‍यांसाठी तर ती प्रतिष्ठेचीच बाब असते. कारण ते मंजूर-नामंजूर होण्यावरून कित्येकदा सरकारचा तांत्रिक विजय-पराभव निर्धारित होतो. परवा नेमक्या त्याच महत्त्वाच्या क्षणी घात झाला. विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही आणि जबाबदार म्हणवणार्‍या लोकप्रतिनिधींना नेत्यांची बोलणी ऐकावी लागली. या निमित्ताने एक बाब स्पष्ट झाली ती ही की, आमचे लोकप्रतिनिधी संसदीय कामांचे गांभीर्य राखत नाहीत. हव्या त्या प्रमाणात तेथील कामकाजात सहभागी होत नाहीत. वेगवेगळ्या विषयांवरील चर्चेदरम्यान सभागृहातल्या रिकाम्या खुर्च्या बघितल्या की, ही बाब प्रकर्षाने ध्यानात येते. आपला मुद्दा, आपले भाषण संपले, अर्थसंकल्पासारखा महत्त्वपूर्ण प्रसंग मागे पडला की गर्दी ओसरते सभागृहातली. राज्या-राज्याच्या विधिमंडळातले चित्रही यापेक्षा वेगळे नसते कधी. हे दृश्य बघितल्यावर प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, मग हे लोकप्रतिनिधी करतात तरी काय? आपापल्या मतदारसंघात त्यांच्या नसण्याचे कारण अधिवेशनाचे असते आणि अधिवेशनात नसण्याचे कारण? इतर दुसरी कुठली कामं की संसदीय कामांचा कंटाळा, की एकूणच उदासीनता…? पक्ष कुठला हा भाग महत्त्वाचा नाही, पण लोकप्रतिनिधींची ही उदासीनता, तो अनुत्साह दुर्दैवी ठरवून भागणार नाही. त्यामागील कारणांचाही शोध घेतला गेला पाहिजे. कारण, हा निरुत्साह कुणालाच परवडणारा नाही. इंग्रजांकडून घेतलेल्या आमच्या संसदीय कार्यप्रणालीचाही या निमित्ताने पुनर्विचार झाला पाहिजे एकदा. प्रत्येकच मुद्यावर, संबंध असलेल्या-नसलेल्या, त्याबाबतचे ज्ञान असलेल्या-नसलेल्या, माहिती असलेल्या-नसलेल्या सर्वांनीच बोलले पाहिजे, असे कुठे आहे? मणिपूरच्या एखाद्या अगदीच स्थानिक विषयावर चेन्नईच्या सदस्याला स्वारस्य नसेल, तर त्याला त्या क्षणी सभागृहात उपस्थित राहण्याची वा चर्चेत सहभागी होण्याची खरंतर आवश्यकता नाही. निदान नसावी. साहित्यजगतात जराही स्वारस्य नसलेल्या वैज्ञानिकाला त्यावरील चर्चेत हिरिरीने सहभागी होण्याचा दुराग्रह कशासाठी? आणि एखाद्याला एखाद्या विषयातले ओ का ठो कळत नसेल, किंवा त्यात त्याला काडीचे स्वारस्य नसेल, तर मग त्याच्या मतावरून त्या विषयासंदर्भातला महत्त्वपूर्ण निर्णय तरी का व्हावा? ती व्यक्ती ज्या विषयातली तज्ज्ञ असेल, तर त्याबाबतीत तिचे मत जरूर नोंदवले जावे. पण, ही झाली अपेक्षा. सध्यातरी आपल्याकडे स्थिती तशी नाही. सर्वच विषयांवर सर्वांनी बोलण्याची अन् सर्वच विषयांवरील निर्णय सर्वांच्या सहभागातून घेतले जाण्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे परवाच्या प्रसंगातील खासदारांच्या अनुपस्थितीचा परिणाम सहन करावा लागणे, त्यामुळेच त्या अनुपस्थितीची गंभीर नोंद घेतली जाणे स्वाभाविकच होते. अर्थात, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना तर त्याचीही गरज वाटली नाही, ही बाब अलहिदा. इंग्रजांची कॉपी करून स्वीकारलेल्या कार्यपद्धतीतल्या त्रुटी लाख असतील, प्रचलित व्यवस्थेतही कित्येक त्रुटी असतील पण इथे दोष जनतेचाही आहेच. त्यांनाही आपल्या लोकप्रतिनिधींकडून अफलातून अपेक्षा असतात. आपल्या खासदाराने संसदेत उपस्थित राहून लोकसभा गाजवावी, यापेक्षा स्वत:च्या घरापुढच्या तुंबलेल्या नाल्यांचा प्रश्‍न खासदाराने सोडवावा, अशी अपेक्षा बाळगून बसलेल्या लोकांना, खासदारांकडून अजून कुठल्या वेगळ्या वर्तणुकीची अपेक्षा करता येणार आहे? त्यामुळे, आजतरी वास्तव एवढेच आहे की, पुरेसे सदस्य उपस्थित नसल्याने परवाचे विधेयक राज्यसभेत फेटाळले गेले. भविष्यात ते पुन्हा मांडले जाईल. पुन्हा एकदा त्यावर चर्चा होईल. सदस्यांच्या उपस्थितीसाठी त्या वेळी कदाचित विशेषत्वाने काळजी घेतली जाईल आणि मग हे विधेयक मंजूर होईलही. पण, त्याने हा प्रश्‍न नेहमीकरिता निकाली निघेल? संसदीय कामाबाबतच्या लोकप्रतिनिधींच्या मनातील आस्थेची उणीव त्यामुळे भरून निघेल? एखाद्या विषयावर अभ्यास करावासा वाटावा, त्यावरील चर्चेत सहभागी होण्याची इच्छा व्हावी, कायदेनिर्मितीच्या प्रकियेतील सहभागाबाबत लोकप्रतिनिधींनी अधिक जागरूक व्हावे, संसद वा विधिमंडळाच्या सभागृहांचा कुस्त्यांच्या दंगलीसाठी नव्हे, तर लोकोपयोगी कार्यासाठी वापर करण्याची प्रबळ इच्छा देशाच्या कानाकोपर्‍यातून दिल्लीत पोहोचलेल्या प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाली असल्याचे चित्र बघायला मिळेल कधीतरी?  की, सभागृहाच्या आत बसण्यापेक्षा बाहेर उभे राहून घोषणाबाजी करण्यात स्वारस्य असलेले बेजबाबदार लोकप्रतिनिधीच बघायला मिळणार आहेत आम्हाला भविष्यात…?