३५(ए) कलमामुळे राज्यघटनेची प्रतारणा!

0
93

तिसरा डोळा
३५(ए) हे कलम सरकारने संसदेमध्ये कधीच विचारार्थ मांडले नाही. याचाच अर्थ घटनेचे कलम ३६८, जे जम्मू-काश्मीरलादेखील लागू आहे, त्यातदेखील दुरुस्ती करण्यात आली.

जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा चर्चेला आला आणि कलम ३७० चा उल्लेख झाला नाही, असे क्वचितच होते. पण, कायद्याचे जाणकार देखील खास जम्मू-काश्मीरसाठी लागू असलेल्या घटनेतील ३५(अ) अर्थात ३५(ए) या कलमाबत अनभिज्ञ आहेत. कलम ३५(ए) हे राज्यघटनेचे अदृश्य अंग असून, त्याने जम्मू-काश्मिरातील लक्षावधी लोकांचे जीवन नरकासमान करून टाकले आहे. राज्यघटनेच्या कुठल्याही पुस्तकात न आढळणारे हे कलम जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला ‘स्थायी नागरिक’ ठरविण्याचा अधिकार बहाल करते. आज याच कलमामुळे देशात मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. एकीकडे हे कलम राज्यातील जनतेला विशेषाधिकार बहाल करणारे आहे, असे सांगितले जात असताना, याच कलमामुळे लक्षावधी लोकांना त्यांच्या मौलिक अधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. घटनेतील कलम ३५(ए) रद्द करण्यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवर देशभरात मोठ्या प्रमाणात चर्चा व्हावी, अशी भूमिका केंद्र सरकारने न्यायालयापुढे मांडली आहे. हे कलम मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्या आणि राज्याच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती संतप्त झाल्या असून, त्यांनी बंडाचे निशाणच उभारले आहे. ३५(ए) कलमामुळे जम्मू-काश्मिरातील जनतेला मिळालेल्या विशेषाधिकारांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल केला, तर काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकवण्यासाठी एकही नागरिक मिळणार नाही, असे धमकीवजा प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. या कलमावर घाला घालून तुम्हाला विघटनवाद्यांना धडा शिकवायचा असला, तरी त्यामुळे खोर्‍यातील राष्ट्रवादी शक्ती आणि भारतावर विश्‍वास ठेवणार्‍या शक्ती कमकुवत होतील, अशी वेड पांघरून पेडगावला जाणारी प्रतिक्रियादेखील त्यांनी दिली आहे. एरवी एकमेकांचे तोंड न बघाणारे पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते या मुद्यावर एकत्र आले आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी, हे कलम रद्द करणे म्हणजे खोर्‍यातील जनतेला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित करणे असल्याचे म्हटले आहे, तर त्यांचे पुत्र माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी तर ३५(ए) वर देशात जाहीर चर्चा होणार असेल तर जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणावरदेखील चर्चा केली जायला हवी, अशी देशाच्या एकतेला सुरुंग लावणारी भूमिका घेतली आहे. ते म्हणतात, राज्यातील नागरिकांना दिलेला विशेषाधिकार आणि या राज्याचे विलीनीकरण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. खोर्‍यातील विघटनवादी शक्तींचा तर हे कलम रद्द करण्यास विरोधच आहे. हे कलम रद्द करण्यास विरोध का होतोय्? न्यायालयाचा तोडगादेखील मान्य करण्याची तयारी का दाखविली जाणार नाही? असे काय त्या कलमात दडले आहे? हे जाणून घेतलेच जायला हवे.
