संरक्षणसामुग्री उत्पादन : स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल…

0
36

शस्त्रसिद्धता
जो देश महासत्त्ता बनण्याचे स्वप्न बघतो आहे तो देश संरक्षण उपकरणे आणि सामुग्रीसाठी आयातीवर अवलंबून राहात देशांतर्गत संरक्षण उत्पादक आणि संरक्षण उद्योगांकडे दुर्लक्ष करू शकतो का? नक्कीच नाही. देशाच्या दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजनात संरक्षण उत्पादने आणि या उत्पादनाचे कारखाने हा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. संरक्षण उत्पादनांसाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणे, हे देशाच्या राजनैतिक धोरणासाठी आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या क्षेत्रात भारताला जी भूमिका वठवायची आहे, त्या दृष्टीनेही योग्य नाहीच, तसेच भारताच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेही ते काळजीचे कारण आहे. कारण, या उत्पादनामुळे विकास आणि रोजगारनिर्मितीला जी चालना मिळू शकते, तिच्यावर या आयातीमुळे परिणाम होईल. एखाद्या देशाला महासत्ता बनण्यासाठी सर्वच क्षेत्रात सक्षम बनण्याची गरज असते, मात्र त्यातही, महासत्ता म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी लष्करीदृष्ट्या सक्षम आणि प्रबळ असणे, सर्वाधिक महत्त्वाचे असते.आज देशाच्या विभिन्न भागात एकूण ४१ आयुध निर्माणी कारखाने आहेत, संरक्षण क्षेत्रातल्या ९ सार्वजनिक उपक्रम संस्था आहेत आणि २०० पेक्षा जास्त परवानाधारक खाजगी कंपन्या आणि काही हजार लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योग संरक्षणक्षेत्रातील मोठ्या सार्वजनिक उत्पादक कंपन्यांना कच्च्या मालाचा पुरवठा करतात. डीआरडीओ म्हणजेच संरक्षण, विकास आणि संशोधन संस्थेच्या पन्नासहून अधिक प्रयोगशाळाही देशातील संरक्षण उत्पादनक्षेत्रातील महत्त्वाचा घटक आहेत.
वर्ष २००० पर्यंत, आपली महत्त्वाची संरक्षण उपकरणं आणि शस्त्रास्त्रं यंत्रणा एकतर आयात केलेल्या असत किंवा मग आयुध निर्माणी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रातील परवानाकृत संरक्षण उपक्रमांमध्ये तयार केली जात. डीआरडीओ ही एकमेव संस्था त्या वेळी कार्यरत होती, त्यामुळे या संस्थेने तंत्रज्ञान विकासात महत्त्वाचे योगदान देत स्वदेशी बनावटीची आयुधे तयार करण्यात मोलाची मदत केली. डीआरडीओ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या संरक्षण उपक्रमाने संशोधन आणि विकासाच्या बळावर, देश संरक्षण उत्पादनांच्या क्षेत्रात सर्वच प्रकारची संरक्षण उपकरणे आणि यंत्रणा बनवण्याची क्षमता निर्माण केली आहे.
