विश्‍वास दृढ करणारा निकाल!

0
60

अग्रलेख
न्यायासमोर आणि राज्यघटनेपेक्षा कुणीही श्रेष्ठ असू शकत नाही. लोकशाही मानणार्‍या देशात सर्वांना समान न्याय मिळतो, कुणाबाबतही दुजाभाव केला जात नाही. गरीब-श्रीमंत, जात-पात, भाषा-प्रांत, स्त्री-पुरुष असा भेदभाव केला जात नाही, हिंदू-मुस्लिम अन् शीख-इसाई अशी विभागणीदेखील केली जात नाही, तसेच झुंडशाही व राजकीय वरदहस्ताला येथे थारा नाही, ही बाब डेरा सच्चा सौदाचे प्रमुख राम रहीमला ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. न्यायालयांवर लोकांचा विश्‍वास आहेच, तो या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे. आश्रमातील दोन साध्वींवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या ५० वर्षीय राम रहीमला न्यायालयाने १० वर्षांच्या सश्रम तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली असली, तरी त्याच्यावर असलेल्या विभिन्न आरोपांची आणि त्याने केलेल्या गुन्ह्यांची नोंद पाहता, त्याला जन्मठेपेचीच शिक्षा सुनावली जायला हवी होती! असो. या निमित्ताने पुन्हा एकदा न्यायालयाने निःपक्षपातीपणाची प्रचीती समस्त भारतीय जनतेला आणून दिली. या प्रकरणात राम रहीमला दोषी ठरविल्यानंतर त्याच्या समर्थकांनी गेले चार दिवस देशाच्या विभिन्न भागात आणि विशेषतः पंजाब आणि हरयाणा या त्याच्या प्रभाव क्षेत्रात जो धुडगूस घातला, त्याचे समर्थन होणे शक्यच नाही. त्याचा धिक्कारच केला जायला हवा. लोकशाहीमध्ये तर अशी हिंसा स्वीकारणे शक्यच नाही. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील श्रद्धेच्या नावावर हिंसा खपवून घेतली जाणार नाही, असे सांगून राम रहीमच्या समर्थकांना सज्जड दमच भरला आहे. ‘मन की बात’ कार्यक्रमात त्यांनी कायदा हातात घेणार्‍यांना शिक्षा ठोठावली जाईल, असा गर्भित इशारा देऊन कायदा आणि न्यायाबाबत कोणीही खेळ करू नये, असा जाहीर संदेशच दिला. देशात मोदी सरकार आल्यापासून न्यायालयेसुद्धा कार्यप्रवण झाली आहेत. आपल्या निर्णयाच्या पाठीशी सरकार तटस्थपणे उभे राहतेय्, हा भाव न्यायालयाच्या मनातील संभ्रम दूर करीत आहे. टु बी ऑर नॉट  टुबी या अवस्थेत आपली न्याव्यवस्था गेली अनेक वर्षे अडकून पडली होती. पण, न्यायालये कार्यप्रवृत्त झाल्यामुळे अनेक प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. न्यायालये निर्भयपणे आणि प्रभावीपणे काम करू लागली की काय किमया होऊ शकते, हे देखील आजच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. आपल्या मुखीयाच्या समर्थनार्थ उभ्या ठाकलेल्या राम रहीमच्या समर्थकांनी पंजाब आणि हरयाणा या दोन्ही सरकारांना वेठीस धरले होते. डेराप्रमुख न्यायालयात उपस्थित राहण्यासाठी निघाले, तेव्हा लहान मोठ्या ८०० कार्सचा ताफा त्यांच्या पाठीमागे चालत होता. न्यायालयावर दबाब टाकण्याचेच हे एक कारस्थान होते. परंतु, न्यायाधीश या कारस्थानाला बळी पडले नाहीत. त्यांनी राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून, दबाव झुगारून बाबा राम रहीमला दोषी ठरवत बलात्कार झालेल्या बालात्कारित साध्वींना आणि या जगातील अर्ध्या लोकसंख्येला न्याय दिला आहे. कायद्याच्या लढाईत उशीर जरी झाला तरी न्याय निश्‍चित मिळतो, हेच या निर्णयामुळे सिद्ध झाले. ३१ डेरा समर्थकांना या आंदोलनात हिंसेला बळी पडावे लागले. कुणी पोलिसांच्या गोळीबारात दगावले, तर कुणी निरनिराळ्या हिंसक घटनांमध्ये मृत्यू पावले. डेरा समर्थकांनी केलेल्या जाळपोळीत कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. महामार्गावरील वाहतूक अडवून धरल्याने कोट्यवधी रुपयांचा व्यावसायिक फटका राज्यांना बसलेला आहे. हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने शक्य ती व्यवस्था केली. डेराच्या मुख्यालयात प्रवेश