३५(ए) अर्थात (थर्टीफाईव्ह कॅपिटल ए) हे कलम राष्ट्रपतींच्या एका आदेशामुळे राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आलेे असून, त्यामुळे जम्मू-काश्मीर विधानसभेला राज्याचे कायम निवासी कोण हे ठरवण्याचा अधिकार बहाल केलेला आहे. या कलमामुळे भारतीय राज्यघटनेची घोर फसवणूक करण्यात आली आहे. १४ मे १९५४ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी एका घटनात्मक आदेशाद्वारे (जम्मू-काश्मीरसाठी लागू) हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट केले. हा आदेश तत्काळ प्रभावाने लागू झाला आणि त्याने १९५० च्या घटनात्मक आदेशाची (जम्मू-काश्मीरसाठी लागू) जागा घेतली. अनेक सुधारणा आणि बदल केल्यानंतर राष्ट्रपतींचा हा घटनात्मक आदेश भारताच्या राज्यघटनेतील ३५व्या कलमानंतर ‘३५(ए)’ या नावाने ‘अंतर्भूत’ केला गेला. कुठलेही कलम अंतर्भूत करणे किंवा काढून टाकणे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आलेली दुरुस्तीच आहे आणि घटनेतील ३६८ व्या कलमातील तरतुदींनुसार घटनादुरुस्ती करण्याचे अधिकार केवळ संसदेलाच आहेत. पण, ३५(ए) हे कलम सरकारने संसदेमध्ये कधीच विचारार्थ मांडले नाही. याचाच अर्थ घटनेचे कलम ३६८, जे जम्मू-काश्मीरलादेखील लागू आहे, त्यातदेखील दुरुस्ती करण्यात आली. भारताच्या राष्ट्रपतींना संसदीय अधिकार नाहीत. पण, या प्रकरणात राष्ट्रपतींनी संसदेच्या अधिकारांचे वहन केल्याचे दिसून येते. १४ मे १९५४ च्या आदेशात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, हा आदेश घटनेच्या ३७० कलमातील क्लॉज १ नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून, जम्मू-काश्मीर सरकारने एकमताने जारी केलेला आहे. पण, घटनेच्या कलम ३७० मध्ये असे कुठेही नमूद केलेले नाही की, त्यामुळे राष्ट्रपतींना इतके व्यापक अधिकार मिळतात की, त्यांनी राज्यघटनेतच बदल करून टाकावा. तसेच राष्ट्रपतींनी संसदेला टाळून, त्यांचे विशेषाधिकार वापरून इतका व्यापक आणि विनाशक आदेश काढावा की, त्यामुळे झालेल्या बदलांबाबत काहीच करण्याचा अधिकार ना राज्यसभेला ना लोकसभेला असावा, हेदेखील त्यात नमूद नाही. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे घटनेतील या बदलांचा, सुधारणांचा मुख्य राज्यघटनेच्या पुस्तकांमध्ये समावेश न करून, हा बदल सामान्य लेखापरीक्षणात येऊ दिला गेला नाही. राज्यघटनेच्या बहुतांशी अभ्यासक आणि तज्ज्ञांना म्हणूनच कलम ३५(ए) आणि त्याच्या परिणामांबाबत माहितीच नाही. भारतीय राज्यघटनेत कलम ३५(ए)चा मागच्या दाराने, (राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे) संसदेला अंधारात ठेवून समावेश करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे ३५(ए) हे घटनेच्या कलम ३७० चा दुरुपयोग करण्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. कलम ३५(ए) मुळे भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत आराखड्याचेच उल्लंघन होत आहे. घटनेच्या प्रस्तावनेत अंतर्भूत असलेल्या अधिकारांचीच यामुळे पायमल्ली होत आहे. परिणामस्वरूप लक्षावधी भारतीयांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायापासून वंचित राहावे लागत आहे. समानतेची वागणूक आणि समान संधींपासूनही हे लोक वंचित आहेत. नागरिकांमध्ये बंधुभाव वाढविण्यातही या कलमामुळे अडथळे येत आहेत. या कलमामुळे गेल्या ६ दशकांपासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राहणार्‍या अनेक समुदायांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणार्‍या भारतीयांना या राज्यात, जो की भारताचे अभिन्न अंग आहे, स्यायिक होण्याच्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. कोणाला स्थायी रहिवासी ठरवयाचे हे सारे अधिकार जम्मू-काश्मीर विधानसभेला असल्याने भारतातील कुठलाही नागरिक या राज्यात सरकारी नोकरी प्राप्त करू शकत नाही, तो तेथे संपत्ती खरेदी करू शकत नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत सहभाग नोंदवू शकत नाही तसेच सरकारी तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये प्रवेश अथा शिष्यवृत्ती मिळवू शकत नाही. तसेच त्याला कुठल्याही सरकारी कल्याण योजनांचा फायदा घेता येऊ शकत नाही.
जून १९७५ मध्ये देशात लावलेला आणिबाणीचा काळ स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील काळे पान म्हणून नोंदवला जातो. राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी त्या वेळी देशातील नागरिकांच्याच नव्हे तर न्यायपालिका, प्रशासन आणि माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरही गदा आणली गेली होती. त्या वेळी असे अनेक बदल केले गेले, जे राज्यघटनेशी सुसंगत नव्हते. मात्र, भारतीय राज्यघटनेसोबत आणखी एक छेडछाड तत्पूर्वी म्हणजे १९५४ सालीही केली गेली, ही वस्तुस्थिती आहे.
