७.५ टक्के विकासदर गाठणे अशक्य

0
25

– आर्थिक सर्व्हेच्या दुसर्‍या भागात अनिश्‍चिततेचे चित्र
– व्याज दरात आणखी कपात आवश्यक
नवी दिल्ली, ११ ऑगस्ट 
चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत देशाला आर्थिक अनिश्‍चिततेचा सामना करावा लागू शकतो, असे चित्र रेखाटताना आज शुक्रवारी सादर करण्यात आलेल्या आर्थित सर्वेक्षणात ७.५ टक्के विकासदर गाठणे जवळजवळ अशक्य असल्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी देण्यासाठी कर्जांवरील व्याजदरात कपात करण्याची गरजही यात नमूद करण्यात आली आहे.
रुपयाचे अवमूल्यन, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, ऊर्जा क्षेत्रातील ताळेबंदावर वाढत असलेला दबाव आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीशी संबंधित अन्य मुद्यांमुळे अर्थव्यवस्थेपुढे काही आव्हाने उभी राहिली आहेत, असेही यात म्हटले आहे.
विशेषत: कृषी क्षेत्रातील समस्या, शेतकरी कर्जमाफी आणि बुडीत कर्जांचे वाढते प्रमाण यामुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात ७.५ टक्के विकासदराचे अपेक्षित उद्दिष्ट गाठणे अवघड असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मान्य केले. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात आगामी आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ६.७५ ते ७.५ टक्के इतका विकासदर साध्य होईल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला होता.
देशापुढे असलेल्याा आर्थिक समस्यांमुळे अर्थव्यवस्था अजूनही पाहिजे तसा वेग पकडू शकली नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीमुळे एकूण मागणीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ०.७ टक्के इतकी घट झाली असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत महागाईची लाट येऊ शकते. तसेच नोटबंदीनंतर ५.४ लाख लोक कराच्या कक्षेत आले असले तरी अविकसित राज्यांमधील असंघटित क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे, ही बाबही यात मान्य करण्यात आली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीतून होणारा वित्तपुरवठा कसा राहील, हेदेखील अनिश्‍चित असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे, तसेच उद्योगक्षेत्रात आलेल्या मंदीमुळे महसुली उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे आणि याचा परिणाम सरकारी खर्चावर होऊ शकतो. औद्योगिक क्षेत्रातील मंदीच्या पृष्ठभूमीवर सरकारकडून पुरविण्यात येणारा निधी हाच आर्थिक विकासाला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण घटक ठरला आहे.
याशिवाय, आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात जीएसटी, एअर इंडियाचे खाजगीकरण आणि बँकिंग क्षेत्रातील बुडीत कर्जांचा मुद्दा या गोष्टींचा आर्थिक सुधारणांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. बँकांची कर्ज थकविणार्‍या अनेक कंपन्या सध्या पूर्ण क्षमेतेने कार्यरत नसल्यामुळे किंवा तोट्यात असल्यामुळे अनुत्पादित कर्जाची समस्या आणखीच तीव्र होणार असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये
– ६.७५ ते ७.५ टक्के विकास दर अशक्य
– २०१७-१८ या वर्षात आर्थिक तूट जीडीपीच्या ३.२ टक्के अपेक्षित
– किरकोळ महागाई मार्चपर्यंत ४ टक्क्यांवर राहणार
– चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक क्षेत्रापुढे आव्हानांची मालिका शक्य
– जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर कर क्षेत्राचा विस्तार होणार
– अनुत्पादित कर्जाची समस्या आणखी वाढणार
– नोटबंदीनंतर ५.४ लाख अतिरिक्त लोक कराच्या कक्षेत
– कर्जमाफीमुळे मागणीत जीडीपीच्या ०.७ टक्के घट होण्याची शक्यता