चीन-अमेरिका ताणलेले संबंध…

0
95

चीन व अमेरिका यांची मैत्री यापूर्वीही कधी फार काळ टिकली नाही. ट्रम्प हेदेखील या पूर्वीच्या राष्ट्रपतींप्रमाणे चिनी सत्तेविरोधी गरळ ओकून थांबतील, असे चीनला वाटले. कारण त्याचे आड येणारी अमेरिकेची विश्व नियंत्रक म्हणून असलेली प्रतिमा. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच चीनच्या वन-चायना धोरणाला आपली
संमती दर्शविली होती.

जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा फ्लोरिडा येथे, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली तेव्हा ते फार उत्साही होते- ‘‘आम्हा दोघांची विचारधारा केवळ चांगली नाही तर एकमेकाशी जुळणारी, महान आहे.’’ या शब्दांत त्यांनी आपला आशावाद व्यक्त केला होता. त्यानंतर ७ व ८ जुलैला जी-२० संमेलनात ते एकमेकासमोर आले. पण, यावेळी तो उत्साह दिसून आला नाही. या त्यांच्या दुसर्‍या भेटीत दोघांच्याही चेहर्‍यावरचा कडवटपणा स्पष्ट दिसत होता.
या पंधरवड्यात अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटला चीनच्या संदर्भात अनेक प्रश्‍नांना तोंड द्यावे लागले. अमेरिकन ट्रेझरीने अमेरिकेत स्थित असलेल्या चिनी नियंत्रणातील ‘बँक ऑफ डॅनडोंग’वर प्रतिबंध लावण्याचा अध्यक्षांना सल्ला दिला आहे. या बँकेने उत्तर कोरियाच्या सरकारला त्यांच्या बॅलेस्टिक मिसाईल प्रोग्रामसाठी पैसा पुरविल्याचे त्यांनी सिद्ध केले आहे. उत्तर कोरियाचे सरकारकडून जेव्हा सतत अमेरिकेवर मिसाइल्स सोडण्याची धमकी दिली जाते, त्या परिस्थितीत चीनची ही उत्तर कोरियाला दिलेली मदत निश्‍चितच चिथावणी देणारी आहे. यापूर्वी अमेरिकेने तायवानला १.४ बिलियन डॉलर्स किमतीची शस्त्रास्त्रं पुरविली होती. त्यावर चीनने सरळसरळ आक्षेप घेतला होता. चीनच्या दृष्टीने तायवान हे वेगळे राष्ट्र नसून चायना पीपल ऑफ रिपब्लिकचा तो एक प्रांत आहे. त्यामुळे इतर राष्ट्रांशी राजनैतिक संबंध ठेवण्याचा कोणताही अधिकार तायवानला पोहचत नाही, असा चीनचा हेका आहे.
चीनला धडा शिकविण्यासाठी नुकतेच अमेरिकन मुख्यालयाने त्यांचे लढाऊ जहाज दक्षिण-चीन समुद्रात पाठविले. हा सामुद्रीय रस्ता आंतरराष्ट्रीय मार्ग म्हणून समजला जातो. हे जहाज तेथील ट्रिटॉन बेटाच्या १२ नॉटिकल मैलांच्या आत स्थिर केले होते. व्हिएतनामच्या अधिकार क्षेत्रासाठी येणार्‍या या द्वीपसमूहावर आता चीन आपला हक्क दाखवीत असल्यामुळे, त्याचे विरोधात अमेरिकेने ही कारवाई केली. चिनी विदेश मंत्रालयाने यावर प्रचंड आगपाखड केली आहे. आमच्या राजकीय व संरक्षण क्षेत्रातले हे अमेरिकेचे उल्लंघन आम्ही कदापिही खपवून घेणार नाही, असे स्पष्ट बजावले आहे.
त्यानंतर अमेरिकेशी चीनचे संबंध बिघडण्यास कारणीभूत ठरले ते उत्तर कोरियाने केलेले मिसाईल प्रक्षेपण! हे मिसाईल थेट अलास्कापर्यंतचा अमेरिकेचा संपूर्ण भाग उद्धवस्त करू शकते, असा त्यांचा दावा आहे. आम्ही त्याचा केव्हाही उपयोग करू शकतो, असा इशारा देत तेथील हुकुमशहा किम जॉन उन याने अमेरिकेला सज्जड धमकी दिली आहे.
चीनने उत्तर कोरियावर दबाव आणावा व त्याला चीनकडून मिळणारे आर्थिक साहाय्य बंद करावे, अशी आपली इच्छा ट्रम्प यांनी प्रत्यक्ष शी जिनपिंगसमोर व्यक्त केली होती. पण, त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे आता त्याच्या पुढचा उपाय म्हणून उत्तर कोरियाविरुद्ध जाचक निर्बंध लावण्याचे अमेरिकेने ठरविले आहे. त्याच्याच परिणामस्वरूप अमेरिकन सिनेटने नुकतेच एक विधेयक मंजूक करून घेतले आहे. त्यात उत्तर कोरिया, रशिया व इराण या देशांवर निर्बंध लावण्यात येणार आहेत. उत्तर कोरियाशी व्यवहार करणार्‍या चिनी कंपन्यांना अमेरिकी बाजारात मनाई करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. त्यामुळे बर्‍याच चिनी कंपन्यांना दणका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
