राज्यसभेतील नोटा आणि ‘नोटा’!

0
111

दिल्ली दिनांक
राज्यसभा निवडणुकीत दोन नोटा चर्चेत आहेत. एक नोटा म्हणजे पैशाचा वापर, जो पूर्वीपासून होत आला आहे आणि दुसरा नोटा म्हणजे गुजरातसाठी निवडणूक आयोगाने लागू केलेला नोटा! म्हणजे नन अदर दॅन अबॉव्ह हा पर्याय!
राज्यसभा निवडणुकीत नोटांचा म्हणजे पैशाचा वापर होण्याचा इतिहास जुना आहे. कमी पडणारी मते खरेदी करण्यासाठी पैशाचा वापर होत आला आहे आणि याच मार्गाचा वापर करून विजय माल्ल्यासारखे संसदपटू तयार झाले. ज्यांनी देशातील बँकॉंची लूट केली आणि नंतर ते देशाबाहेर पळूनही गेले. विशेष म्हणजे विजय माल्ल्याने देशाबाहेर पलायन केले तेव्हा तो राज्यसभेचा खासदार होता. अनिल अंबानीसारखे उद्योगपती राज्यसभेत दाखल झाले तेही पैशाच्या जोरावरच! महाराष्ट्रात मराठी अस्मितेचा डंका पिटणारा एक पक्ष राज्यसभा निवडणुकीत गैरमराठी उद्योगपतींना राज्यसभेत पाठवित राहिला, त्याचे कारणही पैसा हेच होते. लोकसभा निवडणुकीपेक्षा राज्यसभा निवडणुकीत पैशाचा प्रभाव वाढत होता.
दुसरा नोटा
राज्यसभा निवडणूक यावेळी चर्चेत आहे ती दुसर्‍या नोटामुळे. गुजरातमधील आमदारांना कॉंग्रेस, भाजपाचे उमेदवार पसंत नसतील तर त्यांना या दुसर्‍या नोटाचा वापर करता येईल. राज्यसभा निवडणुकीत नोटाचा पर्याय २०१४ पासून उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यावेळी कॉंग्रेसला याचा विरोध करावासा वाटला नाही. मात्र आता अहमद पटेल अडचणीत येताच कॉंग्रेसने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. कॉंग्रेसला फटकार लगावीत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सप्टेंबर महिन्यात करण्याचा निर्देशही दिला आहे.
नोटा चुकीचा
देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नोटाचा समावेश काही वर्षांपूर्वी करण्यात आला. मतदारांना आपल्या मतदारसंघात उभे असलेले उमेदवार पसंत नसतील तर त्यांना आपली नापंसती दर्शविण्याचा एक मार्ग म्हणून नोटा सुरू करण्यात आला. वास्तविक हा निर्णय चुकीचा होता. निवडणुकीत मतदान करणे सक्तीचे असते तर त्या स्थितीत नोटाचा पर्याय देणे योग्य होते. पण, मतदान करणे सक्तीचे नाही. ज्या मतदारांना आपले उमेदवार वा राजकीय पक्ष पसंत नसतील त्यांनी मतदानासाठी जाऊ नये हा साधा मार्ग उपलब्ध आहे. असे असताना, नोटाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. म्हणजे मतदान केंद्रावर जायचे, मतदान करावयाचे व आम्हाला कोणताच उमेदवार पसंत नाही असा निवाडा द्यायचा. हा प्रकार कशासाठी?
सार्वत्रिक निवडणुकीत नोटाचा वापर एकवेळ समजू शकत होता. पण राज्यसभा निवडणुकीत तर तो मुळीच योग्य मानला जात नाही. राज्यसभा निवडणुकीत फक्त आमदार मतदान करीत असतात. त्यांना मतदानाचे स्वातंत्र्य नसते. आपल्या पक्षाच्या आदेशानुसार त्यांना मतदान करावे लागते. त्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्यांचे सदस्यत्व जाऊ शकते. मग, त्यांना नोटाचा मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे प्रयोजन न समजण्यासारखे आहे.
