नोटबंदी प्रचंड यशस्वी!

0
221

अग्रलेख
८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी भारत सरकारने ५०० व १ हजारच्या नोटा रद्द केल्यानंतर, २ ते ३ लाख कोटी मूल्याच्या या नोटा बँकेत परत येणार नाहीत, असा बहुतेकांचा अंदाज होता. ३० ऑगस्ट रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले की, ८ नोव्हेंबरपूर्वी चलनात असलेल्या १५ लाख ४४ हजार मूल्यांच्या नोटांपैकी १५ लाख २८ हजार मूल्यांच्या नोटा बँकेत जमा झाल्या आहेत. म्हणजेच १६ हजार कोटी मूल्यांच्या नोटा बँकेत न येता आता त्या मूल्यहीन झाल्या आहेत. नेपाळमधील लोकांजवळ असलेल्या जुन्या नोटा तसेच देशातील जिल्हा सहकारी बँकांकडे असलेल्या नोटा हिशेबात धरल्या, तर जवळपास शंभर टक्के नोटा बँकेत आल्या आहेत, असे म्हणता येईल. या एका माहितीच्या आधारावर नरेंद्र मोदी यांची नोटबंदीची योजना पुरती फसली, असा गदारोळ सुरू झाला. त्यात आघाडीवर होते संपुआ सरकारमधील अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम्. त्यांनी तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना, आम्हाला तुमची लाज वाटते, अशा शब्दांत झोडपले आहे. चिदम्बरम् यांना इतका क्रोध का यावा, याचेही कारण आहे. ऊर्जित पटेल यांनी संमती दिली नसती तर नरेंद्र मोदी यांना नोटबंदी लागू करता आली नसती. पटेल यांच्या आधीचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपल्या कार्यकाळात ती दिली नसावी. या नोटबंदीमुळे चिदम्बरम् यांचे आर्थिक साम्राज्य पुरते उद्ध्वस्त झाले आहे. त्यामुळे त्यांना क्रोध येणे स्वाभाविक आहे. क्रोधित झालेले दुसरे व्यक्ती म्हणजे उद्धव ठाकरे. पण, त्यांचे कुठलेही विधान गंभीरपणे घेण्याच्या लायकीचे नसते. चिदम्बरम् तसेच मोदीविरोधकांनी, नोटबंदी फसली म्हणून जो आरडा सुरू केला आहे, त्याने सर्वसामान्य व्यक्ती गोंधळून गेल्या आहेत. कारण किमान २ ते ३ लाख कोटी रुपये मूल्यांच्या नोटा बँकेत परत येणार नाहीत, अशी त्याची समजूत करून देण्यात आली होती. खरे तर हा आर्थिक विषय आपण मुळातून समजून घेण्याची गरज आहे. काळा पैशाच्या विरुद्ध ही नोटबंदीची मोहीम होती. काळा पैसा म्हणजे रंगाने काळा नसतो. सरकार म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेच्या प्रक्रियेतून हा पैसा चलनात येणे बंद होते. कर चुकविण्यासाठी उत्पन्न कमी दाखविल्यामुळे शिल्लक राहिलेला पैसा बँकेतही भरता येत नाही. तो इतरत्र डांबून ठेवावा लागतो. म्हणून याला काळा पैसा म्हणतात. परंतु, हा पैसा रिझर्व्ह बँकेच्या नकळत बाजारात येतच असतो. याला समांतर अर्थव्यवस्था म्हणतात. यावर सरकारचे नियंत्रण राहूच शकत नाही. कारण या पैशाचे स्रोत आणि तो कुठे कुठे गेला, हे सरकारला माहीत नसते. हा सर्व पैसा बँकेत आला आहे म्हणजेच, त्यावर सरकारचे नियंत्रण आले आहे, हे फार मोठे यश नाही का? नोटबंदीमुळे समांतर अर्थव्यवस्था जवळपास संपल्यात जमा आहे. हे यश नाही का? दुसर्‍या दिवशी आयकर विभागाने माहिती दिली की, ९ लाख ७२ हजार लोकांच्या बँकखात्यांमध्ये  नोटबंदीच्या काळात जमा झालेल्या ३ लाख कोटी रुपयांची शहानिशा करणे सुरू झाले आहे. याचाच अर्थ, ही रक्कम आतापर्यंत सरकारच्या कर-जाळ्याच्या बाहेर होती, सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर होती. आपण तिला काळा पैसा निश्‍चितच म्हणू शकतो. दुसरे असे की, नोटबंदी हे काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी उचलण्यात आलेले एक पाऊल होते. आपण काळा पैशाच्या समांतर व्यवस्थेला अर्थव्यवस्थेला लागलेला कॅन्सर आहे, असे म्हणतो. मग कॅन्सर एका औषधाने जातो का? त्यासाठी अनेकानेक उपाय योजावे लागतात अन् मोदी सरकारने ते योजले आहेत. बेनामी संपत्ती कायदा, जीएसटी ही त्याची उदाहरणे आहेत. नोटबंदी त्यापैकीच एक आहे. