आझाद मैदान, कालीचक, बशिरहाट आणि पंचकुला

0
69

मंथन
बाबा गुरमित ऊर्फ रामरहिम याच्यावर बलात्काराचा आरोप होता आणि त्यात तो दोषी ठरल्यावर त्याच्या भक्तांनी पंचकुला भागात केलेल्या हिंसाचाराने अंगावर शहारे आणलेले आहेत. साहजिकच त्याचे खापर आता हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या माथी फुटले यात नवल नाही. कारण जिथे म्हणून हिंसाचार माजला तिथे अशा गुरमित भक्तांची जमवाजमव आधीपासून झालेली होती आणि त्यांना रोखण्याचे कुठलेही उपाय हरयाणा सरकारने योजले नाहीत. किंबहुना त्यासाठी हरयाणा आणि पंजाब हायकोर्टाने लक्ष घालून आदेश दिले असतानाही त्यात हलगर्जीपणा झालेला आहे. त्यामागे राजकारण शोधले जाणेही स्वाभाविक आहे. कारण तीन वर्षांपूर्वी विधानसभांच्या काळात याच बाबाने भाजपाला पाठिंबा दिलेला होता. काही मंत्रीही त्याच्या दरबारात आशीर्वाद घेण्यासाठी जात होते. त्यामुळे खट्टर यांच्या हलगर्जीपणात राजकारण शोधले जाणार आणि दोषारोप होणे अपरिहार्य आहे. मात्र अशी घटना प्रथमच आपल्या देशात वा कुठल्या राज्यात घडली असे मानता येणार नाही. काही जणांनी सोशल मीडियात अन्य राज्ये व महाराष्ट्राची तुलनाही केली आहे. अन्य कोणी इतर प्रसंगाची आठवण करून दिलेली आहे. पण, या प्रकारच्या भीषण घटना अनेक राज्यांत घडल्या आहेत आणि त्या घडूही दिल्या गेलेल्या आहेत. समोर पोलिस हजर असूनही प्रेक्षकापेक्षा अधिक काही करू शकलेले नाहीत, हे वास्तव आहे. आज तुलना करणार्‍यांना त्या आपल्याच पूर्वेतिहासाचे विस्मरण होते, तेव्हा नवल वाटते. अशा घटना वा हिंसाचाराच्या इतिहासात आता पंचकुला या नव्या नावाची भर पडली आहे. यापूर्वी अगदी अलीकडल्या काळात मुंबईचा आझाद मैदान परिसर, बंगालचे कालीचक वा बशिरहाट यांनी अशाच प्रसंगाचे अनुभव घेतलेले आहेत. त्यामुळे अमूक चूक वा तमूक भीषण गुन्हा असली भाषा चमत्कारिक वाटते.
या खटल्याचा निकाल दोन दिवसांत लागणार असल्याची बातमी आली आणि या बाबाच्या डेरा सच्चा सौदा नामक धर्मपीठामध्ये गडबड सुरू झालेली होती. त्याच्या भक्त अनुयायांची आधी तिथे जमवाजमव झाली आणि नंतर तिथे शिजलेल्या योजनेनुसार त्याचे अनुयायी शेकड्यांच्या संख्येने पंचकुला या चंदीगडच्या परिसरात येऊन दाखल होऊ लागले. त्यांनी ४८  तास आधीपासूनच त्या परिसरात ठाण मांडून वातावरण निर्मिती सुरू केलेली होती. तिथेच वास्तव्य करणार्‍या रहिवाशांना या गर्दी व वर्दळीचा त्रास होऊ लागला होता. म्हणूनच कुणा रहिवाशाने प्रशासनाचा हलगर्जीपणा थेट कोर्टाच्या नजरेस आणून दिला होता. त्यामुळे सरकारला कोर्टाकडून आदेश जारी झाले होते. त्यानंतर सरकार म्हणून काम करणार्‍यांनी आळस करणे, म्हणजे संकटाला आमंत्रण देणे होते. अर्थात त्या परिसरात जमावबंदी लागू करण्यात आली व तरीही पुढली कुठली कारवाई होऊ शकली नाही. बाबाच्या अनुयायांना सज्जता करण्याची त्यामुळेच पूर्ण मुभा मिळालेली होती. निकाल विरुद्ध जाताच या जमावाने मिळेल तिथे व शक्य असेल तसा हिंसाचार सुरू केला. त्याला उत्स्फूर्त म्हणता येणार नाही. सर्व काही पूर्वनियोजित होते आणि म्हणूनच घडले त्याला हलगर्जीपणा संबोधणे भाग आहे. त्यातच बाबाने निवडणूक काळात भाजपाला पाठिंबा जाहीर केलेला असल्याने विरोधकांच्या हाती कोलितच मिळालेले आहे. त्या दोषारोपात तथ्य नाही, असे कोणी म्हणू शकत नाही. पण, अलीकडल्या काळात मतांच्या गठ्ठ्यावर डोळा ठेवून होणारे राजकारण अशा बाबा व डेरावाल्यांना मोकाट रान देत असते. त्यासाठी मग आज भाजपाच्या नावाने खडे फोडले जातील. उद्या तशीच स्थिती आली, तर अन्य पक्ष वा राज्यकर्त्यांवरही खापर फोडले जाईल. आता हा पायंडा बनत चालला आहे. त्यात तेव्हापुरता कल्लोळ माजवला जातो आणि नंतर त्या समस्येकडे पाठ फिरवली जाते.
