डोकलामचा तिढा आणि चिनी सैन्यापुढील आव्हाने

0
60

निर्धार
डोकलाममध्येे दोन्ही सेना एकमेकांसमोर उभ्या ठाकल्या, त्याला आता जवळपास ६० दिवस होताहेत. ज्या सैनिकी संचलनात चिनी राष्ट्रपती झी जिनपिंग यांनी पहिल्यांदाच आर्मीच्या गणवेशात भाग घेतला होता, ती मोठ्या झगमगाटात ३१ जुलै, १७ ला पार पडलेली पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)ची ९० वी वर्षगाठ. चिनी अर्थव्यवस्थेला आलेली भयावह मंदी, झी जिनपिंगच्या विरोधात चिनी कम्युनिस्ट पक्षामधून (सीपीसी) येणारे अस्वस्थ हुंकार, तिबेटी, झिंग्जीयांगमधील मुस्लिम उइघीर व फौलुदा बंडखोरांच्या विघटनवादी कारवाया आणि नोव्हेंबर, १७ मध्येे होऊ घातलेली सीपीसीची पंचवार्षिक बैठक या सर्वांना झाकोळण्यासाठी त्याचप्रमाणे अंतर्गत प्रश्‍नांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी चिनी सुप्रीम मिलिटरी कमांडरच्या आदेशाने २५ आणि ३१ जुलै, १७ ला उत्तरांचलमधील बाराहोटी येथे चिनी सेनेने घुसखोरी केली असावी, असे संरक्षणतज्ज्ञांचं मत आहे. सीपीसीच्या बैठकीत भारताच्या ‘जीएसटी’मुळे चिनी अर्थव्यवस्थेवर होणारे प्रतिगामी परिणाम, भारत, जपान, सिंगापूर, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यांची दक्षिण चीन समुद्र व हिंद महासागरातील समुद्री मार्गांवर (सी लेनस) होत चाललेली घट्ट पकड आणि भारत व अमेरिका यांच्यातील सामरिक संरक्षण करार व वाढती घनिष्टता यांच्यावरदेखील चर्चा होईल आणि काय उपाययोजना केली त्याचा लेखाजोखाही झी जिनपिंगने सीपीसीसमोर सादर करावा, असेही ते मानतात.
चीनमध्ये राष्ट्रपती झी जिनपिंगच्या स्वत:साठी सत्ता बळकटीकरणाला शांघायमधील जियांग झेमीन आणि बीजिंगमधील हु जिंटाव गटांचा कडवा, वैचारिक व वैधानिक विरोध असला तरी माजी पंतप्रधान हु चुन्हुवा व वेन जिआबाव हे मात्र त्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहतील. झी जिनपिंगच्या नेतृत्वात चिनी कार्पोरेट कर्ज १८ ट्रिलीयन डॉलर्सच्या वर (जीडीपीच्या १६६ टक्के) गेल्यामुळे आणि नजीकच्या भविष्यात ही परिस्थिती सुधारण्याची कुठलीही शक्यता नसल्यामुळे भविष्यात चीनला गंभीर अर्थ संकटांचा सामना करावा लागू शकतो, असे ग्लोबल फायनान्शियल एजन्सीचं मत आहे. झी जिनपिंगच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला आणि त्यांच्या उत्तर कोरियासंबंधी निर्णय प्रणालीलादेखील सीपीसीमधील अनेकांचा तीव्र विरोध आहे. प्यॉंगयॉंगला आवर घालण्यात चीन कमी पडतो आहे, या अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पच्या आरोपाचं खंडन झी जिनपिंगना सीपीसीच्या बैठकीत करावं लागेल.
चीन मागील काही महिन्यांपासून पूर्वोत्तर भारतात वाद उभे करतो आहे. डोकलामचा गुंता केव्हा सुटेल याचा अंदाज संरक्षणतज्ज्ञांना आजही नाही. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभालांच्या १७ जुलै अखेरच्या चीन भेटीनंतरदेखील वातावरण पूर्णपणे निवळलेले नाही. डोकलामचा प्रश्‍न भारत वाटाघाटी/वार्तालापाच्या माध्यमातूनच सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पण, भारताच्या सर्व प्रयत्नांना चीनने केराची टोपली दाखवली आहे.