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, बँकेत पैसा भरल्याने तो काळ्याचा पांढरा होत नाही. बँकेत पैसा भरला की, तो आपला अता-पता सरकारला देत असतो. जमा करणारी व्यक्ती बँकेला आणि आयकर विभागाला माहीत होते. समजा क्ष नावाच्या व्यक्तीने १ कोटीचा काळा पैसा घरात दडवून ठेवला होता आणि त्याला बळजबरीने तो पैसा बँकेत भरावा लागला. याचा अर्थ असा नाही की, कर विभागाच्या नजरेतून व तपासणीतून तो आतापर्यंत सुटला होता. आता कर विभाग त्या व्यक्तीच्या मागे लागेल. गेल्या वर्षीचे त्याचे उत्पन्न व आर्थिक व्यवहार खोदून काढेल आणि त्यावर दंडासहित कर मागेल. एवढेच नाही, तर त्या वर्षाच्या आधीचेदेखील उत्पन्न शोधून, त्यावरही कर मागेल. या व्यक्तीच्या बेनामी संपत्तीचाही माग त्यांना सहजपणे घेता येणार आहे. तुम्ही कर चुकविणारे आहात, हे एकदा बँकेला समजल्यावर त्यातून तुमची सुटका नाही. या रकमेवर त्या व्यक्तीने कर भरल्यानंतर मात्र हा पैसा पांढरा झाल्याचे समजले जाईल. कारण, कर चुकविला होता म्हणून तो पैसा काळा झाला होता. याचे दोन फायदे होतील. एक तर सरकारला कर मिळेल आणि ज्या पैशाचा स्रोत तसेच तो बाजारात कुठे कुठे जातो, याची माहिती सरकारला नव्हती, त्याची सर्व माहिती व हालचाल आता सरकारच्या नजरेत आली आहे. ही फार मोठी उपलब्धी आहे. जगातील कुणाही अर्थतज्ज्ञाला विचारले तर तो हेच सांगेल. कर चुकविलेला पैसा असतो तो बँकेत भरता येत नाही म्हणून ही मंडळी तो कुठे कुठे डांबून ठेवतात आणि याचा उपयोग विविध कामांसाठी रोख व्यवहाराने करतात. सरकारला याची माहितीच नसते. आपण घर विकत घेतो. ६० टक्के रक्कम चेकने देतो व ४० टक्के रक्कम नगदी देतो. सरकारच्या दृष्टीने आपला व्यवहार या ६० टक्के रकमेचाच झालेला असतो. ही जी ४० टक्के रक्कम व्यवहारात फिरत राहते, त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था संकटात येते. याच पैशातून मग अनैतिक कामे, देशद्रोही कामे पार पाडली जातात. कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यासाठी हाच पैसा वापरला जातो. निवडणुकीत मते खरेदी करण्यासाठीही हाच पैसा असतो. ज्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल, देशातील अर्थव्यवस्था खिळखिळी होईल, अशी सर्व कृत्ये या काळ्या पैशांनी होत असतात. नोटबंदीमुळे त्याला जवळजवळ चाप लागला आहे. ही किती महत्त्वाची बाब आहे! मग तरीही नोटबंदी फसली असे कसे म्हणता येईल? कुठलाही राजकीय नेता, कुठलाही निर्णय राजकीय फायदा समोर ठेवून घेतो. (आणि त्याने का घेऊ नये?) या संदर्भातही नरेंद्र मोदी यांचा हा निर्णय फायदेशीर ठरला आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांना जी तरंगती मते मिळाली होती, ती भाजपाच्या पाठीशी कायम करण्यात, नोटबंदीच्या निर्णयाने फार मोठी मदत झाली आहे, हे विसरून चालणार नाही. थोडक्यात काय की, नोटबंदी अपेक्षेपेक्षा यशस्वी ठरली आहे, हे सत्य आहे. याचा पुरावा म्हणजे, एकाही अर्थतज्ज्ञाने, अगदी डॉ. मनमोहनसिंग यांनीदेखील, नोटबंदी फसली, असे मत व्यक्त केलेले नाही. त्यामुळे नोटबंदी फसली या अपप्रचारावर किती विश्‍वास ठेवायचा, हे आता आपणच ठरविले पाहिजे…