राजकारणाचा घसरता स्तर…

0
231

पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी उरी येथील भारतीय लष्कराच्या तळावर हल्ला केला ती तारीख होती १८ सप्टेंबर. त्या घटनेला अजून एक महिना व्हायचाच आहे. त्यानंतर भारतीय लष्कराने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करून पाकिस्तानच्या ‘उरी’ घाव घातला अन् ४० अतिरेकी यमसदनी धाडले! पाकचे नऊ सैनिकही या कारवाईत मारले गेले. या घटनेची माहिती, या लष्करी कारवाईचे महासंचालक (डीजीएमओ) यांनी भारतवासीयांना जाहीरपणे दिली. संपूर्ण देशाने या कारवाईबद्दल जल्लोष केला. लष्कराचेही अन् सोबतच कारवाईला बळ देणार्‍या मोदी सरकारचेही अभिनंदन करण्यात आले. पण, अचानक विरोधी पक्षांना त्यांची चूक लक्षात आली. अरे, आपण अभिनंदन करून चूक करतो आहोत, मोदी सरकारची लोकप्रियता वाढेल अन् आपली घटेल. येणार्‍या निवडणुकांमध्ये पुन्हा भारतीय जनता पार्टी आणि मोदींनाच लाभ होईल, या विचाराने विरोधी पक्ष अस्वस्थ झाले. विशेषत: कॉंग्रेस आणि आम आदमी पार्टी जास्त अस्वस्थ झाली. कॉंग्रेसच्या काही वाचाळ नेत्यांनी आणि आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल यांनी लष्कराने केलेल्या कारवाईचे पुरावे मागितले. जे पाकिस्तानने मागायला पाहिजे होते, ते आपच्या या दळभद्री लोकांनी मागितले. सवंग लोकप्रियतेसाठी या लोकांनी पाकिस्तानला बळ मिळेल अशी वक्तव्ये केल्याने, लष्कराचे मनोबल काहीसे खच्ची झाले. गेल्या काही दिवसांत राजकीय नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये लक्षात घेतली, तर राजकारणाचा स्तर किती खाली घसरत चालला आहे, याची प्रचीती देशाला आली.
आपण काय बोलतो आहोत, आपल्या बोलण्याचा लष्कराच्या मनोबलावर काय परिणाम होईल, देशातील जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण होईल, याचा कसलाही विचार न करता, कॉंग्रेस व आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी वाट्‌टेल तशी विधाने केल्याने देशातच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. कोणत्या मुद्यावर राजकारण करायचे अन् कोणत्या मुद्यावर राष्ट्रहितासाठी मजबूत ऐक्य दाखवायचे, याचे भानही जर राजकीय नेते ठेवणार नसतील, तर राष्ट्रहिताला धोका निर्माण झाला आहे, असे समजायला हरकत नाही. उरी येथील लष्करी तळावर अतिरेक्यांनी हल्ला केल्यानंतर कॉंग्रस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर हल्ला चढविला होता. कुठे आहे मोदी यांची ५६ इंची छाती, असा सवाल विरोधकांनी केला होता. गुलाम काश्मिरात घुसून भारतीय लष्कराने धडक कारवाई करेपर्यंत भारतीय प्रसारमाध्यमेही मोदी सरकारला झोडपण्यातच धन्यता मानत होती. पण, अचानक १२ व्या दिवशी भारताने केलेल्या कारवाईची माहिती पुढे आली आणि प्रसारमाध्यमांचा सूर बदलला. माध्यमांनी मोदी सरकारची प्रशंसा सुरू केली. पण, सरकारच्या पाठिंब्याने लष्कराने केलेली कारवाई विरोधकांच्या पचनीच पडली नाही! ही कारवाई झाली असे सांगणे ही मोदी सरकारची एक राजकीय चाल आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला. मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी निर्लज्जपणे पुरावे मागितले. लष्करी कारवाईचे पुरावे कधीच सार्वजनिक केले जात नाहीत आणि त्याची गरजही नाही. वाचाळवीरांनी कितीही दबाव आणला, तरी डीजीएमओने केलेल्या कारवाईची माहिती कधीच देशाला मिळणार नाही, याची खात्री नागरिकांनी बाळगली पाहिजे. सुदैवाने या देशातील नागरिक सुजाण आहेत आणि दुर्दैवाने राजकीय नेते स्वार्थी आहेत. आपल्या स्वार्थी राजकारणासाठी कोणत्याही थराला ते जाऊ शकतात, हे त्यांनी कृतीने दाखवून दिले आहे.