जर चीनमधील सांप्रत सत्ता/वैचारिक संघर्ष आणि बाराहोटी व डोकलाममधील चिनी सेनेच्या घुसखोरीची मीमांसा केली तर असे आढळून येते की, पीएलए आणि सीपीसीमधील अंतर्गत असंतोषाला यशस्वी तोंड देण्यासाठी झी जिनपिंग यांना नोव्हेंबर- डिसेंबरपर्यंत भारत-चीन सीमा धगधगत ठेवावीच लागेल. भले त्यासाठी लहान-मोठी चकमक करावी लागली तरी ते त्यासाठी तयार असतील. डोकलाममधील चिनी घुसखोरीनंतर संरक्षणमंत्री अरुण जेटली आणि सेनाध्यक्ष जनरल बिपीन रावत यांच्या आजचा भारत हा १९६२ चा नाही असे ठणकावून सांगितले आहे.
डोकलाम व बाराहोटी क्षेत्रातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर तेथील लहानशा चकमकीलादेखील जागतिक व स्थानिक प्रसारमाध्यमे उसळतील आणि त्यात जर चीनला शेपटी आत घालावी लागली तर शी जीनपिंगच्या सर्व महत्त्वाकांक्षा धुळीस मिळतील. १९६७च्या नाथुला आणि १९८७च्या सुंदरांग चू चकमकींमध्येे भारताची बाजू वरचढ होती हे चीनच्या ध्यानी आहे.
चीनच्या आशियाई देशांमधील आर्थिक कुरघोडी, दक्षिण चिनी समुद्रामध्ये निर्माण केलेली ‘नाईन डॅश लाईन’ किंवा तेथेच निर्माण केलेली सहा कृत्रिम/बनावटी बेटं हे सर्व चीनच्या विस्तारवादी युद्धप्रणालीला स्पष्ट करतात. सांप्रत चर्चेत असलेले डोकलाम पठार हे गुरांच्या चराईचं कुरण आहे. सिक्कीमच्या कागदोपत्री माऊट गिपमोचीचा उल्लेख बटांग- ला असा करण्यात येतो. मात्र चीन, तेथे येणार्‍या भूतानी व सिक्किमी गुराख्यांवर दबाव आणून त्या क्षेत्रावर हक्क गाजवतो. या गुराख्यांनी याच कारणांसाठी मागितलेल्या नुकसानभरपाईचा खटला सध्या सिक्कीम उच्च न्यायालयात सुरू आहे. असं असतानाही चीन या भूभागाला आपला म्हणतो याचं मुख्य कारण म्हणजे आजतागायत कधीही भारत-चीन सीमेचा नकाशा व जमिनीवर रेखाटन/आलेखन किंवा मर्यादा निश्‍चिती झालेली नाही. सीमा कशी व कुठे आहे हे परस्पर सामंजस्याने (इन्फॉर्मल ऍग्रिमेंट), पर्वत शिखरे आणि त्या मधील/वरील दर्‍या व टेकड्यांची तंतोतंत जुळवणी करून, मान्य केल्या गेली आहेत. त्या प्रमाणे सीमा जमिनीवर कशी जाईल/असेल हे दर्शवण्यासाठी/ओळखण्यासाठी दगडांच्या तात्पुरत्या चबुतर्‍यांची रांग उभारल्या गेली. हा सर्व इलाका ‘नो मॅन्स लँड’ असल्यामुळे तेथे येणारी दोन्ही देशांची टेहाळणी पथकं (रोव्हिंग पेट्रोल्स) आपापल्या सोयीनुसार ही दगडांची रांग आपल्याला हवी तशी पुढे मागे सरकवतात. डोकलाममधील घुसखोरीसारख्या घटनांमुळे भारत पीओकेवरच्या आपल्या सार्वभौमत्वावरील आघात सहन करणार नाही, याचा चीनला कधी अंदाजच आला नाही.
