अग्रलेख

0
121

निर्मला सीतारामन नव्या संरक्षणमंत्री!

होणार, होणार चर्चांना विराम देत केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा एकदाचा विस्तार झाला. रविवारी चीनमधील ‘ब्रिक्स’ परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी रवाना होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या नऊ मंत्र्यांसह हा विस्तार केला. अपेक्षेप्रमाणे अनेक मंत्र्यांची खाती बदलण्यात आली आहेत. राजीनामा देणार्‍या सहा मंत्र्यांना मोकळे करण्यात आले आहे. सर्वात मोठी बातमी म्हणजे निर्मला सीतारामन यांच्या खांद्यावर अतिशय महत्त्वाच्या संरक्षणमंत्री पदाची धुरा सोपविण्यात आली आहे. चीन आणि पाकिस्तानच्या नापाक कारवाया पाहता, देशाला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री हवा, अशी मागणी देशाच्या सामरिक वर्तुळातून केली जात होती. निर्मला सीतारामन यांच्या रूपाने देशाला नवा संरक्षणमंत्री मिळाला आहे. आता अशी चर्चा सुरू झाली आहे की, सीतारामन ही जबाबदारी पाड पाडू शकतील काय? नितीन गडकरी यांना युतीच्या काळात प्रथमच महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री हे पद देण्यात आल्यानंतर अनेकांनी हाच प्रश्‍न उपस्थित केला होता. पण, नंतर अवघ्या वर्षभरात गडकरींनी आपल्या कार्याची चुणूक दाखविली आणि नंतर त्यांनी मागे वळून पाहिलेच नाही! मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवे हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण! एखाद्या विभागाचे सोने कसे करावे, याचा वस्तुपाठ गडकरींनी घालून दिला आहे. केंद्रातही त्यांचे काम प्रथम क्रमांकावर आहे. निर्मला सीतारामन या शांत स्वभावाच्या आहेत आणि संरक्षण मंत्रालयासाठी हा गुण अत्यावश्यक मानला जातो. उच्चविद्याविभूषित असलेल्या तामिळनाडूच्या सीतारामन यांनी यापूर्वी वाणिज्य मंत्रालय उत्तम रीत्या सांभाळले होते. आता त्यांना खूप मोठी बढती मिळाली आहे. सरहद्दीवरील हालचाली पाहता, भारताला सर्वात आधी तिन्ही दलांसाठी आधुनिक शस्त्रसंभार वेगाने वाढविण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे. मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षणमंत्री म्हणून अतिशय उत्तमपणे जबाबदारी सांभाळली होती. त्यांना परत बोलावण्याचा विचारही होता. पण, त्यामुळे गोव्यात राजकीय परिस्थिती अस्थिर होण्याचा धोका होता. ते लक्षात घेता निर्मला सीतारामन यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. नव्याने खरेदी करण्यात येणारी अत्याधुनिक लढाऊ विमाने व हेलिकॉप्टर्स, रडार यंत्रणा तसेच विमानवाहू नौका, युद्धनौका व पाणबुड्यांची बांधणी, ‘मेक इन इंंडिया’च्या आधारावर उभारले जाणारे विमानबांधणी कारखाने, बेस रिपेअर डेपोंचे अत्याधुनिकीकरण, नव्या अत्याधुनिक तोफा… अशा कितीतरी बाबींकडे सीतारामन यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. येत्या २०२० पर्यंत भारताच्या संरक्षणक्षमतेत ३० टक्के वाढ करण्याचा पंतप्रधानांचा मानस आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आली आहे, यात शंका नाही. दुसर्‍या मोठ्या मंत्रालयाकडे लक्ष लागले होते आणि ते म्हणजे रेल्वे. सुरेश प्रभू यांचे खाते बदलणे अनेकांना रुचलेले नाही. केवळ अपघात होणे हा काही खाते बदलण्याचा निकष होऊ शकत नाही. प्रभू यांनी अनेक नव्या योजना राबविण्यास सुरुवात केली होती. पंतप्रधान मोदींच्या बुलेट ट्रेनसाठी त्यांनी पूर्ण तयारीही केली होती. प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांनी ‘एक कॉल’ योजना राबविली होती. रेल्वे सुरक्षेसाठी त्यांनी योजनाही कार्यान्वित केल्या होत्या. पण, खाते बदलल्यामुळे आता नवे मंत्री पीयूष गोयल यांच्यापुढे मोठी आव्हाने उभी आहेत. सर्वात आधी रेल्वे मंत्रालयात