स्वातंत्र्याची सत्तर वर्षे

0
278

कटाक्ष
आज भारताचा ७१वा स्वातंत्र्यदिन. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. दीडशे वर्षे इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालेल्या देशवासीयांनी मोकळा श्‍वास घेतल्याला आज सत्तर वर्षे पूर्ण होत आहेत. भयमुक्त समाजनिर्मितीसाठी गेली सत्तर वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. देशातल्या प्रत्येकाला अन्न, वस्त्र आणि निवारा मिळाला पाहिजे, प्रत्येकाला आरोग्यविषयक पुरेशा सुविधा मिळायला हव्यात, प्रत्येकाला शिक्षण मिळायला हवे, प्रत्येकाला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळायला हवे, असा संकल्प स्वातंत्र्याच्या वेळी आमच्या धुरिणांनी केला होता. पण, प्रत्यक्षात संकल्पपूर्ती झाली आहे काय, हे तपासून पाहिले पाहिजे. गरिबी हटावचा नारा देण्यात आला होता. पण, प्रत्यक्षात गरिबी हटली की गरीबच हटला, हेही तपासण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशात सर्वाधिक काळ कॉंग्रेस पक्षाचीच सत्ता राहिली आहे. ही सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसने वेळोवेळी देशातील गरीब जनतेला वेगवेगळी आश्‍वासनं दिली. परंतु, ती पाळली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. दीर्घकाळ प्रतीक्षा केल्यानंतर २०१४ साली जनतेने कॉंग्रेसला नाकारले. लोकसभेच्या निवडणुकीत तर नाकारलेच, त्यानंतर विविध राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांमध्येही कॉंग्रेसला पराभूत केले. लाखो कोटी रुपयांचे घोटाळे, सर्व स्तरांवर उफाळून आलेला भ्रष्टाचार, स्त्रियांवरील अत्याचारांमध्ये झालेली वाढ, कायदा-सुव्यवस्थेची चिंताजनक परिस्थिती याला कारणीभूत असणार्‍या कॉंग्रेसला जनतेने नाकारले, हे कोणी नाकारू शकणार नाही. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनतेने भारतीय जनता पार्टीला स्पष्ट बहुमत दिले. गेल्या ३० वर्षांत केंद्रात प्रथमच एका पक्षाला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले. केंद्रात भाजपाची सत्ता आली. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी आरूढ झाले. मोदींनी सूत्रे स्वीकारून आता तीन वर्षे लोटली आहेत. या तीन वर्षांत मोदी सरकारने जे निर्णय घेतले आहेत, त्याचा फायदा आता सामान्य जनतेला होऊ लागला आहे. श्रीमंतांनी गॅसवरील सबसिडी सोडण्याचे आवाहन मोदींनी करताच त्याला देशभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. आज देशभरात सुमारे दोन कोटी गरीब महिलांना घरगुती वापराचा गॅस मोफत मिळाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तब्बल अडीच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान केंद्र सरकार देत असल्याने लाखो गरीब-मध्यमवर्गीय लोकांना लाभ मिळाला आहे, मिळत राहील. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला स्वत:चे घर मिळावे, हे पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे. नोटबंदी केल्यापासून आयकर भरणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाल्याने केंद्र सरकारचे उत्पन्नही वाढले आहे आणि त्यामुळे विकासकामांना चालना मिळाली आहे. मन की बात या कार्यक्रमाद्वारे पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांशी संवाद साधत आपल्याला देशवासीयांसाठी काय करायचे आहे, हे समजावून सांगितले. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच असे घडल्याने जनतेलाही दिलासा मिळाला. आता जीएसटी लागू करण्यात आल्याने देशभर एकसारखी करप्रणाली अस्तित्वात आली आहे. याचा फायदा नजीकच्या भविष्यात दिसायला लागेल, यात शंका नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ ते १५ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत स्वतंत्र भारताने सत्तर वर्षांची वाटचाल केली आहे. या वाटचालीत अनेकांनी आपापल्या परीने योगदान दिल्याने देशाची प्रगती झाली असतानाच, अनेकांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे या प्रगतीला खीळही बसली आहे. भ्रष्टाचार्‍याला ना धर्म असतो ना जात असते. भ्रष्टाचारी हा भ्रष्टाचारीच असतो. आता असे भ्रष्टाचारी काही राजकीय पक्षांशीही जुडले असल्याने ते पक्ष बदनाम झाले अन् त्यांच्या ताब्यातील सत्ताही गेली. यातून धडा घेऊन जर राजकीय पक्षांनी स्वत:मध्ये बदल घडवून आणले तर ते त्यांच्याही फायद्याचे ठरेल अन् देशहितही निश्‍चितपणे साध्य होईल. १४ ऑगस्ट हा तसा पाकिस्तानचा स्वातंत्र्य