आज, ढोबळमानाने सांगायचे झाल्यास, संरक्षणक्षेत्रातील आपल्या एकूण खरेदीपैकी ४० टक्के स्वदेशी बनावटीची आहेत. अनेक महत्त्वाच्या आघाड्यांवर स्वदेशी उत्पादनांचे लक्ष्य मोठ्या प्रमाणात गाठण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, टी-९० हे रणगाडे ७४ टक्के स्वदेशी बनावटीचे आहेत. इंफ्रट्री कॉम्बट व्हेईकल (बीएमपी २) ९७ टक्के स्वदेशी, तर सुखोई ३० लढाऊ विमाने ५८ टक्के भारतीय आहेत, कोंकर्स क्षेपणास्त्रे ९० टक्के स्वदेशी बनावटीची आहेत.परवानाकृत संरक्षण उत्पादने स्वदेशात बनवण्याची क्षमता तर आपण विकसित केली आहेच, त्याशिवाय आपल्या संशोधन आणि विकासाच्या मदतीने आपण स्वदेशी बनावटीच्या काही संरक्षण यंत्रणा बनवण्यातही यश मिळवले आहे. यात आकाश क्षेपणास्त्र प्रणाली, अत्याधुनिक हलक्या वजनाचे हेलिकॉप्टर्स, लाईट कोम्बाट एअरक्राफ्ट, पिनाका रॉकेट, विविध प्रकारचे रडार, जसे की सेण्ट्रल अक्विझिशन रडार, शस्त्र शोधून काढणारे रडार, युद्धभूमी टेहळणी रडार, इत्यादी… या सगळ्या संरक्षण प्रणालीमध्येही ५० ते ६० टक्के स्वदेशी बनावटीची सामुग्री आहे. संरक्षण सामुग्रीविषयीची ही प्रगती सरकारी उत्पादक कंपन्या आणि डीआरडीओ यांच्या माध्यमातून झाली असून, या क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना समाविष्ट करत संरक्षण शस्त्रतेचा विस्तार करण्यासाठी तो अगदी योग्य काळ होता. २००१ साली सरकारने खाजगी क्षेत्रासह थेट परदेशी गुंतवणुकीला संरक्षण शस्त्र उत्पादनात शिरकाव देत २६ टक्क्यांपर्यंतची गुंतवणूक मान्य केली. देशाचा संरक्षण शस्त्र उद्योगांचा विस्तार करताना, उद्योग आणि विशेषज्ञ यांचा पूर्ण उपयोग करून घेत, देशातल्या सर्व क्षमता वापरून शेवटी स्वयंपूर्णतेकडे प्रवास यशस्वीपणे पूर्ण करावा, असा आमचा मानस आहे.
२००१ साली सुरू झालेल्या खाजगी कंपन्यांचा सहभाग अतिशय अल्प होता. हा सहभाग केवळ काही सुटे भाग आणि साहित्य तयार करून ते सरकारी संरक्षण सामुग्री उत्पादन कंपन्यांना त्याचा पुरवठा करण्याइतका मर्यादित होता. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत, परवाना व्यवस्थेत झालेल्या उदारीकरणामुळे विविध संरक्षण उपकरणे बनवण्यासाठी १२८  परवाने दिले, त्याआधी, गेल्या १४  वर्षांत केवळ २१४ परवाने दिले गेले होते.
संरक्षण सामुग्री हे एकल ग्राहक क्षेत्र आहे, जिथे केवळ सरकारच खरेदीदार आहे. त्यामुळे देशांतर्गत शस्त्रास्त्र उद्योगांना चालना देण्यासाठी, या उद्योगांचे स्वरूप आणि वृद्धी यासाठी, सरकारचे खरेदी धोरणच कारणीभूत ठरते. हे लक्षात घेऊनच, सरकारने आपले खरेदी धोरण निश्‍चित करताना, स्वदेशी कंपन्यांनी बनविलेल्या उपकरणांना प्राधान्य दिले आहे. त्याशिवाय, लढाऊ विमाने, हेलिकॉप्टर, पाणबुडी आणि शस्त्रास्त्र असलेली वाहने, यासारख्या मोठ्या संरक्षण उपकरणाच्या स्वदेशी निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने नुकतेच राजनैतिक भागीदारी धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत, निवडक भारतीय कंपन्या संयुक्त भागीदारी करू शकतात किंवा मग परदेशी शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपनीसोबत भागीदारी करू शकतात. अशा भागीदारीतून परदेशी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मोठी संरक्षण उपकरणे बनवता येतील. तीन वर्षांपूर्वी, २०१३ -१४ मध्ये भारतीय कंपन्यांची शस्त्रनर्मितीतली गुंतवणूक केवळ ४७.२ टक्के होती, मात्र २०१६-१७ पर्यंत ही गुंतवणूक ६०.६ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
संरक्षण उपकरणांचे स्वदेशी डिजाईन, विकास आणि उत्पादन या सगळ्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. यात थेट परदेशी गुंतवणूक आणि परवाना देण्याबाबत उदार दृष्टिकोन, मार्गदर्शक तत्त्वांची सुयोग्य मांडणी, निर्यात नियंत्रण प्रक्रियेचे सुसूत्रीकरण आणि सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रांमध्ये समान संधीविषयक समस्यांवर तोडगा काढणे, अशा सुधारणांचा समावेश आहे.