खुले मतदान
राज्यसभा निवडणुकीत पैशाचा वापर रोखण्यासाठी या निवडणुकीत होणारे मतदान खुले करण्यात यावे असा प्रस्ताव काही वर्षापूर्वी देण्यात आला होता. काही विरोधी पक्षांनी ती सूचना केली होती. पण, आजवर ही सूचना अंमलात आलेली नाही. राज्यसभा निवडणुकीत दोन्ही नोटांचा दुष्परिणाम रोखण्यासाठी खुले मतदान हा एक पर्याय आहे, ज्याचा विचार येणार्‍या काळात करण्यात आला पाहिजे.
अहमद पटेल यंाचे भवितव्य
गुजरात राज्यसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. गुजरात विधानसभेत भाजप व कॉंग्रेस यांचे संख्याबळ पाहता भाजपाचे दोन तर कॉंग्रेसचा एक खासदार निवडून येऊ शकतो. मात्र कॉंग्रेसच्या काही आमदारांनी पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. ती फाटाफुट टाळण्यासाठी कॉंग्रेस आमदारांना बेंगळुरूत नेवून ठेवण्यात आले. कॉंग्रेस आपल्या आमदारांना कितपत एकजूट ठेऊ शकते याचा खुलासा मतमोजणीनंतर होईल. मात्र, अहमद पटेल पराभूत झाल्यास त्यांना पश्‍चिम बंगालमधून राज्यसभेवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी असा प्रस्ताव पूर्वीच दिला होता. मात्र, अहमद पटेल दुसर्‍या राज्यातून निवडणूक लढल्यास त्याचा चुकीचा संदेश जाईल असा युक्तिवाद राहुल गांधी यांनी केल्यानंतर त्यांना गुजरातमधूनच उभे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अहमद पटेल यांना पराभूत करण्यात आल्यास त्यांना निश्‍चितपणे दुसर्‍या राज्यातून राज्यसभेवर आणले जाईल असा संकेत कॉंग्रेस गोटातून दिला जात आहे.
चीनची धुसफूस
चीनने पुन्हा मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय अतिरेकी घोषित करण्यास नकार दिला. चीन किती ठामपणे पाकिस्तानच्या पाठिशी उभा आहे याचा हा ताजा पुरावा मानला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक नवी बाब म्हणजे चीन, रशिया व अमेरिका यांच्यातील संबंध वारंवार बदलत आहेत. अमेरिका-चीन यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. अमेरिका-रशिया यांच्या संबधातही तणाव तयार होत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हे एक लहरी नेते म्हणून समोर येत आहेत. आपल्याच अधिकार्‍यांना बरखास्त करण्याचा सपाटा त्यांनी सुरू केला आहे. येणार्‍या काळात रशिया-चीन एकत्र येण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास भारताची डोकेदुखी अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. रशिया-चीन यांच्यातील सीमावाद बर्‍यापैकी सोडविण्यात आला आहे. अमेरिकेने रशियाच्या मुत्सद्यांविरुद्ध कारवाई केल्यास चीन- रशिया मैत्री होऊ शकते. म्हणजे उत्तर कोरिया- रशिया-चीन-पाकिस्तान या चार आण्विक शक्ती एकत्र येवू शकतात. काही महिन्यांपूर्वी पाकिस्तान व रशिया यांनी संयुक्त लष्करी सराव केला होता. हे आजवर घडले नव्हते.
चीनच्या मनात काय?
चीन हा न बोलणारा देश म्हणून ओळखला जातो. डोकलाम प्रकरणी चीन दररोज जी भाषा वापरीत आहे ती न समजण्यासारखी आहे. एक तर चीनच्या या वल्गना आहेत वा त्याने काही तरी ठरविलेले आहे. चीन केवळ वल्गना करील असे वाटत नाही. डोकलाम प्रश्‍नावर त्याने एवढी टोकाची भूमिका घेतलेली आहे की त्याला आता माघार घेता येणार नाही. चिनी सरकार-सरकारी प्रसारमाध्यमे यांनी भारताविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. चीनने आता माघार घेतल्यास जगात त्याची नाचक्की होईल. एक महाशक्ती हे त्याचे स्थानच संपुष्टात येते. जगाच्या राजकारणातील चीनचा दबदबा संपतो. मग, चीनकडून दिल्या जाणार्‍या धमक्या स्वत:ची नाचक्की करुन घेण्यासाठी आहेत की त्यामागे चीनची एखादी व्यूहरचना आहे, याचे उत्तर सध्या तरी स्पष्ट झालेले नाही. लवकरच या प्रश्‍नाचे उत्तर समोर आलेले असेल.
रवींद्र दाणी