पाकिस्तानचे छुपे हस्तक!

0
83

अग्रलेख
३५-अ या कलमावरून सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल असून, हे कलम जम्मू-काश्मीरमधून काढून टाकावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. सध्या ही याचिका प्रलंबित आहे. पण, या कलमाला विरोध करण्यासाठी सध्या काश्मीर खोर्‍यातील सारे विघटनवादी आणि राजकीय नेते एकत्र आले आहेत. यात जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्तीही मागे नाहीत. त्यांनी तर इथपर्यंत म्हटले आहे की, जर ३५-अ हे कलम रद्द केले तर काश्मीर खोर्‍यात तिरंगा हातात घेणारा कुणीच मिळणार नाही! तिकडे पाकिस्तानचे छुपे हस्तक असलेले माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला हे विघटनवाद्यांना भडकावण्यासाठी त्यांच्या सभा घेत आहेत. हा काश्मीरवर आघात आहे, आपल्याला वेगळे पाडण्याचा घाट घातला जातोय्, अशी भाषणे ते देत आहेत. फारुख अब्दुल्ला यांच्या विचारसरणीबाबत संपूर्ण देश जाणून आहे. केंद्र सरकारकडून मलिदा खायला मिळाला की, भारताचे गुण गायचे आणि मलिदा बंद झाला की, भारताविरुद्ध गरळ ओकायची. पण, छुप्या मार्गाने पाकिस्तानचे समर्थन करण्याची त्यांची जुनी सवय काही केल्या जात नाही. त्यांची ही खेळी सर्वांना चांगली समजली आहे. मागे लष्करावर दगडफेक करणार्‍यांना वठणीवर आणण्यासाठी पॅलेट गनचा वापर करण्यात आला होता. त्या वेळी त्यांनी बरेच अकांडतांडव केले होते. हा युवकांवर आघात आहे, त्यांच्यावर अन्याय-अत्याचार करण्यात येत आहे, पॅलेट गनवर बंदी घाला, वगैरे मागण्या त्यांनी त्या वेळी केल्या होत्या. दगडफेक करणार्‍यांबाबतच त्यांनी नेहमी सहानुभूती दाखविली आहे. ३५-अ कलम हे भारतीय सार्वभौमत्वावर घाला घालणारे आहे. कोणताही भारतीय अन्य कुठल्याही राज्यात तिथली जमीन खरेदी करू शकतो, त्यावर घर बांधू शकतो, कंपन्या काढू शकतो. पण, जम्मू-काश्मिरात कोणत्याही व्यक्तीला तिथली संपत्ती खरेदी करण्याचा अधिकार नाही. तेथे तो घर बांधू शकत नाही. एवढेच नव्हे, तर किरायाने घर घेऊनदेखील राहू शकत नाही. देशात कुठेही नसलेली ही अट कलम ३५-अ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. या पापाचे धनी आहेत, प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू! त्यांना असे वाटले की, एक दिवस असा येईल जेव्हा जम्मू-काश्मीरचे लोकच हे कलम रद्द करण्याची मागणी करतील आणि देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होतील. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कबिल्यांच्या मदतीने पाकिस्तानी सैन्याने जे पहिले आक्रमण केले होते, त्यापासून त्यांनी धडा घेतला नाही. परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत त्यांना तर ज्ञानच नव्हते, हे १९६२ च्या युद्धात स्पष्ट झाले.
१९५७ साली नेहरूंनी हे कलम समाविष्ट करण्यासाठी संसदेची बैठक बोलावली नव्हती व तेथे चर्चाही घडवून आणली नव्हती. केवळ एक प्रस्ताव तयार करून त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी तेवढी घेतली होती. कायद्याचा कोणताही आधार या कलमाला नाही. त्यामुळे विद्यमान राष्ट्रपतींच्या एका स्वाक्षरीने हे कलम रद्द होऊ शकते. हे कलम रद्द करण्यामागील नरेंद्र मोदी आणि भाजपाची ही भूमिका आहे की, हे कलम रद्द केल्यास भारतातील अन्य कंपन्या, उद्योगपती काश्मिरात येतील, तेथील बेराजगार युवकांच्या हाताला काम मिळेल.