सार्वजनिक शस्त्रास्त्र कंपन्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठीदेखील अनेक उपाययोजना केल्या गेल्या. सर्व शस्त्रास्त्र कंपन्या आणि आयुध निर्माणी मंडळांना, छोटे छोटे भाग बनवण्याचे काम सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रांना देणे बंधनकारक केले गेले आहे, यामुळे देशांतर्गत उत्पादनांची साखळीव्यवस्था तयार होईल. शस्त्रास्त्र कंपन्या आणि आयुध निर्माणी मंडळांना निर्यातीचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. तसेच खर्च कपात करून, अकार्यक्षमता दूर करून विकास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नौदलाच्या जहाजबांधणी क्षेत्रात देशी बनावटीची जहाजे बनवण्यात आपण लक्षणीय प्रगती केली आहे. आज नौदलाच्या आणि तटरक्षक दलाच्या सगळ्या गस्ती नौका व जहाजे बनवण्याचे काम भारतीय जहाजबांधणी कारखान्यांना दिले जाते. सार्वजनिक क्षेत्रातील शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखान्यांना अधिक जबाबदार आणि कार्यक्षम बनवण्यासाठी त्यांच्यात टप्प्याटप्याने निर्गुंतवणूक करण्याचा सरकारचा विचार आहे. गेल्या तीन वर्षांत, शस्त्रास्त्र कंपन्या आणि आयुध निर्माणी मंडळांचे उत्पादनमूल्य सुमारे २८ टक्क्यांनी, तर उत्पादनक्षमता ३८ टक्क्यांनी वाढली आहे.
संरक्षण शस्त्रास्त्र उत्पादनात स्वयंपूर्णता गाठण्याच्या या प्रवासात सध्या आपण अतिशय महत्त्वाच्या आणि निर्णायक टप्प्यावर आहोत. स्वातंत्र्यानंतर आपण आयातीपासून शस्त्रसज्जतेची सुरुवात केली. त्यानंतर ७०, ८० आणि ९० च्या दशकात परवानाकृत मोजक्या कंपन्यांनी देशी बनावटीची आयुधे बनवण्याची सुरुवात केली आणि आता आपण स्वदेशी डिझाईन, विकास आणि उत्पादन करण्यास सुरुवात केली आहे. वाहनउद्योग, कम्प्युटर सॉफ्टवेअर, अवजड अभियांत्रिकी अशा इतर क्षेत्रांप्रमाणेच, भारतीय संरक्षणसामुग्री उद्योगही प्रगतिपथावर पोहोचेल, अशी मला आशा आहे. निरंतर धोरणात्मक पाठबळ, प्रभावी आणि गतिमान प्रशासकीय प्रक्रिया, यामुळे डिझाईन, विकास आणि निर्मिती या सर्व क्षेत्रात स्वतःच्या पायावर उभे राहात आपण नजीकच्या भविष्यात मोठमोठी संरक्षण उपकरणे बनवण्यात यशस्वी होऊ, अशी मला आशा वाटते. सुधारणा आणि उद्योगपूरक वातावरणनिर्मिती या निरंतर सुरू राहणार्‍या प्रक्रिया आहेत. देशाच्या सुरक्षेच्या हितासाठी, संरक्षण क्षेत्रात वृद्धी आणि स्थैर्य मिळवणे आवश्यक आहे, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, सरकार आणि उद्योगक्षेत्राला एकत्रित काम करावे लागेल, तरच ही स्वयंपूर्णता आपण मिळवू शकतो.
(लेखक देशाचे संरक्षण, वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री आहेत.)
अरुण जेटली