तिबेटमधील चिनी आर्मर्ड फॉर्मेशन्सच्या आर्मर्ड रेजिमेंटमध्येे टी-२५ व झेडटीक्यॅू टँक्स आहेत. एक आर्मर्ड रेजिमेंटमध्येे ३५ टँक्स (आपले ४५) आणि मेकॅनाईज्ड रेजिमेंटमध्येे २८ बॅटल टॅक्सीज (आपल्या ४५ बीएमपीज) आहेत. संरक्षण तज्ज्ञानुसार झेडटीक्यू रणगाड्याचं वजन अंदाजे ३५ टन असून, त्यावर १५० मिलीमीटर्सची रायफल्ड मेन गन व १००० हॉर्स पॉवरच इंजिन बसवलेलं आहे. त्याच्याद्वारे क्षेपणास्त्रे फायर होऊ शकतात का हे मात्र विवादास्पद आहे. अति विरळ हवामानामुळे तिबेटमध्ये यांचा विमान प्रवास (मुव्हमेंट बाय एयर) अशक्य आहे. समतल प्रदेशात कुठेही जाऊ शकणारे हे रणगाडे सिक्कीमच्या पर्वतीय क्षेत्रात केवळ काही ‘नॅरो कॉरिडोर्स किंवा व्हॅलीज’मधूनच आपली वाटचाल करू शकतात. तिबेटच्या पठारात होणारी आर्मर्ड फॉर्मेशन्सची जमवाजमव भारतीय उपग्रहांपासून लपणार नाही. या क्षेत्रात प्रभावशाली रणगाडे विरोधी कोष्टक (इफेक्टिव्ह अँटीटँक ग्रीड) तयार करून शत्रूला या क्षेत्राच्या वापरापासून रोखता येतं. या कोष्टकात पूर्वसूचना व टेहाळणी स्तर (अर्ली वॉर्निंग अँड सर्व्हेलन्स), सुरुंग आणि खड्डे/चरे (माईन्स अँड डिचेस), तोफखान्याचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मारा, अचूक मारा करणारी प्रक्षेपण प्रणाली (ऍक्युरेट मिसाईल सिस्टीम) आणि रणगाड्यांच्या परिणाम व दिशा दर्शक हालचाली (व्हेक्टर्ड आर्मर मॅन्युव्हर्स) यांचाही समावेश असतो. लडाख, अरुणाचल आणि सिक्कीममधील एकूण एक ’गॅप अँड फनेल’ला या प्रणालीने व्यापलेलं असून, ते आक्रमणकर्त्या चीनच निर्विवाद प्रभावी मृत्युक्षेत्र (किलिंग ग्राऊंड) ठरेल.
पर्वतीय क्षेत्रात होणार्‍या भविष्यातील चीनविरोधी लढाईसाठी भारताला आपल्या टी-७२ टँकच्या इंजिनला १००० हॉर्स पॉवरचे बनवून त्याच्या ट्रॅक्सवर रबराइझ्ड पॅड्स लावावे (अपग्रेडेशन) लागतील. चीनची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेता लडाख आणि सिक्कीममध्ये सांप्रत असणार्‍या आर्मरच्या मदतीला हलक्या रणगाड्यांच्या (लाईट टँक्स) प्रत्येकी दोन रेजिमेंट्स टेहाळणी व जलद प्रत्युत्तर कारवाईसाठी दाखल कराव्या लागतील. या प्रत्येक क्षेत्रात सात-आठ आर्मर्ड/मेकॅनाईज्ड रेजिमेंट्स आणि खाली सिलीगुरी कॉरिडोरमध्येदेखील तेवढ्याच संख्येत आर्मर्ड रेजिमेंट्स त्यांच्या आर्मर्ड ब्रिगेड मुख्यालयासह युद्ध संचलनासाठी तैनात झाल्यास भारताला सामरिक समतोल साधता येईल. मागील काही दिवसांमध्येे चीनने आर्मर्ड व्हेईकल्सद्वारे हिमालयातील खिंडींवर कब्जा करण्याचा परखड युद्धाभ्यास केला आहे. त्यामुळे अशा क्षेत्रांमध्ये असलेल्या आपल्या कब्जातील खिंडींमध्ये तैनात सैनिकांना आर्मर काऊंटर अटॅक फोर्स, एयर डिफेन्स आणि ग्राऊंड व एयर सर्व्हेलन्सच्या सर्व सुविधा देण्याची जबाबदारी भारताला निभवावीच लागेल.