चीन व अमेरिका यांची मैत्री यापूर्वीही कधी फार काळ टिकली नाही. ट्रम्प हेदेखील या पूर्वीच्या राष्ट्रपतींप्रमाणे चिनी सत्तेविरोधी गरळ ओकून थांबतील, असे चीनला वाटले. कारण त्याचे आड येणारी अमेरिकेची विश्व नियंत्रक म्हणून असलेली प्रतिमा. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच चीनच्या वन-चायना धोरणाला आपली संमती दर्शविली होती.
प्रत्यक्षात उत्तर कोरियाजवळ १२०० कि.मी.पर्यंत मारा करणारे क्षेपणास्त्रं आहेत. त्यामुळे जपान, दक्षिण कोरिया त्यांच्या मार्‍याच्या कक्षात येऊ शकतात. दोन्ही ठिकाणी असलेले अमेरिकन लष्करी तळ त्यामुळे उद्ध्वस्त होऊ शकतात. पण, उत्तर कोरिया थेट अमेरिकन भूमीला लक्ष्य करू शकेल, असे वाटत नाही. किम जॉन उनचे इंटर-कॉण्टिनेंटल मिसाइल्स पॅसिफिक समुद्र पार करून मारा करू शकतात, पण त्या मिसाईलवर वॉर हेड बसवून निश्‍चित दिशेने ते उडविण्याचे प्रयोग आजपर्यंत उत्तर कोरियाने केलेले नाहीत.
उत्तर कोरियाने जरी न्यूक्लिअर अण्वस्त्रांचे बाबतीत आघाडी घेतली असली, तरी अनेक बाबतीत तो मागासलेला आहे. त्यांचे लष्कर हे पूर्णपणे प्रभावहीन आहे. अर्थकारण तर डबघाईला गेले आहे. लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा दारिद्र्यरेषेखाली आहे. त्यामुळे त्याला होणारी मदत रोखून त्याला जेरीस आणता येईल. पण, सर्वात सतावणारा प्रश्‍न आहे तेथील हुकुमशहाचे बेजबाबदार व अनाकलनीय वर्तन. आपल्या सामर्थ्याचा जोर दाखवायला तो कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतो. या सर्व संभावनांचा अंदाज घेऊनच त्याला डिवचणे योग्य ठरेल.
अमेरिकेचे सुरक्षा सचिव जेम्स मॅटीस यांनी नुकतेच उत्तर कोरियाचे बाबतीत जे विधान केले आहे त्यावरून आता अमेरिकन सरकारची सहनशक्ती संपल्याचे दिसून येते. त्यांच्या प्रयत्नांना चीनची साथदेखील पुरेशी नाही. किम जॉन उनने अमेरिकेला दिलेली धमकी म्हणजे अमेरिकेच्या शांतता व सुरक्षिततेला दिलेले आव्हान आहे. त्यामुळे आता कोणताही धोका पत्करून अमेरिका त्याला प्रत्युत्तर देईल, असे दिसते. उत्तर कोरियाला बेसावध ठेवून कोणत्याही क्षणी अमेरिका तेथील मिसाईल प्रक्षेपण केंद्र उद्ध्वस्त करू शकते. तसे संकेत त्यांनी दिले आहेत. ट्रम्प सरकारच्या मनात येताच, काही दिवसांपूर्वी त्यांनी प्रचंड बॉम्ब टाकून सीरियाचे विमानतळ उद्ध्वस्त केले होते. अफगाणिस्तानातील जिहादींच्या ठिकाणावरही त्यांनी जमिनीत खोलवर मारा करेल असा शक्तिशाली बॉम्ब टाकला होता.
चीन व अमेरिका यांच्यामधला विसंवाद असाच सुरू राहणार आहे. पण, त्यामुळे ते एकमेकांसमोर येऊन युद्धाला उभे ठाकले आहेत, असे नाही. पण, दोघांमधला व्यापार त्यामुळे फिसकटण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे चीनमधून अमेरिकेत आयात होणारे पोलाद व इतर बांधकाम साहित्य यांच्यावर यापुढे जास्त जकात कर लावण्याचे अमेरिकेने ठरविले आहे. प्रत्यक्ष युद्धापेक्षाही व्यापार क्षेत्रात घातलेले निर्बंध हे त्या देशाला घातक ठरू शकतात.
अमेरिका व चीनमध्ये देवाण-घेवाणीवरील मतभेद आता वाढीस लागले आहेत. या काळात एकमेकांची विध्वंसक शक्ती ओळखूनच दुसरा देश निर्णय घेत असतो. भारत-चीन संबंध हे डोकलाम येथील हक्कावरून युद्धाच्या निकट आले आहेत. त्यालाही चीनसोबतच्या देवाण-घेवाणीवर निर्बंध लावून उत्तर दिले, तर जास्त प्रभावशाली ठरेल…
– प्रमोद वडनेरकर ९४०४३४३५०७