उच्च पदांवर बसलेल्या, पण आधुनिक कार्यप्रणालीशी न जुळलेल्या, भाई-भतिजावाद करणार्‍या सर्व अधिकार्‍यांची आधी हकालपट्‌टी करावी लागेल. त्यांच्याजागी, व्हिजन असलेल्या कोकण रेल्वेच्या अधिकार्‍यांसारखीच जाण असलेल्या अधिकार्‍यांना आणावे लागेल. गँगमन हा रेल्वे रुळांवर नजर ठेवणारा प्रमुख घटक आहे. त्यांच्या रिक्त जागा तातडीने भराव्या लागतील. निर्मनुष्य रेल्वे क्रॉसिंग कसे बंद करता येतील, त्यासाठी उपाय योजावे लागतील. विदेशात असे निर्मनुष्य काय, कोणताच अडथळा रेल्वेच्या मार्गात नसतो. तशी योजना भारतात करावी लागेल. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात गडकरी यांच्या मदतीने निर्मनुष्य क्रॉसिंगवर छोटे छोटे ओव्हरब्रिज उभारावे लागतील. बुलेट ट्रेनच्या मार्गांना कुंपण घालावे लागेल. लांब पल्ल्याच्या अनेक गाड्यांचे डबे खिळखिळे होऊनही ते आपण चालवीत असतो. त्या जागी नव्या डब्यांची जोडणी करावी लागेल. अशा अनेक योजना रेल्वे सुरक्षेसाठी अपेक्षित आहेत. ही सगळी कामे प्रभूंनी हाती घेतली होती. पण, ऐनवेळी त्यांचे खाते बदलल्यामुळे आता ही जबाबदारी पीयूष गोयल यांच्यावर येणार आहे. सुरेश प्रभू यांच्याकडे वाणिज्य मंत्रालय सोपविण्यात आले आहे. उमा भारती यांच्याकडील गंगा शुद्धीकरण, जलसंसाधन व नदी जोड योजना या तीन मंत्रालयांचा अतिरिक्त भार नितीन गडकरी यांच्यावर टाकण्यात आला आहे. आधीच त्यांच्याकडे रस्ते वाहतूक, महामार्ग व जहाजबांधणी ही सर्वात मोठी खाती होती. उमा भारती यांच्याकडे पेयजल आणि स्वच्छता हे मंत्रालय सोपविण्यात आले आहे. सीतारामन, पीयूष गोयल यांच्यासह धर्मेन्द्र प्रधान व मुख्तार अब्बास नकवी यांना कॅबिनेटपदी बढती देण्यात आली आहे. धर्मेन्द्र प्रधान यांच्याकडे पेट्रोलियमसह कौशल विकास हे मंत्रिपदही देण्यात आले आहे. कौशल विकास हे खाते आधी राजीवप्रताप रूडी यांच्याकडे होते. नकवी यांना त्याच अल्पसंख्यक खात्याचे कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आले आहे. मोदी मंत्रिमंडळात नव्या नऊ मंत्र्यांमध्ये तीन मंत्र्यांना स्वतंत्र प्रभार सोपविण्यात आला आहे. त्यात हरदीप सिंह पुरी यांच्याकडे नगरविकास खाते देण्यात आले आहे. हे मंत्रिपद व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे होते. राजकुमार सिंह यांना ऊर्जा, ऊर्जा नवीनीकरण व अक्षय ऊर्जा हे विभाग, तर अल्फॉन्स कन्ननथनम यांच्याकडे पर्यटन, आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या वजनदार मंत्रालयांचा स्वतंत्र प्रभार देण्यात आला आहे. कन्ननथनम हे केरळ भाजपाचे अध्यक्ष आहेत आणि या राज्यात भाजपाला बळ प्राप्त होण्यासाठी त्यांना मंत्रिपद देण्यात आले आहे. अन्य सहा राज्यमंत्री आहेत. सहा मंत्र्यांना राजीनामा मागण्यात आला आहे. त्यात कलराज मिश्रा यांचे वय ७५ वर्षांपेक्षा अधिक असल्याने त्यांना मोकळे करण्यात आले आहे. बंडारू दत्तात्रेय यांचा राजीनामा घेऊन त्यांचे श्रम मंत्रालय संतोष कुमार गंगवार यांना देण्यात आले आहे. सत्यपालसिंह यांना नव्या मंत्रिमंडळात मानव संसाधन, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा शुद्धीकरण ही मंत्रालये देण्यात आली आहे. एक कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा असली, तरी संतसाहित्य आणि अध्यात्माचा त्यांचा गाढा अभ्यास आहे. त्यांच्याकडे गृह विभागाशी निगडित एखादे खाते दिले जाईल, अशी अटकळ होती. पण, तसे झालेले नाही. अन्य राज्यमंत्र्यांमध्ये शिवप्रताप शुक्ला, अश्‍विनी कुमार चौबे, वीरेंद्र कुमार, अनंतकुमार हेगडे, गजेंद्रसिंह शेखावत यांचा समावेश आहे. प्रमुख मंत्रालयांच्या रिक्त जागा भरणे यासह आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यापुढे सर्व राज्यांचे संतुलन सांभाळून हा विस्तार करण्यात आला आहे.