संजय निरुपम तसे पाहिले तर राजकारणात अजूनही बच्चाच आहेत. या निरुपमने शिवसेनाप्रमुखांच्या कृपेेने राज्यसभा तेवढी पाहिली आहे. त्यांना राष्ट्रीय राजकारण कळतही नाही आणि राष्ट्रीय सुरक्षा म्हणजे काय, हेही कळत नाही. त्यांनी हे आपल्या वर्तणुकीतूनच दाखवून दिले आहे. राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात काम करताना जी प्रगल्भता आणि परिपक्वता लागते, ती त्यांच्यात नाही, हेही त्यांच्या आक्रस्ताळ्या वागणुकीने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्या वागण्याचे फार आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. पण, कॉंग्रेसच्या ज्या चिदम्बरम् यांनी देशाचे गृहमंत्रिपद भूषविले आहे, त्यांनीही लष्करी कारवाईचे पुरावे मागावेत, याचेे आश्‍चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही. अशा कारवायांची माहिती सार्वजनिक करायची गरज नसते आणि पुरावे तर सादर करण्याची मुळीच गरज नाही, हे या चिदम्बरम् महाशयांना चांगले ठाऊक आहे. असे असतानाही जर ते पुरावे मागतात, तर याचाच अर्थ, त्यांना घाणेरडे राजकारण करायचे आहे, असा होतो. सवंग लोकप्रियतेसाठी आणि मोदी सरकारला राजकीय लाभ मिळूू नये यासाठीच त्यांनी बेछूट वक्तव्य करून पुरावे मागितले. कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनीही, निरुपम आणि चिदम्बरम् यांच्या वक्तव्याची दखल घेऊन, ती वक्तव्ये त्यांची वैयक्तिक असल्याचे ठामपणे सांगितले नाही. कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी गोलमोल उत्तरे देऊन पुन्हा मोदी सरकारलाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला. यावरूनही राजकारणाचा स्तर किती घसरला आहे, याची कल्पना येते. सत्ता जाऊन जेमतेम दोनच वर्षे झाली आहेत. पण, पाण्याबाहेर मासोळीची होते, तशी अवस्था सत्तेबाहेर कॉंग्रेसची झाली आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी देशहितही विकायला निघालेल्या या मंडळींना राजकारणातून हद्दपार करण्याचा निर्धार आता सामान्य जनतेलाच करावा लागणार आहे.
भारताने गुलाम काश्मिरात घुसून धडक कारवाई केली अन् पाकिस्तानला त्याची हवाही लागली नाही. याची कबुली देणे पाकिस्तानसाठी अवघडच होते. तशी कबुली दिली, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली छी: थू: होईल, असे पाकला वाटणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे पाकने भारताकडे पुरावे मागणे वा कारवाई झाल्याचे नाकारणे गैर नव्हतेच. पण, भारतातील विरोधी राजकीय पक्षांनी सरकारवर मुद्दाम अविश्‍वास दाखवत पुरावे मागायचे, हे दुर्दैवीच होय. शत्रुराष्ट्राविरुद्ध लष्करी कारवाई कशी केली, त्याचे स्वरूप काय होते आणि त्याची तपशीलवार माहिती जगातला कोणताच देश सार्वजनिक करत नाही. अमेरिकेनेही लादेनला मारले तेव्हा कोणताही तपशील सांगितला नव्हता. त्यामुळे भारतानेही तसे करण्याची आवश्यकता नव्हतीच. पण, केवळ पाकिस्तानने कारवाई झाल्याचे नाकारले म्हणून देशातील नतद्रष्ट विरोधकांनी पुरावे मागायचेे अन् आपल्याच देशाच्या सरकारवर अविश्‍वास व्यक्त करायचा, याचा परिणाम सैन्याच्या मनोबलावर होईल याचाही विचार करायचा नाही, हेही आत्यंतिक दुर्दैवीच होय. सुरुवातीला कारवाई झाल्याचे नाकारणार्‍या पाकिस्तानचे पितळ शेवटी उघडे पडलेच आहे. कारवाई झालीच नसती, तर पाकिस्तानने एकामागोमाग एक बैठका घेतल्या नसत्या. आयएसआयच्या प्रमुखाला बदलवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या नसत्या. कुख्यात दहशतवादी हाफीज सईदने भारताला धमक्या दिल्या नसत्या. गुलाम काश्मिरातील आपले तळ अतिरेक्यांनी अन्यत्र हलविले नसते. भारतीय सीमेलगतच्या अतिरेक्यांची पळापळही झाली नसती आणि अमेरिकेने दोन्ही देशांना संयम राखण्याचे आवाहन केले नसते.
पण, स्वार्थी राजकारणापायी आंधळ्या झालेल्या आमच्याच देशातील राजकीय नेत्यांना हे सगळे कधी कळणारच नाही. ‘‘मोदी सरकार जवानों के खून की दलाली करती हैं,’’ असा घाणेरडा आरोप, कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही करूनच टाकला! निरुपमादी मंडळींनी मांडलेला उच्छाद कमी होता की काय, म्हणून राहुल गांधी यांनीही सवंग लोकप्रियतेसाठी पुन्हा वाह्यात विधान केले अन् राजकीय परिपक्वतेचा अभाव आपल्याकडेही असल्याचा पुरावाच देशाला दिला…!

गजानन निमदेव