करवसुलीचे वांधे…

0
34

वेध

राज्य सरकारकडून नागरिकांना पुरविल्या जाणार्‍या सुखसुविधांची निर्मिती मुळातच नागरिकांकडूनच मिळणार्‍या विविध प्रकारच्या करांमधून होते. त्यातूनच ‘विकास’ साधला जातो, विकास करण्यासाठी होणारा मोठा प्रशासकीय खर्च त्यातूनच होतो. मुख्य म्हणजे सार्‍या शासकीय आणि निमशासकीय तसेच शिक्षक, प्राध्यापक, पोलिस अशा विविध वर्गांचे पगारही त्यातूनच केले जातात. यंदा तर शेतकरी कर्जमाफीही याच करवसुलीतून होणार आहे. साधारणपणे दरवर्षीच येणारा पैसा आणि जाणारा पैसा यांचा ताळमेळ जमत नसल्यामुळे राज्य सरकारला कर्ज काढावे लागते. ते कमी होण्याचाच कधी अनुभव नाही, फिटणे तर दृष्टिक्षेपातही नसते! हे राज्यावरचे कर्ज आज ४ लाख कोटींच्या जवळपास पोचले आहे. करवसुली आणि प्रशासकीय खर्च यांचा ताळमेळ न जमणे, या एका कारणासोबतच भ्रष्टाचार हेही डोक्यावरील कर्ज वाढण्याचे महत्त्वाचे उघड कारण आहे.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या गेल्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या अहवालात, २०१५-१६ या काळातील महसुली करवसुली १ लाख कोटींवर थकली असल्याचे म्हटले आहे. तशी २०१४-१५ या वर्षातही ही थकबाकी लाख कोटींवर होतीच. १४-१५ मध्ये १ लाख १८ हजार ४५४ कोटी रुपये महसुली थकबाकी होती. १५-१६ मध्ये ती थोडी कमीच झाली आहे, १ लाख ७ हजार ५०३ कोटी रुपये झाली आहे. म्हणजे गेल्या वर्षीपेक्षा जवळपास १० हजार कोटी रुपये आपल्या महाराष्ट्राच्या महसूल कर्मचार्‍यांनी जास्तीचे वसूल केले आहेत. तरीही थकबाकी १ लाख ७ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ही वस्तुस्थिती आहेच. इतक्या मोठ्या महाराष्ट्र राज्याची महसुली वसुली ही तर चिंतेचीच बाब आहे. पण, होत असलेल्या वसुलीचे आकडे पाहिल्यास, ते तर अधिक चिंताजनक आहे. कॅगच्या अहवालानुसार २०१४-१५ मध्ये झालेली वसुली ३६७९.४६ कोटी रुपये इतकीच होती, तर २०१५-१६ या वर्षातली वसुली फक्त ३२६२.२९ कोटी रुपयेच झाली आहे.
झालेली वसुली जितकी आहे तितक्याच रकमेची आकारणी चुकीची आहे, असे गृहीत धरल्यासही थकबाकी प्रचंड आहे, असाच निष्कर्ष निघतो. एकूण थकीत महसुलापैकी ४३ हजार २०७ कोटी रुपये इतकी प्रचंड रक्कम विभागीय स्तरांवर या करआकारणीला आव्हान दिल्यामुळे न्यायप्रविष्ट आहे; तर २८ हजार ११७ कोटींची मोठ्‌ठी रक्कम अशाच वेगळ्या कारणांसाठी न्यायालयात प्रलंबित आहे. आणखी ३६ हजार १७८ कोटींची वसुली वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अडकली आहे. या हिशोबाने केवळ दोनच टक्क्यांची थकबाकी वसुली झालेली दिसते. वसुलीसाठी कोणताही पाठपुरावा न केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी वाढली असल्याचा शेरा कॅगने मारला आहे. करचुकवेगिरी हा भारतीय जनतेचा आता स्थायीभाव झाला आहे. कोणतीही प्रत्यक्ष कर आकारणी कशी कमी करता येईल, कशी चुकवता येईल, कशी बुडवता येईल, याचीच मानसिकता बनली आहे. आयकर हा मोठा असतो, त्याचे रीटर्न वगैरे भानगडीचे असतात, कर सल्लागार गाठावा लागतो, त्याला माहिती द्यावी लागते, त्याला फी द्यावी लागते वगैरेमुळे चुकवण्याची किंवा लपवण्याची मानसिकता बनते. पण, जो कर आपल्याला मुळातच मान्य आहे, जो मुळातच कमी आहे, जो आपण पूर्वी नियमित भरलाही आहे, जो भरायला कोणतीही प्रक्रिया करावी लागत नाही, वसुली कर्मचारी येतो आणि घेऊन जातो इतके सोपे असतानाही ही मानसिकता असणे, हा चिंतेचाच विषय आहे. हे कर प्रकरणही अशी उठापटक किंवा लांडीलबाडी करून ‘माफी’ किंवा ‘मुक्ती’च्या दिशेने जात असेल, तर अतिशयच धोकेदायक आहे, यात शंका नाही.
अनिरुद्ध पांडे
९८८१७१७८२९