युद्ध नाही; चर्चाच!

0
65

अग्रलेख
‘‘हमारी जो आर्थिक क्षमता बढ रही हैं, उसमें चीन का योगदान है… उनका यहॉं बहुत ज्यादा रिस्क, स्टेक है… कितने ज्यादा कॉन्ट्रॅक्ट उन्हें दिये गये हैं…’’ परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या, गुरुवारी राज्यसभेत दिलेल्या निवेदनातील ही काही वाक्ये आहेत. भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरील चर्चेला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. सुषमा स्वराज यांच्या या भूमिकेवरून, भारत-चीन यांच्यातील ताणलेले संबंध निवळण्याच्या मार्गाला लागले आहेत, असा निष्कर्ष काढण्यास हरकत नाही. ‘रणावीण स्वातंत्र्य कोणा मिळाले’ छाप विचार, डोक्यात घेऊन उसळणार्‍या लोकांची मात्र निराशा होईल. त्याला उपाय नाही. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत वेगळ्या वैचारिक भूमिकेतून सहभाग घ्यावा लागतो. जागतिकीकरणामुळे परराष्ट्र व्यवहार क्षेत्र अतिशय गुंतागुंतीचे झाले आहे. एखाद्या कृतीचा अथवा भूमिकेचा संबंध कुठे निघेल, सांगणे कठीण झाले आहे. याच दृष्टिकोनातून भारत-चीन यांच्यातील संबंधांकडे बघितले पाहिजे. भारत-चीन सीमावाद आजचा नाही. भारताचे ‘थोर’ पंतप्रधान पं. नेहरू यांची ती देण आहे. समस्यांना धीटपणे तोंड दिल्यानेच त्या सुटतात. पण, भारताचे धोरण हे साधारणत: बोटचेपेपणाचेच राहिले आहे. अजूनही भारत आणि चीन यातील सरहद्द निश्‍चित झालेली नसेल, तर याचा दोष विद्यमान मोदी सरकारला कसा काय देता येईल? डिसेंबर २०१२ मध्ये भारत आणि चीनच्या विशेष प्रतिनिधींमध्ये, सिक्कीम क्षेत्रातील सीमेबाबत एक समझोता झाला होता. त्यातील मुद्दा क्रमांक १३ नुसार, चीन, भारत व भूतान यांच्यामधील तीन सीमा जिथे एकत्र मिळतात, त्याची निश्‍चिती संबंधित देशांशी चर्चा करून ठरविण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मग सोनिया सरकारने या कामी पुढाकार का घेतला नाही? या सीमा तेव्हाच निश्‍चित झाल्या असत्या, तर आजची ही तणावाची स्थिती उत्पन्नच झाली नसती. सोनिया सरकारचे पंतप्रधान व परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सलमान खुर्शिद यांनी झोपा काढल्या का? याचे उत्तर कॉंग्रेसला द्यावे लागेल. कम्युनिस्ट पक्षांना तर चीनबाबत बोलण्याचाही अधिकार नसला पाहिजे. चीनसंदर्भातील प्रत्येक समस्येवर पांघरूण घालून ती दडपून ठेवण्याकडेच त्यांचा कल आहे. मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत भारताच्या बहुतेक सर्व धोरणांवर कम्युनिस्ट विचारसरणीचा प्रभाव आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी भारताने धीट भूमिका घेण्याऐवजी, ती झाकून ठेवण्यातच पुढाकार घेतल्याचे दिसून येते. भारत-चीन तणाव वाढल्यानंतर भारताचे कर्तबगार राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल चीनला जाऊन आले. तिथे काय चर्चा झाली, ते काही बाहेर येणार नाही. परंतु, त्याचे पडसाद सुषमा स्वराज यांच्या गुरुवारच्या निवेदनात दिसून येतात. चर्चा करूनच ही समस्या सोडविण्यास दोन्ही देश सहमत झालेले दिसून येत आहेत. तिकडे चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचे राष्ट्रीय अधिवेशन सुरू आहे. त्यामुळे तिथल्या जनतेला सुखविणारी वक्तव्ये चिनी अधिकार्‍यांकडून प्रसृत होताना दिसतात. ते अधिवेशन संपले की, मग संबंध निवळण्यास सुरवात होईल, असा अंदाज आहे. परंतु, माघार कोण घेणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. भारत