अग्रलेख

0
69

अरे सेन्सॉर, सेेन्सॉर…

लोकांना काय हवे आणि नको ते ठरविण्याचे शहाणपण त्यांच्याकडे उपजतच असते, मात्र काहींना स्वत:चे, समाजाचे असे लोकोत्तर पालकत्व ओढून घेण्याची सवय असते. लोकांनी अमके पाहू नये, त्यामुळे त्यांच्यावर असे-तसे विपरीत परिणाम होतील, हे ही मंडळीच ठरवितात किंवा मग त्यांना जे काय वाटते तेच अंतिम सत्य आहे आणि समाजाने ते तसेच स्वीकारले पाहिजे, यासाठी ते हडेलहप्पीपणाही करत असतात. कला आणि कलाजीवन हा तर याहीपेक्षा वेगळा भाग आहे. हे अमुक आमच्या हिताचे नाही, आम्ही जो विचारप्रवाह मान्य करतो तोच अंतिम आहे, नसेलही तरीही आम्ही तो मान्य करतो त्यामुळे त्यावर साक्षेपी आक्षेपही आम्हाला मान्य नाहीत अन् ते समाजाने, शासनाने स्वीकारलेच पाहिजे, असा अट्‌टहास ही मंडळी करत असतात. दुसर्‍या बाजूने राष्ट्र, समाज, संस्कृती यांचे नाते घट्‌ट असते आणि ते तसेच एकजीनसी राहावे, ही सत्तेची जबाबदारी असते. शासन आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून ती पार पाडावी लागते. यातूनच मग समाजाच्या सार्वजनिक जीवनाच्या विविध विधांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि निकोप, निर्व्याज अशी कलानिर्मिती समाजापर्यंत पोहोचावी यासाठी सत्तेला प्रयत्न करावेच लागतात. यातून दोन प्रकारच्या सेन्सॉरशिप्स उभ्या राहतात. शासनाने नेमलेल्या मंडळाची जबाबदारी म्हणून एक सेन्सॉरशिप असते आणि दुसरी समाजातून निर्माण झालेली असते. गेल्या पंधरवड्यात दोन चित्रपटांना सेन्सॉरशिपचे चटके सहन करावे लागलेत. मधुर भांडारकरांच्या ‘इंदू सरकार’ला समांतर सेन्सॉरशिपचा फटका बसला. हा चित्रपट अर्थात आणिबाणीच्या कालखंडावर बेतलेला ‘सिमिंगली नॅच्यरलिस्टीक’ प्रकाराचा चित्रपट आहे. भूतकाळातील राजकीय वास्तवाला चित्रपटीय कलात्मक स्वातंत्र्य घेत काही कलात्मक आयाम देत भांडारकर यांनी पेश केले आहे. अर्थातच, सत्तेत नसलेल्या आणि दूरवर पुन्हा सत्ता येण्याची काहीच चिन्हं नसलेल्या कॉंग्रेसींनी या चित्रपटावर गदारोळ केला. हा चित्रपट प्रदर्शित होऊच नये, यासाठी शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले. चित्रपटाला सेन्सॉरने मान्यता दिली होती. मात्र वर म्हटल्याप्रमाणे, आम्ही जो विचारप्रवाह मान्य केला आहे, स्वीकारला आहे आणि राजकारण म्हणून आमच्या जीविकेचे तो साधन आहे, त्यातल्या आमच्या आदर्शांना धक्का लावू देणार नाही, हा कॉंग्रेसींचा पवित्रा होता. तो केवळ त्यांचाच असतो, आहे, असे अजीबात नाही. समाजात सर्वच विचाराधारा अशा कट्‌टर होतात. अशा कट्‌टरांची ही दबंग सेन्सॉरशिप चुपचाप स्वीकारली गेलेली असते. आता तुरुंगवासात असलेल्या एका आध्यात्मिक गुरूंबद्दल लिहिले म्हणून मागे त्यांच्या भक्तांनी एका वर्तमानपत्राचे कार्यालयच फोडले होते! केवळ त्याच आध्यात्मिक गुरूंबद्दल नाही तर इतरही अशा बुवा, बाबांबद्दल समाजमन निकोप राहावे, म्हणून लिहिण्याचे माध्यमांचे कर्तव्यच असताना, दडपशाहीच्या भीतीने अनेक वर्तमानपत्रे त्यापासून परावृत्त होतात आणि मग साहजिकच या प्रवृत्ती फोफावतात. अशा सेन्सॉरशिप उभ्या झाल्या की, मग त्यावर चर्चा होते. आता सरकारी सेन्सॉरने ‘बाबूमोशाय बंदूकबाज’ या चित्रपटाला तब्बल ४८ कटस् सुचविले आहेत. त्या चित्रपटाचा नायक नवाजुद्दिन सिद्दिकी याने म्हटल्याप्रमाणे, हे असे ४८ कटस् केले तर चित्रपटच उरणार नाही, त्यापेक्षा आम्ही शॉर्ट फिल्म केली असती… हे खरेच आहे. चित्रपटनिर्मिती ज्याला कळते तो इतके कटस् सुचविणारच नाही. त्यातच आता या चित्रपटाच्या निर्मात्या किरण श्रॉफ यांना सेन्सॉर बोर्डाच्या एका सदस्याने, ‘‘स्त्री असूनही तुम्ही असे चित्रपट बनविता?’’ असा ‘सेन्सॉर्ड’ सवाल केला. त्याच आणखी एका सदस्याने, ‘‘ही आहे काय निर्माती? ही तर फुलपॅण्ट घालते…’’ असाही शेरा मारला. त्यावरून आता पुन्हा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. त्याची सुरुवात झालेली आहे. यात सत्ताधारी आणि त्यांचे राजकारण यांचा सुतराम संबंध नसतो. सत्ताधारी अशा समित्यांवर त्यांची माणसे नेमतात, हे खरे आहे. मात्र, त्यानंतर त्या माणसांनी त्या त्या क्षेत्राला अपेक्षित असे वर्तन करायचे असते. निर्णय घ्यायचे असतात. सत्ताधार्‍यांनी नेमलेली माणसे असतात म्हणून अगदी चित्रपटाच्या सेन्सॉरसारखे निर्णयदेखील ‘दिल्ली’त जाऊन करण्याची दिल्लगी करण्याची त्यांच्यावर अजीबातच सक्ती नसते. पहलाज निहलानी यांची सेन्सॉरवर नियुक्ती करण्यात आल्यावर त्यावर राजकीय कारणे दाखवीत आक्षेप घेण्यात आलेत. विरोधक हे असले उपद्व्याप अगदी ठरवून करतात. हे नक्की की, सेन्सॉरवर बसलेले शहाणे हे ‘चहापेक्षा किटली गरम’ थाटाचे असू शकतात आणि मग त्यांनी निर्माण केलेल्या वादांचे परिणाम उगाच सरकारला भोगावे लागतात. आताही, ‘‘देशात उजव्या विचारांचे सरकार असल्यानेच चित्रपटाला मान्यता देण्यात आली नाही, इंदू सरकारला बरी देता आली मान्यता…’’ असले आक्षेप घेतले जातील. सेन्सॉरमध्ये काम करणारे मेंदू जनतेच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचा वसा आपणच घेतला असल्यागत निर्णय घेतात आणि त्यातून वाद निर्माण होतात. ‘उडता पंजाब’ या चित्रपटावरही असेच आक्षेप घेण्यात आले. चित्रपटात पंजाबच्या वास्तवावर बोट ठेवले गेलेय्, ते आक्षेपार्ह वाटत असेल तर वास्तव का नाही बदलत? त्यावर ‘सेन्सॉर’ का नाही आणत?
हे असले वाद आणि त्यावरची वादळे, ही काही आजची समस्या नाही. नव्या शासनकर्त्यांनी निर्माण केलेला हा प्रश्‍न नाही. देशात कुठेच नाटकांवर सेन्सॉर नाही, मात्र महाराष्ट्रात ते आहे. नाट्य परिनिरीक्षण मंडळ नाटकांच्या संहिता तपासून त्या सादर केल्या जाव्यात की नाही, ते ठरवीत असते. या मंडळाचे काम सेन्सॉरचे नाही, असे वाद निर्माण झाला की सांगितले जाते, मात्र प्रयोगासाठी मंडळाची परवानगी आवश्यकच असते. त्यावर गिरीश कर्नाड आणि अमोल पालेकर हे न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर काही प्रमाणात नियम शिथिल करण्यात आले. तरीही परिनिरीक्षण मंडळ हे सेन्सॉर आहे का, हा प्रश्‍न कायमच आहे. सेन्सॉर हा सृजनांना अडथळा वाटत आला आहे. अगदी ‘आंधी’पासून अनेक चित्रपटांचे दाखले त्यासाठी देता येतील. समांतर सेन्सॉरशक्तींच्या हडेलहप्पीची अनेक उदाहरणे हे वाचत असताना वाचकांच्या मनात दाटून आलेली असतील. इतके मात्र नक्की की, आपल्या मानसिकतेला कुरवाळणारे वर्तन सेन्सॉरने केले की, ते आपल्याला न्याय्य वाटत असते. आता यावर उपाय काय? एकतर सवय करून घेणे. ‘सवय हा बधिरत्व आणण्याचा उत्तम मार्ग आहे,’ असे एक वाक्य ‘वेटिंग फॉर गोदो’ या नाटकात आहे. सेन्सॉरच्या निर्बुद्ध वागण्याची सवय करून घ्यायला हवी, पण इतकी वर्षे झालीत ती होत नाहीय्. कर्नाड, पालेकरच नव्हे, तर बेनेगल, रमेश सिप्पींपर्यंत अनेकांनी सेन्सॉर नकोच, ही भूमिका मांडली आहे. आता माध्यमांचा व्याप आणि व्याप्ती वाढली आहे. टीव्ही मालिका, ऑनलाईन चित्रपट-मालिका आणि यू-ट्यूबचे दृश्यमाध्यम यावर सेन्सॉर नाही, मग चित्रपटांनाच का, हा सवाल आहेच. त्यामुळे चित्रपटांवरचीही सेन्सॉरशिप हटविली जावी, हा मार्ग उरतो… तो स्वीकारला जाईल, असे वाटत नाही. त्यामुळे र. धों. कर्वे यांनी लिहिलेल्या ‘समाजस्वास्थ्य’च्या अंकाच्या एका लेखातले एक वाक्य मार्गदर्शक ठरावे, ‘स्वातंत्र्याचे काही वाईट परिणाम असतील तर त्यावर स्वातंत्र्य हाच उपाय आहे. अंधारकोठडीतून मनुष्य बाहेर आल्यावर त्याचे डोळे दिपले, तर त्याला पुन्हा कोठडीत कोंडावयाचे काय? तर त्याला उजेडाची सवय होऊ देणे हाच उपाय. तेव्हा असे लढे निर्धाराने, निकराने आणि नैतिकमार्गाने लढणे याला पर्याय नाही!’