दिन आहे. पण, १४ ऑगस्टला भारताच्या इतिहासातही महत्त्वाचे स्थान आहे. १४ ऑगस्टच्या रात्री बारापर्यंत भारतीय संविधान सभेची बैठक सुरू होती. थोड्याच वेळात भारत एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून उदयास येणार होते. या संविधान सभेच्या बैठकीत काही संकल्प करण्यात आले होते. देशातील प्रत्येकाला सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा मिळायला हव्यात आणि त्यासाठी जे जे म्हणून काही करावे लागेल, ते सर्व करण्याचा संकल्प त्या वेळी करण्यात आला होता. पण, आज आपण आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. जन गण मन हे भारताचे राष्ट्रगीत आहे. हे गीत गाताना प्रत्येकाची छाती देशाभिमानाने फुगल्याशिवाय राहात नाही. हे स्फूर्तिदायी गीत गाताना आपल्यापैकी प्रत्येकालाच कमालीचा आनंद होतो. देश स्वतंत्र झाला आणि लोकशाही पद्धतीने कारभार सुरू झाला. पण, देशात खर्‍या अर्थाने लोकशाही नांदली का, या प्रश्‍नाचे उत्तर प्रत्येकाने शोधले पाहिजे. संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे होते. तेच पुढे देशाचे पहिले राष्ट्रपतीही झाले. १४ ऑगस्टच्या रात्री जेव्हा संविधान सभेची बैठक सुरू होती, तेव्हा डॉ. राजेंद्रप्रसाद असे म्हणाले होते की, आम्ही सगळ्यांना असे आश्‍वासन देऊ इच्छितो की, गरिबी, भूक, आजार, शोषण व भेदभावमुक्त सुंदर जीवन असलेल्या समाजाची निर्मिती करण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करू. अनेक प्रकारची स्वप्नं रंगवण्यात आली होती. पण, प्रत्यक्षात काय झाले? परिस्थिती आपल्या सगळ्यांसमक्ष आहे. जे वास्तव आहे, ते भीषण आहे. या भीषण वास्तवातून बाहेर काढण्याचा यशस्वी प्रयत्न आज सत्तेत असलेले मोदी सरकार करीत आहे, हा भाग वेगळा. पण, सत्तर वर्षांनंतरही आम्हाला मूलभूत सोयीसुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असेल तर संविधान सभेच्या त्या बैठकीतील संकल्पांना काय अर्थ उरावा? संविधान निर्मात्यांनी फार काळजीपूर्वक भारताचे संविधान तयार केले. संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिकेच्या माध्यमातून सुशासन, समता, समरसता आणि संपन्नता आणण्याचे ध्येय ठरविण्यात आले होते. नोकरशाहीवर कायदेमंडळाकडून नियंत्रण ठेवण्याचे स्वप्न होते. १४ ऑगस्टच्या रात्री झालेल्या याच संविधान सभेच्या बैठकीत डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचेही भाषण झाले होते. फार सुरेख भाषण होते म्हणतात त्यांचे. ज्या दिवसाची आम्हाला प्रतीक्षा होती, तो दिवस आता या अंधार्‍या रात्रीनंतर उजाडणार आहे आणि त्याच्या स्वागतासाठी आम्ही अतिउत्साही व आतुर आहोत, आनंदी आहोत. भारताचे भाग्य ठरविणारा क्षण जवळ आला आहे. स्वातंत्र्य सूर्याचे दर्शन होणार असल्याने आम्ही अतिशय आनंदी आहोत. नोकरशाहीकडून होणार्‍या भ्रष्टाचाराला लगाम घातला जाईल आणि अधिकाराच्या मोहाचे उच्चाटन केले जाईल, असे राधाकृष्णन म्हणाले होते. पण, आज काय परिस्थिती आहे? आपण सर्व जाणतोच. स्वातंत्र्यानंतरचा भारत हा असा राहील, याची कल्पनाही त्या वेळच्या धुरिणांनी केली नव्हती. भय, भूक, गरिबी, शोषणमुक्त भारताची निर्मिती झाली नाही याला जबाबदार कोण, हे जनतेने २०१४ साली ठरविले अन् तसा कौलही दिला. आणखी वेगळे काय सांगायचे?खरे तर भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आम्ही ब्रिटिशांच्या चुकीच्या परंपरांचा त्याग करायला हवा होता. ब्रिटिश परंपरेसारखीच नोकरशाही आम्ही अवलंबल्याने देशात पुन्हा भ्रष्टाचार बोकाळला, कायदेमंडळाचे जे नियंत्रण या नोकरशाहीवर असायला हवे होते, ते तसे झाले नाही. देशासमोर जी आव्हाने होती, त्यावर संसदेत आणि विधानमंडळांमध्ये पाहिजे त्या गांभीर्याने चर्चा झाल्या नाहीत. ज्या वेळी चर्चा झाल्यात, त्या वेळी सदस्य राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमध्येच व्यस्त राहिले. राष्ट्रहित डोळ्यापुढे ठेवून जर या चर्चा झाल्या असत्या तर परिणाम वेगळा दिसला असता. गेल्या काही वर्षांत तर संसदेत चर्चा कमी आणि गोंधळच जास्त, अशी स्थिती झाली आहे. स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे पूर्ण होऊनही समाजात अस्थैर्य असेल, गोंधळाची स्थिती असेल तर त्याचे प्रतिबिंब साहजिकच संसदेत आणि विधानमंडळात उमटणार. दीर्घकाळची एका पक्षाची राजवट जाऊन आता दुसर्‍या पक्षाची राजवट आली आहे. मोदी सरकारकडून जनतेला अपेक्षा आहेत आणि हे सरकार त्या पूर्ण करील, अशी आशा करूया!

 गजानन निमदेव