आणि चीन यांना आपापल्या जनतेला तोंड द्यायचे आहे. प्रत्येकाला आपापल्या लोकांना काही कारणे द्यावी लागणार आहेत. हे सर्व करण्यासाठी काही वेळ जाऊ देणेच सोयीचे आहे. नोव्हेंबरनंतर सिक्कीमचा हा भाग हिमवर्षेमुळे रहदारीसाठी अयोग्य होतो. त्यानंतर तिथे कुठल्याही हालचाली करणे शक्य नसते. अशा वातावरणात मग, चर्चेतून काहीतरी मधला मार्ग काढण्यात येईल, अशी चर्चा आहे. याला आधार म्हणजे, या तणावाच्या स्थितीचे रूपांतर लष्करी संघर्षाकडे होऊ देणे चीनलाही नको असावे. भारतानेही चिन्यांचे रस्ताबांधणीचे काम थांबवून आपली दृढ इच्छाशक्ती दाखवून दिली आहे. त्यासोबतच, गेल्या काही आठवड्यात चिन्यांच्या प्रक्षोभक वक्तव्यांवर कुठलीही प्रतिक्रिया व्यक्त न करून भारताने आपली मुत्सद्देगिरीतील परिपक्वता दर्शविली आहे. याचा असा अर्थ काढता येऊ शकतो की, या क्षेत्रातील यथास्थिती, नोव्हेंबरनंतर समाधान निघेपर्यंत तशीच कायम ठेवण्यात येईल. जगातील इतरही संबंधित देश याला मान्य असतील. दुसरा एक पर्याय म्हणजे, भूतान-चीन सीमेवर आज जे भारताचे लष्कर तैनात आहे, तिथे भूतानचे लष्कर तैनात करणे हा होय. असे झाले तर आता तिथे भारताचे सैन्य नाही; त्यांनी माघार घेतली आहे, असे चीन म्हणू शकेल व आपलेही लष्कर मागे घेईल. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना माघार घेण्यासाठी कारण मिळेल. परंतु, यात एक धोका असा आहे की, असे झाले तर, यापुढे भूतान चीनशी थेट राजनैतिक संबंध ठेवण्यास सरसावेल. आज भूतान व चीन यांच्यात राजनैतिक संबंध नाहीत. तसे झाले तर ते भारताला परवडेल का, हाही विचार करावा लागेल. काहीही असो, भारत आणि चीन या दोन देशांना जितका ताठरपणा दाखवायचा आहे तितका दाखविला आहे. आता दोघांनीही माघार घेणे दोन्ही देशांच्या हिताचे राहील, असा परिपक्व व समंजस विचारविनिमय अजित डोवाल व चिनी अधिकार्‍यांमध्ये झाला असावा. त्यामुळे भारत-चीन यांच्यात युद्धाची शक्यता नाही, असे वाटते. या सर्व घडामोडींमध्ये कॉंग्रेसचे वागणे गमतीचे होते. ज्या प्रदेशात गवताचे पातेही उगवत नाही म्हणून, ज्या केंद्र सरकारने तो प्रदेश चीनला सहजतेने गिळंकृत करू दिला, त्या सरकारचे पंतप्रधान पं. नेहरू होत. आता या क्षेत्रातील घडामोडींमुळे कॉंग्रेसला अचानक अतिशय चिंता वाटू लागली आहे. कदाचित आता तिथे भरघोस गवताचे पीक येत असावे, असे वाटते. देशाला भेडसावणार्‍या सर्वच समस्या तशाच सडवत ठेवण्यात कॉंग्रेसचा हात कुणी धरू शकणार नाही. असे असूनही आपल्या नेत्यांची पाठ थोपटण्याची, त्यांचा नको इतका गौरव करण्याची एकही संधी कॉंग्रेस सोडत नाही. आज ते उघडे पडत आहेत. बांगलादेशची निर्मिती करून पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले म्हणून इंदिरा गांधी यांची किती स्तुती केली जाते! पण सिमला करार करताना, पश्‍चिमेकडील पाकव्याप्त भारताची भूमी मोकळी करण्याचे सोडून पाकिस्तानचे सुमारे ९० हजार युद्धकैदी सोडून देण्यात आले. याचे कॉंग्रेसवाल्यांना काहीच वाटत नाही. ज्या बांगलादेशला पाकिस्तानच्या अमानुष अत्याचारांपासून भारताने मोकळे केले, तो बांगलादेश नंतर भारतावरच कसा काय उलटला? त्यावेळच्या कॉंग्रेसी पंतप्रधानांची ही दूरदृष्टी म्हणायची काय? अशा या थिल्लर कॉंग्रेसी नेत्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका करायची आणि त्यांना वारंवार पं. नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्या (फसलेल्या) धोरणांची आठवण करून द्यायची, हा विनोदच नाही काय?