करून लष्करी तुकड्यांनी शेकडो समर्थकांना अटक करून संभाव्य हिंसा थांबविली. यावेळी झालेल्या झडतीत एके रायफल्स, बॉम्ब आणि शस्त्रे जप्त करण्यात आली. एकीकडे बाबा म्हणून मिरवायचे, लोकांच्या उत्थानासाठी झटत असल्याच्या डिंगा मिरवायच्या, भक्तांना सन्मार्गाला लावत असल्याचा प्रचार करायचा, संगतीच्या-समागमाच्या मार्गाने सद्विचारांची पखरण करीत असल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे हिंसक कारवायांमध्ये सामील व्हायचे, ही बाबांची लक्षणे राहूच शकत नाही. डेरा सच्चाची सौदेबाजी महिलांच्या लैंगिक शोषणापर्यंत, शिष्यांना नपुंसक बनवण्यापर्यंत आणि अनेकांना बाहेरख्याली बनविण्यापर्यंत पोहोचली असेल, तर मग सामान्यांनी कुणाकडे बघायचे, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने वेळीच पावले उचलली असती, तर डेरा समर्थकांच्या उन्मादाला आळा घालता आला असता. डेराच्या उन्मादाची आता सार्‍या देशाला कल्पना आली आहे. यापुढे अशी परिस्थिती उद्भवल्यास योग्य ती काळजी घेतली जायला हवी. अशा हिंसक प्रकरणांमध्ये नेहमी बळी जातो तो निरपराधांचा, मुलांचा आणि बायकांचा. गोंधळी लोक आगी लावून ‘नऊ-दो-ग्यारह’ झाले असल्याने ते ना पोलिसांच्या तावडीत सापडत ना हिंसाचाराला बळी पडत. या सार्‍या पार्श्‍वभूमीवर सर्व डेर्‍यांची कसून तपासणी करण्याचे आदेश हरयाणा सरकारने दिल्यानंतर लष्कर, निमलष्करी दल आणि पोलिसांनी धडक कारवाई करून राम रहीमच्या ३६ डेर्‍यांना टाळे ठोकले आहे. दोन्ही राज्यांतील एकही डेरा कारवाईतून सुटणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार आहे. डेराप्रमुख राम रहीमला दोषी ठरविले जाऊ शकते, अशी कल्पना जशी सरकारला आली होती, त्याचप्रमाणे बाबाचे समर्थक गोंधळ घालू शकतात, याचे आकलनदेखील सरकारला झाले होते. त्यामुळेच राज्याने केंद्राला याबाबत सावध केलेले होते. राम रहीमला प्रारंभी मिळालेली राजेशाही वागणूक कदाचित त्याच्या सरकारी पातळीवर अथवा प्रशासकीय स्तरावर असलेल्या संबंधांतून मिळाली असण्याचीच शक्यता आहे. कारण पंजाब आणि हरयाणा या राज्यात सत्तेवर येण्यासाठी उमदवारांना डेरा सच्चा सौदाचा आशीर्वाद अनिवार्य होता, इतकी बाबाची ताकद वाढलेली होती. संपत्तीनेच नव्हे, तर बाबा चल-अचल संपत्तीसोबतच भक्तांच्या पाठिंब्याने प्रसिद्धीचे आणि प्रचार-प्रसाराचे इमलेच्या इमले बांधत सुटला होता. त्याने सिनेमे काय काढले, निरनिराळ्या महागड्या गाड्या काय बाळगल्या, उंची वस्त्रे काय परिधान केली आणि आश्रमात महिला सेविकांचे गट कसे तयार केले, याच्या रम्य कथा आता हळूहळू बाहेर येऊ लागल्या आहेत. डेराचे शिष्य देशातच नव्हे, तर विदेशातही पसरले असल्याने, त्यांच्या न्यूसन्स व्हॅल्यूची कल्पना पोलिसांनी, राज्यांनी आणि केंद्रानेही केली होती. म्हणूनच दोषी ठरविले जाताच त्याची झेड प्लस सुरक्षा काढण्यात आली. त्याला रोहतकच्या सुनारिया कारागृहात सामान्य कैद्याप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे. त्याच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवले जात आहे. हिंसाचारात झालेल्या नुकसानीची भरपाई राम रहीमची संपत्ती विकून केली जाणार आहे. डेराचे समर्थक शिक्षा ठोठावल्यानंतर पुन्हा हिंस्र होण्याची शक्यता पाहता, आज कारागृहात न्यायालयीन कक्षाची स्थापना करून तेथे त्याला शिक्षा ठोठावली गेली. आता पुढील १० वर्षे बाबा तुरुंगात खितपत पडला राहणार आहे. या शिक्षेने त्याच्या वागण्या-बोलण्यात आणि वर्तणुकीत सकारात्मक बदल व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे. या शिक्षेच्या निमित्ताने न्यायालयाने राम रहीमला सुधरण्याची एक संधी दिलेली आहे, त्याचा उपयोग करून तो वाल्याचा वाल्मीकि होत, आपला डेरा कधी तुरुंगाबाहेर टाकतो, हेच बघावे लागणार आहे.