सध्या जो युवकांना पाकिस्तानकडून पैसा पुरविला जात आहे आणि लष्करावर दगडफेक करण्यास सांगितले जाते, या प्रकाराला आळा बसेल. असे असताना, फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती हे कलम कायम ठेवण्याबाबत इतके आग्रही का? वाचकांना स्मरत असेल की, जनसंघाचे थोर नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी ३७० कलमाला तीव्र विरोध केला होता आणि त्यासाठी मोठे आंदोलन उभारले होते. ‘‘इस देशमे दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नही रहेंगे…’’ असा नारा त्यांनी १९५२ सालीच दिला होता. कारण, त्या वर्षी नेहरूंनी ३७० कलम मान्य केले होते. १९५३ साली त्यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश तोडून जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश केला होता. ३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला स्वत:चा स्वतंत्र झेंडा ठेवण्याची परवानगी मिळाली. तेथे आधी मुख्यमंत्र्यांना प्रधानमंत्री म्हटले जायचे. तेथे कोणताही भारतीय कायदा लागू होणार नव्हता. याला श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा तीव्र विरोध होता. जम्मू-काश्मीरच्या सीमेवरच त्यांना अटक करण्यात आली आणि नजरबंद करण्यात आले. २३ जून १९५३ ला अतिशय संशयास्पद स्थितीत त्यांचा मृत्यू झाला होता. हा इतिहास आहे. नरेंद्र मोदी हे त्याच श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे चेले आहेत. त्यामुळे मोदींनाही कलम ३७० आणि ३५-अ नको आहे. या देशातील कोट्यवधी जनतेलाही ते नको आहे. पण, फारुख अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना ते हवे आहे. हे कलम रद्द झाले की, मग बाहेरच्या प्रांतातील लोक येथे येणार आणि आपल्याला पाकिस्तानकडून जी मदत मिळते ती बंद होणार, अशी भीती अब्दुल्ला यांना भेडसावत आहे. त्यांनी तर ३५-अ कलम रद्द झाल्यास काश्मीर खोर्‍यात विद्रोह होईल, मोठे दंगे होतील आणि ते आटोक्यात आणणे केंद्र सरकारला कठीण जाईल, अशी धमकी ते देत आहेत. याचा अर्थ, आम्ही काश्मीरमधील जनतेला भडकवू आणि त्यांना हिंसाचार करण्यास भाग पाडू, असा होतो. अब्दुल्लांनी आपल्या बापाची शपथ घेऊन सांगावे की, जर त्यांना देशाबाहेरील व्यक्ती चालत नाही, तर मग केंद्राकडून मिळणार्‍या अब्जावधी रुपयांची मदत कशी काय चालते? आतापर्यंत देशातील ज्या राज्यांना त्यांचा वाटा दिला जात होता, त्यातील सर्वाधिक वाटा जम्मू-काश्मीरसाठी दिला जात होता. त्याचा सदुपयोग न करता, त्यातील मोठा पैसा विदेशात वळवून संपत्ती गोळा करण्यासाठी अब्ुदल्लांनी वापरला, हे वास्तव आहे. मेहबूबा मुफ्तींनी सांगावे की, महापूर आल्यानंतर त्यांना मोदींची आठवण कशी काय आली? त्या वेळी हेच काश्मिरी लोक मदतीसाठी धावून का आले नाही? विघटनवादी कोणत्या बिळात जाऊन लपले होते? आमचे लष्कर जेव्हा याच काश्मीर खोर्‍यात जाऊन नागरिकांचे प्राण वाचवीत होते, तेव्हा तुम्ही त्यांना का रोखले नाही? ते तर परराज्यातील जवान होते! या प्रश्‍नांची उत्तरे यांच्याजवळ नाहीत. आपला स्वार्थ कसा साधता येईल, आपली संपत्ती कशी वाढविता येईल, एवढाच यांचा उद्देश आहे. मग तुम्ही अगदी काही दिवसांपूर्वी असेही म्हणाल्या होत्या की, काश्मीर समस्येचे निदान हे केवळ मोदीच करू शकतात! मग आताच तुम्हाला कोणता विंचू डसला? मेहबूबाने हे विसरू नये की, आज केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे पूर्ण बहुमतातील सरकार आहे. जम्मूमध्ये भाजपाचे बहुमत आहे. जम्मूतील लोकांचाही या कलमाला विरोध आहे. फक्त काश्मीर खोर्‍यातील ४-५ जिल्ह्यांतील लोकांना म्हणजे विघटनवाद्यांना हे कलम कायम हवे आहे. फारुख अब्दुल्ला यांची मागणी ही पूर्णपणे राजकीय दृष्टिकोनातून आहे, हे तर शेंबड्या पोरालाही समजेल! जर तेथे विद्रोह झाला तर तुम्ही मारणार कुणाला? मुसलमानांना? तेव्हा मोदींनी आता सामंजस्याने जर मानत असतील तर ठीक, अन्यथा मग शेवटचा मार्ग म्हणून निदान हे ३५-अ कलम तरी रद्द केलेच पाहिजे..