न्यायपालिकेची शान आणि मान उंचावली

0
85

दिल्ली दिनांक
चार निवाड्यांनी न्यायपालिकेची शान आणि मान उंचावली! यातील तीन निवाडे जनभावनेला अनुसरून ठरले तर चवथा निर्णय एका विशिष्ट समुदायाच्या विरोधात दिसत असला तरी न्यायाला धरून होता.
एक वादग्रस्त प्रकरण
पंजाब-हरयाणातील डेरा सच्चा सौदा हे एक वादग्रस्त प्रकरण. गुरमीत राम रहीम हा संत वाटावा वा दिसावा असे त्यात काहीच नव्हते, तरी त्याच्या समर्थकांची संख्या काही कोटी होती. त्याच्या डेर्‍यात साध्वीचे यौन शोषण होत होते. त्यातील दोन साध्वींनी याला वाचा फोडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निनावी पत्र पाठविले. त्यातून या सार्‍या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. आणि १५ वर्षांनंतर शुक्रवारी या प्रकरणाचा निवाडा येत बाबा राम रहीमला दोषी ठरविण्यात आले.
अपेक्षित हिंसाचार
डेरा सच्चा सौदाला दोषी ठरविण्यात आल्यास पंजाब-हरयाणात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उफाळेल हा अंदाज खरा ठरला. हरयाणा सरकारला अधिक चांगल्या प्रकारे स्थिती हाताळता आली असती. हा एक भाग सोडल्यास या खटल्याचा निवाडा ऐतिहासिक ठरणार आहे. दोन साध्वींच्या तक्रारीची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेते. सीबीआय त्याचा कसून तपास करते ही बाब साधी नाही. डेरा प्रकरण फार प्रभावी मानले जाते. पैसा-राजकीय शक्ती याचे पाठबळ राम रहीम याच्याजवळ होते. या सार्‍याचा परिणाम तपासावर होऊ न देता सीबीआय अधिकार्‍यांनी याचा तपास केला ही खरोखरीच मोठी बाब मानली जाते. न्यायपालिकेतही भ्रष्टाचाराच्या घटना उघडकीस येत असतात. पंचकुलाच्या विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही दबाव- प्रलोभन याचा सामना करावा लागला असणार यात शंका नाही. त्यांनीही सर्व प्रकारचे दबाव झुगारीत साध्वींना न्याय देणारा निवाडा दिला.
आणखी दोन खटले
साध्वींवरील बलात्काराचे वृत्त देणार्‍या ‘पुरा सच’च्या संपादकाची हत्या करण्यात आली. त्यातही बाबा मुख्य आरोपी आहे. त्या खटल्याचा निवाडा लवकरच येण्याची शक्यता आहे. म्हणजे बाबा राम रहीमला १०-१५ वर्षे तरी कारागृहात राहावे लागेल असा अंदाज आहे. डेरा सच्चा सौदा हरयाणाच्या राजकारणातील एक प्रस्थ होते. डेरा आता कोणती भूमिका घेणार आणि डेराचे काय होणार हे दोन्ही प्रश्‍न सध्या तरी अनुत्तरित आहेत.
पुरोहितांना न्याय
देशभर गाजलेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात अखेर लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांना न्याय मिळाला. देशात दहशतवाद जोरात सुरू असताना, त्याला मुस्लिम दहशतवाद हे नाव आपोआपच मिळत गेले. याचा फायदा भाजपाला मिळत होता तर नुकसान कॉंग्रेसला होत होते. यावर उपाय म्हणून हिंदू दहशतवाद नावाचे एक नवे भूत तयार करण्यात आले. सर्वश्री अहमद पटेल, शरद पवार, माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन हे याचे जन्मदाते होते आणि त्याचे माध्यम ठरले महाराष्ट्र एटीएसचे प्रमुख हेमंत करकरे. करकरे यांनी राज्यकर्त्यांना खूष करण्यासाठी हिंदू दहशतवाद तयार केला आणि त्याला विश्‍वसनीयता येण्यासाठी पुरोहितांना त्यात गोवले. ही केस कोणत्याच न्यायालयात टिकणार नाही याची कल्पना असल्याने नवनवे आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आले. कधी ६० किलो आरडीएक्सचा आरोप लावला गेला, तर कधी समझौता एक्स्प्रेसच्या स्फोटात त्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप लावला गेला. बनावट आरोपात सुनावणी टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. पुरोहित प्रकरणातही तेच होत होते. प्रत्येक टप्प्यावर सुनावणी टाळली जात होती. सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण जामिनासाठी अनेकदा येऊन गेले. सर्वोच्च न्यायालयातही त्यावर निर्णय निर्णय