काही महिन्यांपूर्वी अशीच स्थिती बंगालच्या बशिरहाट भागात झालेली होती. तिथेही सुरक्षा दले आणून स्थिती आटोक्यात आणावी लागलेली होती. पण, तशी शक्यता दिसत असतानाही ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने झोपा काढलेल्या होत्या. फार कशाला तिथे तर थेट ममतांच्या पक्षाचेच गुंड व झुंडी हिंसेचे थैमान घालत असल्याचे निदर्शनास आलेले होते. एक मात्र मोठा फरक होता. तिथे माध्यमांचे प्रतिनिधी वा वाहिन्यांच्या कॅमेर्‍यांना ममतांच्या प्रशासनाने प्रवेश नाकारला होता. म्हणूनच दुर्घटना वा दंगल घडून गेल्यावर दोन-चार दिवसांनी त्याच्या बातम्या येऊ शकल्या. त्याही कोणीतरी आपल्या स्मार्टफोन वा अन्य मार्गाने त्या हिंसाचाराचे थैमान चित्रित करून सोशल मीडियात टाकल्यामुळे गवगवा झाला. अन्यथा दोन दिवस त्या विषयी माध्यमेही बोलायला राजी नव्हती. रिपब्लिक या वाहिनीने त्यावर सलग वार्तांकन केल्यावर अन्य वाहिन्यांना अनिच्छेने बशिरहाट पडद्यावर आणावे लागलेले होते. अन्यथा तो विषय घडल्याचे जगाला कधीच कळले नसते. तशी स्थिती पंचकुला येथे नव्हती. इथे निदान माध्यमांना थेट वार्तांकन व प्रक्षेपणाची मुभा असल्याने सगळा घटनाक्रम चित्रित झाला आहे आणि जगासमोर येऊ शकला आहे. नेमकी तशीच हिंसाचाराची घटना बंगालमध्येच गतवर्षी कालीचक या भागात घडलेली होती. तिथे लाखो मुस्लिमांचा जमाव इथून तिथून येऊन जमा झाला आणि दंगल सुरू झाली. त्यात तिथले पोलिस ठाणेही जाळून बेचिराख झाले. पण, कोणाची धरपकड झाली नाही की कसले गुन्हे दाखल झाले नाहीत. गुन्हेगारांना पकडण्यापेक्षा ममता सरकारने पोलिस ठाण्याची तातडीने डागडुजी करून घेतली. नंतर काही घडलेच नसल्याची सारवासारव केलेली होती. म्हणजेच आज हरयाणाच्या भाजपा सरकारवर आरोप होत आहेत, तशाच घटना बंगालमध्येही घडल्या आहेत, अन्य राज्यातही घडत असतात.
सहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणार्‍या मुंबईत रझा अकादमी नावाच्या धर्मपीठाने यापेक्षा वेगळे काही केलेले नव्हते. ईशान्येला सीमापार म्यानमार या देशात रोहिंग्या मुस्लिमांवर अन्याय होत असल्याचा निषेध करण्यासाठी रझा अकादमी या धर्मसंस्थेने मुंबईत मुस्लिमांचा एक निषेध मोर्चा योजलेला होता. त्याला परवानगीच कशाला दिली होती, अशी नंतर तक्रार झाली. या मोर्चात अपेक्षेपेक्षा अधिक लोक आले व त्यांनी आझाद मैदान परिसरात हिंसेचा धुमाकूळ घातला होता. अवघ्या दीडदोन तासात त्यांनी पोलिस, माध्यमे यांची वाहने पेटवून दिली. आसपासच्या दुकाने इमारतींची मोडतोड केली. नजीकच्या शिवाजी टर्मिनस या रेल्वेस्थानकात घुसून महिलाच नव्हे तर महिला पोलिसांशीही अतिप्रसंग केलेला होता. शहीद स्मारकाला तोडून टाकण्यात आले होते. तेव्हा प्रशासनाच्या सज्जतेची वा तत्परतेची प्रचीती आलेली नव्हती. मुंबईचे पोलिस आयुक्त व त्यांचे डझनावारी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी हजर होते. पण, कोणी या दंगेखोरांवर बडगा उचललेला दिसला नाही. उलट त्यांचे पोलिस पत्रकार व कॅमेरामन यांच्यावर लाठी उगारताना दिसलेले होते. पुढे दंगलीवर काहूर माजले, तेव्हा कारवाईची धावपळ सुरू झाली. पण, रमझानचा महिना असल्याचे कारण देऊन घाईगर्दीने कुणा संशयितांना पकडू नये अशा तोंडी सूचनाही देण्यात आलेल्या होत्या. एका वाहिनीची ओबी व्हॅन जाळण्यात आली तरी आविष्कार स्वातंत्र्यवीर लोक शांत होते. पवित्र रमझानचा महिना असल्याने संशयितांची धरपकड लांबवावी असेही आदेश दिले गेले होते. थोडक्यात मुद्दा इतकाच, की पंचकुला हरयाणा येथील घटना नावीन्यपूर्ण वा अपूर्व अशी अजिबात नाही. पण त्यावरून माजलेले काहूर अपूर्व आहे. प्रतिक्रिया समोरचा आरोपी कोण यानुसारच्या आहेत. जितक्या त्वेषाने हरयाणा सरकारवर तोफा डागल्या जात आहेत, तो आवेश अन्य प्रसंगी गायब असतो, हे नजरेत आणून देण्याची गरज आहे. बाकी निषेधनाट्य रंगायला हरकत नाही. ते अपरिहार्यच आहे. चूक महत्त्वाची असते. चुकणारा कोणत्या बाजूचा आहे हा निकष असू नये, इतकेच!
– भाऊ तोरसेकर