या खडतर, पर्वतीय व जंगली भूभागावरून नेटाने हळूहळू/मंदगतीनेच खाली यावं लागतं; तेथे वाळवंट किंवा सखल भागात मारतो तशी मुसंडी मारता येत नाही. शिवाय चुंबी व्हॅलीमधून एकदम खाली उतरायचं झालं तर हवामानाशी रुळण्याची प्रक्रिया, कायम रसद पुरवठा प्रणाली, अरुंद चुंबी व्हॅलीमध्ये मिळणारी कमी आघाडी आणि त्यामुळे तेथे तयार होणारा मृत्यू सापळा (किलिंग ग्राऊंड) या सर्वांचा सामना चीनला करावा लागेल. चीनकडे भारतापेक्षा तिप्पट संख्येतील सेना आहे हे गृहीत धरलं तरी त्यांच्या आक्रमणाचा खडतर मार्ग (नॅरो एक्सेस ऑफ अटॅक) व १२००० वरून १५००० फूट खाली येताना होणारा हवामानातील बदलाव (सडन चेंज इन वेदर) भारताची ताकद वाढवण्याचं (फोर्स मल्टीप्लायर) काम करेल.
चीनकडून चुंबी व्हॅलीद्वारे होणारं आक्रमण जरी आज नाही तरी भविष्यकाळात चिंतेचं कारण बनेल यात शंकाच नाही. भूतानसंबंधी भारताच्या काही नैतिक जबाबदार्‍या आहेत. त्याचं पालन करत त्याची परकीय आक्रमणापासून रक्षा करणं हा आपला राजनीतिक धर्म आहे. तो पाळला नाही तर चीनने आज हे भूतानबरोबर केलं, उद्या नेपाळबरोबर कशावरून करणार नाही, हा प्रश्‍न उभा ठाकतो. आपल्या राजधर्माचं पालन करताना कोणी सामरिक दादागिरी केली तर भारत ती खपवून घेणार नाही हे निश्‍चित. असं असलं तरी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या ३ ऑगस्ट, १७ च्या संसदेमधील प्रतिपादनानुसार डोकलामचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी केवळ युद्ध हा एकच पर्याय नाही, तो वाटाघाटींनीदेखील सोडवल्या जाऊ शकतो. या पर्यायानुसार दोघांनी ठरवलेल्या अंतरिम रेषेपर्यंत भारत मागे येऊ शकतो आणि नंतर चीन तीच प्रक्रिया करू शकतो. कदाचित भारतीय सेनेऐवजी तेथे भूतान सेनेची तैनातीदेखील होऊ शकते. असे केल्याने दोन्ही देशांचा मान/इज्जत राखून हा प्रश्‍न सोडवल्या जाऊ शकतो. राष्ट्रपती झी जीनपिंगच्या राजकीय मर्यादांचा अदमास आल्यामुळेच सुषमा स्वराज यांनी चीनसमोर वार्तालापाच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याचा प्रस्ताव दिला असावा. या उलट, येत्या १५ दिवसांत आम्ही भारताशी छोटं युद्ध करू यासारख्या चिनी वल्गना/धमक्यांची राजकीय अनिवार्यता सांभाळत झी जिनपिंग भारताला कसा प्रतिसाद देतात हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल. वरील सर्व गोष्टींचा साधकबाधक विचार करता दोन्ही देशांसमोर युद्धजन्य बाष्कळ बडबड बंद करून सांप्रत सीमावादाला थंडबस्त्यात टाकणे आणि वाटाघाटी/वार्तालापांच्या माध्यमातून सीमेवरील तणाव कमी करून, अल्पकालीन का होईना, तोडगा काढणे हे दोनच पर्याय दिसून येतात. कोण कोणता पर्याय निवडतो हे येणारा काळच सांगेल.
अभय बाळकृष्ण पटवर्धन
लेखक कर्नल (निवृत्त) आहेत.
९४२२१४९८७६