झाला नाही. न्यायालयाने मागील आठवड्यात मात्र यावर निर्णय घेतला व पुरोहितला अंतरिम जमानत मंजूर केली. यात पुरोहितांना न्याय तर मिळाला. मात्र आमच्या न्यायप्रणालीवर प्रश्‍नचिन्हही निर्माण झाले. पुरावा नसतानाही कोणत्याही व्यक्तीस ८-९ वर्षे तुरुंगात राहावे लागते ही स्थिती यात पुन्हा एकदा समोर आली. हिंदू दहशतवादाची सारी प्रकरणे किती फोल आहेत हे न्यायालयात दिसत होते. असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा यांच्याबाबतीतही सीबीआय वा एनआयएला पुरावा सादर करता आला नाही. पुरावा नव्हताच तर तो सादर कुठून होणार होता? पुरोहितांच्या बाबतीतही तेच घटले. समजा पुरोहितांबद्दल करकरे वा महाराष्ट्र एटीएसजवळ काही पुरावा होता तर त्यांनी प्रकरण स्वत: हाताळण्याऐवजी ते लष्कराकडे सोपवावयास हवे होते. लष्कराने आपल्या पद्धतीने चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेतला असता. करकरेमुळे सार्‍या जगात भारतीय लष्कराची बदनामी झाली हा या प्रकरणातील सर्वात दुर्दैवी पैलू आहे.
तलाकचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने तलाकची पद्धत अवैध ठरविली. एका मुस्लिम महिलेच्या याचिकेवर न्यायालयाने ३ विरुद्ध २ असा निर्णय घेतला. या निर्णयाने मुस्लिम समाजाला मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचा मार्ग खुला झाला आहे, असे मानले जाते. जगातील अनेक मुस्लिम देशांमध्ये ट्रिपल तलाकची परंपरा बंद करण्यात आली आहे. भारत हा सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला दुसर्‍या क्रमांकाचा देश मानला जातो. २०५० मध्ये भारत हा जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश असेल असा अंदाज आहे. अशा भारतात तलाक परंपरा सुरू होती. ३१ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटित मुस्लिम महिलांचा पोटगीचा अधिकार मान्य केला होता. मात्र राजीव गांधी सरकारने तो निर्णय बदलण्यासाठी संसदेत कायदा केला. राजकीय फायदा मिळविण्यासाठी तो निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचा परिणाम उलट झाला. त्या निर्णयाने कॉंग्रेसला तोटा झाला. या वेळी कॉंगेे्रसने राजकीय समजदारी दाखवीत, ट्रिपल तलाक निर्णयाला विरोध केला नाही. मुस्लिम महिलांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी मुस्लिम पुरुष त्यावर काय भूमिका घेतात यावर या निर्णयाचे परिणाम अवलंबून आहेत.
ऐतिहासिक निवाडा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने निजताचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निवाडा दिला. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. आजवर निजता हा मूलभूत अधिकार मानला जात नव्हता. सरकारला एक आदेश काढून निर्णय घेता येत होते. आधार कार्ड तयार झाल्यावर ते वेगवेगळ्या बाबींशी जोडण्यात येऊ लागले. याने व्यक्तिगत माहिती सरकारकडे, खाजगी कंपन्यांकडे जाऊ लागली. हा निजतेच्या अधिकाराचा दुरुपयोग आहे असे म्हटले जाऊ लागले. यातूनच सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आणि त्यावर निवाडा देत सर्वोच्च न्यायालयाने निजता हा मूलभूत अधिकार आहे हे मान्य केले. याचा अर्थ या अधिकाराचा भंग होईल असा कोणताही कायदा संसदेला, सरकारला करता येणार नाही. सरकारने तसा कायदा तयार करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाला तो हाणूनही पाडता येईल.
आधारचे काय?
आधार कार्ड ही एक चांगली संकल्पना आहे. मात्र, प्रत्येक बाब आधारशी जोडण्याची गरज नाही असे मानले जाते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कोणता निकष लावणार म्हणजे कोणत्या गोष्टीसाठी आधार आवश्यक आहे वा कोणत्या गोष्टींसाठी आधार आवश्यक नाही याचा निर्णय न्यायालयाला करावयाचा आहे. दुसर्‍या शब्दात निजता अधिकाराची व्याप्ती सर्वोच्च न्यायालयाला ठरवावी लागेल.
– रवींद्र दाणी