अग्रलेख

0
116

तर्कहीन व अर्थशून्य टीका!

नोटबंदीच्या मुद्यावर सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी सोडायला विरोधी पक्ष तयार नाहीत. विशेषत: कॉंग्रेस पक्ष तर संधीची वाट पाहात टपून बसलेलाच नेहमी दिसतो. गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्यानंतरही विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. पण, त्यांच्या टीकेमागे ना कोणता आधार होता ना समर्पक असा तर्क. तर्कहीन टीका करून विरोधकांनी स्वत:चेच हसे करून घेतले होते. नोटाबंदी झाल्यानंतर जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी आणि नव्या नोटा घेण्यासाठी देशभरातील बँकांसमोर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. अशा रांगा लागणे स्वाभाविकही होते. कोणताही मोठा निर्णय झाल्यानंतर त्याचा तात्कालिक त्रास हा नागरिकांनाच सहन करावा लागतो. पण, दीर्घकालीन विचार करता, अशा निर्णयांचा लाभही जनतेला आणि पर्यायाने देशालाच होत असतो. पण, ही बाब लक्षात न घेता विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर जोरदार प्रहार केलेत, जनतेची दिशाभूल करण्याचाही भरपूर प्रयत्न केला. नोटबंदीनंतर लागलेल्या रांगांमध्ये उभे राहावे लागल्याने काही ठिकाणी काही नागरिकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेचे कॉंग्रेस व इतरांनी राजकारण केले. वास्तविक, असे राजकारण करून जनतेची दिशाभूल करण्याची काही आवश्यकता नव्हती. पण, मोदी सरकारच्या निर्णयाचा फटका बसलेल्या विरोधकांना त्याशिवाय पर्याय नव्हता. नोटबंदीचा निर्णय कसा अयोग्य आहे, हे जनतेला सांगताना त्यांचा घसा कधीच कोरडा पडला नाही. पण, महामार्गावरील दारूबंदी लागू झाल्यानंतर शहरांमधील दारू दुकानांवर जेव्हा मोठमोठ्या रांगा लागल्या, तेव्हा त्याबाबत कोणी चकार शब्दही काढला नाही! दारूबंदी लागू केली हा निर्णय योग्य आहे, असेही कोणी म्हटले नाही. कारण, महामार्गावर मिळणारी दारू बंद झाली होती, तरी शहरांमधील दुकानांवर ती मिळत असल्याने यांचे घसे ओले होत होते. आता नोटबंदीच्या निर्णयाला वर्ष पूर्ण व्हायला आले असताना, रिझर्व्ह बँकेने जो अहवाल सादर केला आहे, त्यात ९९ टक्के जुन्या नोटा जमा झाल्याचे म्हटले आहे. झाले, विरोधकांना सरकारवर टीका करण्याची आणखी एक संधी मिळाली. ९९ टक्के जुन्या नोटा परत आल्या, याचा अर्थ सरकारने डोंंगर पोखरून उंदीर काढला, नोटबंदी करून जेवढा काळा पैसा सरकारकडे जमा झाला, त्याच्या दुप्पट खर्च सरकारने नव्या नोटा छापण्यासाठी केला, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. भारतात लोकशाही आहे आणि लोकशाहीत सरकारवर टीका करण्याचा विरोधकांना अधिकारही आहे. परंतु, टीकेला कोणताही तार्किक आधार नसताना केवळ सरकारप्रती असलेल्या द्वेषभावनेतून अशी टीका केली जात असल्याने ती निरर्थक ठरते. लोकशाहीत अशा निरर्थक चर्चेला मग महत्त्वही राहात नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदी करण्याचा निर्णय हा विशिष्ट हेतूने आणि एका बृहत् पृष्ठभूमीवर घेतला होता. ही पृष्ठभूमी विचारात घेत विरोधकांनी टीकेची दिशा ठरवायला हवी होती. केवळ विरोधासाठी म्हणून विरोधाची भूमिका घेणे लोकशाहीला पोषक ठरू शकत नाही. मोदी सरकारने जो निर्णय घेतला, त्यामागे त्यांची एक भूमिका होती. काळा पैसा बाहेर काढणे आणि भ्रष्टाचाराला लगाम घालणे, या प्रमुख उद्देशाने मोदी सरकारने नोटबंदी केली होती. त्याचे परिणाम आता दिसायला लागलेे आहेत. ९९ टक्के जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्या असल्याने, कर भरणार्‍यांच्या संख्येत जी लक्षणीय वाढ झाली आहे, ती विरोधकांनी विचारातच घेतलेली दिसत नाही. ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा होता, तो त्यांनी पांढरा करण्याचा प्रयत्न जरूर केला असेल, पण त्यामुळे अनेकांचे उत्पन्न फुगले आणि त्यामुळे त्यांना आयकर भरावा लागला. अनेकांनी कर्जाचे हप्ते भरून टाकले. जे कर्ज कधी फेडले गेले नसते, असे कर्ज फेडले गेल्याने बँकांचा लाभच झाला. मध्यंतरी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अतिशय महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली होती. नोटबंदीमुळे अतिरेकी आणि नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडल्याचे त्यांनी म्हटले होते. पण, विरोधकांनी ही बाब सोईस्करपणे दुर्लक्षित केली. पाकिस्तानात भारतीय चलनाची जी नकली छपाई व्हायची आणि त्याचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसायचा, तो बंद झाला. ही सगळी नोटबंदीची मोठी उपलब्धी मानली पाहिजे. पण, कॉंग्रेससह विरोधकांनी टीका करायचे ठरविलेच असेल तर त्याला काही इलाज नाही. नोटबंदीचे जे अनेक फायदे आहेत, ते लक्षात न घेता जो काही इलाज करायचा असेल तर निवडणुकीत मतदारच तो करतील. विरोधी पक्ष सरकारवर तुटून पडत आहेत, ही त्यांची राजकीय मजबुरी आहे. राजकीय लाभाचा विचार करून ते मोदी सरकारवर तुटूत पडत असले, तरी आजही निवडणुका झाल्यास मोदीच पंतप्रधान होतील, असे जे निष्कर्ष विविध सर्वेक्षणातून पुढे आले आहेत, ते विरोधी पक्षांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. सतत सरकारवर तुटून पडण्यापेक्षा जनतेच्या हितासाठी आपण काय करणार आहोत, त्याचा कार्यक्रम जर या लोकांनी जनतेपुढे मांडला तर त्याचा अधिक फायदा विरोधी पक्षांना होऊ शकतो. रिझर्व्ह बँकेने काय सांगितले आहे- जुन्या नोटांपैकी ९९ टक्के नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्या आहेत. बँकांमध्ये पैसा जमा झाला, याचा अर्थ तो सगळा पांढरा झाला, असे समजण्याचेे कारण नाही. ज्यांनी नोटा बँकेत जमा केल्या, ते सगळे निर्दोष आहेत, असे समजण्याचेही काारण नाही. विशिष्ट कालावधीत कोणी किती नोटा जमा केल्यात, याचा तपशील बँकांनी आयकर खात्याला दिला होता. आयकर खात्याने अनेकांना नोटिसेस बजावल्या होत्या. ज्यांनी उत्पन्न लपवून ठेवले होते, त्यांना नोटबंदीमुळे ते अप्रत्यक्षपणे उघड करावे लागले अन् आयकरही भरावा लागला. ज्यांनी उत्पन्नापेक्षा अधिक पैसा जमा केला आणि त्याचा स्रोत सांगितला नाही, अशा सर्व खातेधारकांवर सरकारने बारीक नजर ठेवली आणि आजही ठेवली जात आहे. अशा एक लाखापेक्षा जास्त खात्यांवर सरकारची नजर आहे आणि त्यात दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक काळा पैसा आहे. ज्यांनी नोटबंदीनंतर आपल्या उत्पन्नाच्या आकडेवारीत मोठे फेरबदल करून आयकर विवरण भरले, अशा ३० हजारपेक्षा जास्त लोकांची यादी सरकारकडे तयार आहे. चौकशी करणार्‍या यंत्रणा लवकरच अशा खातेधारकांवर म्हणजेच काळा पैसाधारकांवर कारवाई करेल, असे संकेत प्राप्त झाले आहेत. शिवाय, बेनामी संपत्ती जप्त करण्याच्या दृष्टीनेही मोदी सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. या संदर्भातला कायदाही सरकारने संसदेत पारित करवून घेतला आहे. शिवाय, ताज्या आकडेवारीनुसार सरकारने देशभरातील चौदा हजार अशा संपत्ती हुडकून काढल्या आहेत, ज्यांची किंमत एक कोटीपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांनी अशा संपत्तीची खरेदी-विक्री केली आहे, ते कोणीही आयकराच्या कक्षेत नाहीत. याप्रकरणी जेव्हा चौकशी पूर्ण होईल तेव्हा किमान एक हजार कोटी रुपयांचे काळे धन समोर येईल. हा सगळा पैसा सरकारच्या तिजोरीतच जमा होईल. नोटबंदीचा सगळ्यात मोठा फायदा असा की, बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा आला. लोकांना आणि उद्योजकांना कर्ज देण्यासाठी बँकांकडे पैसा उपलब्ध झाला. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेेलाही चालना मिळाली. असे असतानाही जर कोणी नोटबंदीचा निर्णय अपयशी ठरल्याची टीका करीत असेल, तर ती टीकाही अर्थशून्यच ठरते!