संपूर्ण काश्मीर भारताचेच

0
181

गुलाम काश्मिरात पाकविरोधी घोषणा
इस्लामाबाद, १२ ऑगस्ट 
संपूर्ण काश्मीर हे भारताचेच आहे. आमचे वास्तव्य असलेला हा प्रदेश पाकिस्तानने भारताकडून अनाधिकृतपणे बळकावला आहे, असे जाहीरपणे सांगत गुलाम काश्मिरातील शेकडो नागरिकांनी आज शनिवारी पाकिस्तानविरोधात जोरदार घोषणा दिल्या.
पाकिस्तानचे प्रशासन आणि पाकचे सैनिक आमच्यावर अत्याचार करीत असतात. आम्हाला पाकची हुकुमत मान्य नाही, असा एल्गार गुलाम काश्मिरातील नागरिकांनी केला आहे.
गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात पाकिस्तान सरकारविरोधात गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. पाकिस्तानचा या भागावर हक्क नसतानाही हा देश चीनच्या मदतीने येथे आर्थिक कॉरिडॉर उभा करीत आहे. या भागावर आपलाच हक्क सांगत पाक सरकारने ही योजना आखली आहे. यामुळे या भागातील नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
पाकविरोधी आंदोलनातील एक नेते मिसफर खान म्हणाले की, पाकिस्तानने गुलाम काश्मीरवर आपला अधिकार सांगणे सोडून द्यावे. हा भाग कधीच पाकिस्तानचा नव्हता.गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये पाकी नेत्यांचे सुरू असलेले राजकीय नाट्यही थांबवावे. पाकचे राजकीय नेते येथील नागरिकांवर अत्याचार आणि आर्थिक लूट करीत आहेत. हा सर्व प्रकार आम्ही कदापि मान्य करणार नाही.
गुलाम काश्मीरचा ताबा घेण्यात यावा
•संसदेच्या परराष्ट्र धोरणविषयक समितीची शिफारस
नवी दिल्ली, १२ ऑगस्ट 
पाकिस्तानसोबत चर्चा, संवादाशिवाय पर्याय नसल्याची शिफारस संसदेच्या परराष्ट्र धोरणविषयक समितीने शुक्रवारी केली. दुसरीकडे पाकिस्तानला संवादाची भाषा कळणार नसेल तर गिलगिट- बाल्टिस्तानसह गुलाम काश्मीरचा ताबा घेण्यात यावा, अशीही शिफारस समितीने केली.
कॉंग्रेसचे नेते शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल शुठवारी लोकसभा व राज्यसभेत सादर केला. पाकबरोबरील चर्चेमध्ये दहशतवादाबरोबरच गुलाम काश्मीरवरील भारताच्या न्याय्य हक्काला सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. पाकिस्तानला संवाद, चर्चेची भाषा कळत नसेल तर त्यांनी बळकाविलेला काश्मीर आणि चीनला परस्पर दिलेला अक्साई चीनचा भूभाग ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत. या संदर्भात भारताची बाजू जगभरात मांडण्यासाठी तातडीने राजनैतिक निर्णय घेतला पाहिजे. विशेषत: गुलाम काश्मीरमधून चीन-पाकिस्तान आर्थिक सेतू (सीपीईसी) बांधण्याचा प्रयत्न चालू असताना तर त्याची अधिक गरज निर्माण झाल्याचे समितीने म्हटले आहे.
थरूर यांच्याव्यतिरिक्त कॉंग्रेसचे राहुल गांधी, डॉ. करण सिंह, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, डी. पी. त्रिपाठी, भाजपचे वरुण गांधी आदींचा या समितीमध्ये सहभाग आहे. दरम्यान, मोदी सरकारने पाकिस्तानबरोबरची अधिकृत चर्चा सध्या स्थगित ठेवली असल्याचा उल्लेख करून समितीने म्हटले, की पाकच्या कारवाया बघता चर्चा थांबविण्याचा निर्णय अपरिहार्य आहे. तरीही  द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तीव्र तणाव निर्माण झाला तरी संवाद-संपर्काची द्वारे खुली ठेवली पाहिजेत. अन्यथा पाकमधील सरकारची शक्ती शांततेला बाधा घालतील. (वृत्तसंस्था)