शिक्षणक्षेत्रातील अनैतिकता!

0
31

वेध
पिढ्यान्‌पिढ्या पवित्र म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या शिक्षणक्षेत्रातील अनैतिकता आता दिवसागणिक वाढू लागली आहे. ज्या क्षेत्राला सरस्वती म्हणून पूजले जायचे, त्या क्षेत्रात आता लक्ष्मीचा वावर इतका वाढला आहे की, या क्षेत्राचे पावित्र्य हरवून आता अनैतिकताच सर्वत्र माजू लागली आहे. गोंडवाना विद्यापीठा अंतर्गत येणार्‍या चंद्रपूर येथील विधि महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी चक्क घरी बसून पेपर सोडविल्याचे प्रकरण उजेडात आले आहे. या प्रकरणात चंद्रपूर पोलिसांनी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. राजेश दहिगावकर, साहाय्यक केंद्राधिकारी प्रा. सतीश पेटकर, बाह्य पर्यवेक्षक प्रा. प्रशांत पुराणिक, एस. डब्ल्यू. उमक तसेच शांताराम पोटदुखे विधि महाविद्यालयाचे विद्यार्थी सुभाष रमेश राजपुरोहित, साक्षी रमेश दत्तात्रय, अनुजा अनिल त्रिवेदी अशा सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात गोंडवाना विद्यापीठाकडे पोलिसांनी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका मागितल्या असून, त्याची चौकशीदेखील सुरू केली आहे. बिहारमधील कॉपी प्रकरणावर तसेच त्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांनी प्राप्त केलेल्या मेरिटवर देशात सर्वत्र चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासली असता बहुतांश विद्यार्थी केवळ कॉपीबहाद्दर असल्याचे लक्षात आले होते. कॉपी करण्यात आता महाराष्ट्रदेखील मागे राहिला नसून शिक्षणक्षेत्रातही स्वत:ला ‘व्हाईट कॉलर’ म्हणविणारेच आता विद्यार्थ्यांना वाम मार्गाला लावत आहेत. परीक्षेला गैरहजर राहून परीक्षार्थ्यांनी पाचव्या सत्राच्या उत्तरपत्रिका घरी बसून सोडविल्या. ज्या शिक्षणक्षेत्राकडे आजवर पवित्र क्षेत्र म्हणून बघितले जात होते ते क्षेत्र आता दूषित झाले असून, या क्षेत्राला दूषित करण्यात विद्यार्थ्यांपेक्षा कथित आचार्यांचाच मोठा सहभाग आहे. म्हणूनच प्राचार्य व प्राध्यापकमंडळी आता गुन्ह्याच्या जाळ्यात अडकू लागली आहेत. गोंडवाना विद्यापीठाकडे पोलिसांनी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका मागविल्या असून, त्या उत्तरपत्रिका नियमाच्या अधीन राहूनच पोलिसांना दिल्या जातील, असे सांगितले जात आहे. जिथे नियमांचा वापर करायला हवा तिथे विद्यापीठ आणि बोर्ड नियमांचा वापर करीत नाही. म्हणूनच कॉपीबहाद्दर निर्ढावले आहेत. नको त्या ठिकाणी विद्यापीठ मात्र नियम पुढे करीत असतात. शिक्षणाचे पावित्र्य घालविणार्‍या कथित गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झाली, तरच सरस्वतीचे महत्त्व अबाधित राहील.
आंधळं दळतंय्…
‘आंधळं दळतंय् अन् कुत्रं पीठ खातंय्,’ अशी म्हण मराठीत प्रसिद्ध आहे. आज महाराष्ट्रातील आदिवासी विभागाची स्थिती या म्हणीसारखीच आहे. आदिवासींच्या विकास व कल्याणाकरिता शासनाने आदिवासी विकास विभाग निर्माण केला आहे. दरवर्षी या विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जातो. मात्र, तो निधी आदिवासींच्या विकासासाठी किती वापरला जातो, हा अनुत्तरित प्रश्‍न आहे. या विभागांतर्गत चालणार्‍या योजनांचा लाभ आदिवासींना खरच मिळतो का? गेल्या कित्येक वर्षांपासून त्यांच्या शिक्षणावर शासनामार्फत कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात; मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नावावर संस्थाचालकच गब्बर झाले आहेत. काही खासगी आश्रमशाळा उत्तम पद्धतीने चालविल्या जात आहेत. मात्र, त्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. उर्वरित खासगी संस्थांनी उभ्या महाराष्ट्रात बाजार मांडला आहे. शासनामार्फत चालविल्या जाणार्‍या आश्रमशाळांची स्थितीतर खासगी आश्रमशाळांपेक्षाही दयनीय आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात असणार्‍या आश्रमशाळांसाठी दरवर्षी आलेला निधी आणि त्या शाळांची झालेली अवस्था बघितल्यास या विभागाकडे आलेला निधी नेमका कुठे गेला? असा प्रश्‍न आपसूकच विचारला जातो. वायगाव येथील वसतिगृहात आठवडाभरापूर्वी दोन विद्यार्थ्यांचा साप चावून झालेला मृत्यू बघितल्यानंतर, एकूणच व्यवस्थेवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे. लाखो रुपये खर्च करून शासकीय आश्रमशाळेच्या परिसरात वसतिगृह उभारले जातात. मात्र, या वसतिगृहात विद्यार्थ्यांना झोपायला साधे बेडसुद्धा शासनाला पुरविता आले नाहीत. पंधरा दिवसांपूर्वीच आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या हस्ते धानोरा तालुक्यातील सोडे येथे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात आलेल्या वसतिगृहाचे लोकार्पण करण्यात आले. इमारतीवर लाखो रुपये खर्च करणार्‍या आदिवासी विकास विभागाने मात्र विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी बेडची व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे या इमारतीत विद्यार्थी खाली जमिनीवरच झोपी जातात. बहुतांशी आश्रमशाळा जंगल परिसरातच असल्यामुळे, विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहात साप प्रवेश करतात आणि विद्यार्थ्यांना सर्पदंश होतो. वायगाव येथील खासगी वसतिगृहात दोन विद्यार्थ्यांचा साप चावून मृत्यू झाल्यानंतरही, शासकीय व खासगी वसतिगृहाची स्थिती दुरुस्त झाली नाही. अजूनही विद्यार्थी जमिनीवरच झोपतात. एकीकडे सरकार आदिवासींच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी ओतत आहे आणि दुसरीकडे या निधीचा गैरवापर करून अधिकारी, कर्मचारी व संस्थाचालक गब्बर होत चालले आहेत. शासनाकडून प्रामुग्याने आदिवासी समुदायाच्या मंत्र्यांकडेच आदिवासी कल्याण खाते दिले जाते. पण, हे मंत्रीही आपल्या विभागाकडे लक्ष देत नाहीत, हेच यावरून दिसून येते. प्रामाणिक कार्य करणार्‍या संस्थाचालकांना व अधिकार्‍यांना दुखाविण्याचा अजीबात प्रयत्न नाही. पण, केवळ शासकीय निधी लाटण्याची ज्यांची मानसिकताच बनली आहे अशांना आवर घालण्याची खरंच गरज आहे…
नंदकिशोर काथवटे
९४२३१०१९३८