१९४७ साली भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्या वेळी लाखो विस्थापित भारतात आले आणि निरनिराळ्या प्रांतात, शहरात वसवले गेले. आज ही मंडळी ज्या ठिकाणी रहिवासाला आहे, तेथलीच होऊन गेलीत. दिल्ली, सुरत वा मुंबईचा ते अविभाज्य घटक झाले आणि त्यांना रहिवास प्रमाणपत्रेदेखील मिळाली. पण, जम्मू-काश्मीरची स्थिती तशी नाही. येथे आश्रयाला आलेल्या लोकांच्या आजच्या चौथ्या-पाचव्या पिढीलाही निर्वासितच म्हटले जाते आणि त्यांना अजूनही मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाते. १९४७ मध्ये पश्‍चिमी पाकिस्तानातून अंदाजे ५७६४ परिवार जम्मूत येऊन स्थायिक झाले. त्यातील ८० टक्के परिवार दलित समाजातील होते. यशपाल भारतीदेखील अशाच एका परिवाराचे सदस्य आहेत. ते सांगतात, आमचे पणजोबा फाळणीच्या वेळी येथे आले. आज आमची चौथी पिढी येथे वास्तव्याला आहे. पण, आम्हाला ना येथील निवडणुकीत भाग घेता येतो, ना आम्हाला सरकारी नोकरी मिळविण्याचे अधिकार आहेत. सरकारी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळण्याची तर आम्ही कल्पनाही करू शकत नाही.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या राज्यात राहणार्‍या गोरखा लोकांचीही अवस्था अतिशय वाईट आहे. यापेक्षा वाईट स्थिती वाल्मीकि समाजातील लोकांची आहे. १९५७ मध्ये पंजाबमधून २०० वाल्मीकि परिवारांना येथे आणून वसविण्यात आले. ते आजही राज्यात सफाई कामगार म्हणूनच काम करू शकतात आणि करीत आहेत. पण, त्यांना अजूनही राज्याचे कायम निवासी पत्र देण्यात आलेले नाही. वाल्मीकि परिवारातील मुलगा बाहेरच्या राज्यातून उच्चशिक्षण घेऊन आला, तरी तो राज्यात केवळ सफाई कर्मचारी होण्यासाठी पात्र आहे. त्याला कुठलीही सरकारी नोकरी अथवा जमीन खरेदी करून व्यवसाय टाकण्याचा अधिकार नाही.
महिलांबाबतही ३५(ए) नुसार भेदभाव होतो. राज्यातील पुरुषांनी (कायम रहिवासी प्रमाणपत्रधारक) परप्रांतातील अथवा परदेशातील मुलीशी विवाह केल्यानंतर त्याची पत्नी रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरते. त्यामुळे तिला राज्यात सर्व अधिकार मिळतात. अशा दाम्पत्याला झालेली मुलेदेखील रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी ग्राह्य ठरतात. त्या मुलांना राज्य सरकारतर्फे चालवल्या जाणार्‍या शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा व्यावसायिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेता येतो. पण, महिलांबाबत हे कलम लिंगभेद करते. राज्यातील महिलांनी परराज्यातील पुरुषाशी विवाह केल्यानंतर असे पती-पत्नी कुठलीही परिस्थिती उद्भवली तरी जम्मू काश्मिरात स्थायिक होऊ शकत नाहीत. राज्यातील मुलीशी विवाह झालेल्या पुरुषाला कायम रहिवासी प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्याची मुलेदेखील या विशेषाधिकारांपासून वंचित राहतात. त्यांना ना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश मिळतो, ना सरकारी नोकर्‍या मिळतात, ना कुठल्या शिष्यवृत्तीसाठी ते पात्र ठरतात. याचाच अर्थ, बाहेरच्या राज्यातील पुरुषाशी विवाह केल्यानंतर येथील महिलेला आपल्या सर्व अधिकारांवर पाणी सोडावे लागते. पूर्वी अशा महिलांना राज्य सोडून इतरत्र स्थायिक व्हावे लागत असे. पण, २००२ मध्ये एका झुंझार महिलेने लग्नानंतरही आपले कायम निवासी प्रमाणपत्र बाळगण्याची लढाई प्रदीर्घ न्यायालयील खटल्यानंतर जिंकली. पण, तिच्याबाबतचा अन्याय अजूनही संपलेला नाही. कारण तिची मुले कायम रहिवासी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी पात्र नाहीत. त्यामुळे ते त्यांच्या आईच्या या राज्यातील संपत्तीचे वारस ठरत नाहीत आणि ती संपत्ती त्यांना विकता येत नाही. हिंदूच नव्हे तर राज्यातील मुस्लिम, बौद्ध महिलांनादेखील या भेेदभावाचा सामना करावा लागत आहे. ३५(ए) कलमाला ‘वुई द सिटिझन’ या दिल्लीस्थित सरकारी नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष संदीप कुळकर्णी यांनी याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलेले आहे. या निमित्ताने या कलमातील फोेलपणावर देशभरातच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर चर्चा घडून त्यातून सत्य बाहेर यावे…
– चारुदत्त कहू/ ९९२२९४६७७४