न्याय आणि निर्णय!

0
55

अग्रलेख
‘न्यायदानातील विलंबाइतका मोठा अन्याय नाही,’ असे एक सुभाषितवजा वाक्य आपण नेहमीच ऐकत असतो. तरीही हजारो गुन्हेगार सुटलेत तरी चालेल, मात्र एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये, या उक्तीच्या आडून वर्षानुवर्षे खटले चालत असतात. गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत आरोपीला संधी दिली जाते. अगदी राष्ट्रपतींनी दयेची याचिका फेटाळल्यावर फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीच्या दोन-अडीच तास आधीपर्यंत पुनर्विचार याचिकांचा पर्यायदेखील चोखाळला गेल्याचे आपण याकुब मेमनच्या प्रकरणात अनुभवले आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या आणि सार्वभौमत्वासारख्या राष्ट्रीय अस्मितेच्या मुद्यावर आघात करणारे खटलेही दोन-तीन दशके सुरू राहतात आणि मग त्यांचा निकाल लागतो. मुंबईतील १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील दुसर्‍या टप्प्याचा निकाल आज २४ वर्षांनंतर लागला. या बॉम्बस्फोट खटल्यात दोषी ठरलेले आरोपी फिरोज खान आणि ताहीर मर्चंट ऊर्फ ताहीर टकल्याला विशेष टाडा न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. कुख्यात गुंड अबू सालेम आणि करीमुल्ला खानला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली तसेच रियाज अहमद सिद्दिकीला १० वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली. सालेम आणि करीमुल्लाला जन्मठेपेच्या शिक्षेसह प्रत्येकी दोन लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सालेमला बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचं षडयंत्र रचल्याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलं आहे. पाकिस्तानातून भारतात आलेला शस्त्रसाठा गुजरातहून मुंबईत पाठवल्याप्रकरणीही सालेमला दोषी ठरविण्यात आलं आहे; तर बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील दिघी आणि शेखाडी बंदरावर आरडीएक्स उतरविल्याप्रकरणी करीमुल्लाला दोषी ठरविण्यात आले आहे. प्रत्यार्पण करारानुसार फाशीची शिक्षा ठोठावता येत नसल्यानं सालेम आणि करीमुल्लाला फाशीच्या शिक्षेतून सूट मिळाली. टाडा न्यायालयाने सालेम, मुस्तफा डोसा यांच्यासह सहा आरोपींना १६ जून रोजी दोषी जाहीर केले होते. या प्रकरणातील एक आरोपी मुस्तफा डोसा याला न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर काहीच दिवसांनी त्याचा मृत्यू झाला होता. २५७ निष्पाप नागरिकांचे बळी घेणार्‍या या साखळी बॉम्बस्फोटाच्या प्रकरणातील दुसर्‍या टप्प्यातील ही शिक्षा असली, तरीही इतक्या संवेदनशील प्रकरणात निर्णयी ठरायला इतका प्रदीर्घ कालावधी लागण्यातून नेमका संदेश काय जातो? त्यासाठी विशेष टाडा न्यायालय स्थापन करण्यात आले. तरीही होणारा विलंब हा न्यायव्यवस्था आणि शासनप्रणालीचा धाक कमी करण्यास कारण ठरत असतो. गुन्हा केल्यानंतर तो सिद्ध होणे आवश्यक असते. त्यानंतरही शिक्षेच्या अंमलबजावणीस विलंब लागत असेल, तर संभावित गुन्हेगारी प्रवृत्तीला हाच संदेश जात असतो की, जे करायचे ते करा, न्यायालयात वेळ काढता येतो. मग त्या प्रकरणातील दुवेच क्षीण होतात असे नाही, तर त्यामागे उफाळून आलेला संतापही निवळत असतो. त्यातही न्यायालयासमोर सगळेच सारखे असतात, हे तत्त्व पाळलेच जाते, असेही नाही. सलमान खानच्या प्रकरणातही न्यायालयाबाहेर त्याच्या भक्तांची गर्दी जमलीच होती. आता बाबा राम-रहीमच्या प्रकरणात तर बाबाच्या संतापाने आंधळे झालेल्या भक्तांनी जो काय उच्छाद मांडला तो या देशाच्या न्यायव्यवस्थेला आव्हान देणाराच होता. आता १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात निकाल देण्यात आला असला, तरीही येत्या सहा महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयाचे त्यावर शिक्कामोर्तब होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर दयेच्या याचिकेचा मार्गही गुन्हेगारांसाठी खुला आहे. आता राष्ट्रपतींकडे दाखल करण्यात आलेल्या दयेच्या याचिकेवरच्या सुनावणीस विलंब होऊ नये, यासाठीही मोठ्या प्रक्रियेतून जावे लागले आहे. खालिस्तानी चळवळीतील फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेला दहशतवादी देविंदरपालसिंग भुल्लर याने आपली फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याऐवजी जन्मठेप देण्यात यावी, या मागणीसाठी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळली गेली. १२ एप्रिल २००० रोजी भुल्लर याच्या फाशीचा निर्णय दिला गेला, तेव्हा देशभरात फाशीच्या २० शिक्षांची अंमलबजावणी होणे शिल्लक होते. मात्र, दया अर्जावर सुनावणी घेण्यास उशीर झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एम. एन. दास याची फाशी रद्द करून त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. ६ एप्रिल रोजी न्या. सथशिवम् यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ८ जणांच्या फाशीस स्थगिती दिली होती. तसेच वीरप्पन याच्या साथीदारांच्या फाशीच्या शिक्षेलाही न्या. सथशिवम् यांच्याच अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १८ फेब्रुवारी रोजी स्थगिती दिली होती. भारताचे ४० वे सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी सथशिवम् यांनी दया अर्जाच्या प्रश्‍नावर भाष्य केले होते. गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाते. या शिक्षेविरोधात राष्ट्रपतींकडे दया अर्ज दाखल केला जातो. राष्ट्रपतींकडूनही ही शिक्षा कायम केली गेली, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास अनेकदा बराच काळ जातो. एकाच वेळी मृत्युदंड आणि अंमलबजावणीतील दिरंगाईमुळे तुरुंगवास, अशी मोठी शिक्षा गुन्हेगारास भोगावी लागते. म्हणून मग शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याबाबत त्यांच्याकडून याचिकाही दाखल होतात. मात्र, अशा याचिकांच्या सुनावणीसही काही वेळा विलंब होतो. या याचिकांची सुनावणी ही दोन अथवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होते आणि अनेकदा या खंडपीठात मतैक्याचा अभाव असतो आणि म्हणूनच अशा प्रकरणांमध्ये अधिकृत निर्णय देण्यापूर्वी किमान महिनाभरआधी संबंधित अर्ज पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाकडे विचारार्थ पाठविले जावेत, असा निर्णय घेण्यात आला. न्याय गतिमानतेने मिळावा तसेच तो बहुमताने मिळावा म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला होता. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या काळात त्यांच्याकडे दयेच्या याचिका मोठ्या प्रमाणात तुंबल्या होत्या. एकाच वेळी फाशीच्या ३५ कैद्यांना दया दाखविण्याचा विक्रमच त्यांनी केला होता. त्यात अत्यंत क्रूर असे गुन्हे करणार्‍यांचा समावेश होता. त्यात कर्नाटकातील बंडू तिकडे याला त्यांनी दया दाखविली होती. राष्ट्रपतींनी जीवदान दिलेल्या या गुन्हेगाराचा पाच वर्षांपूर्वीच मृत्यू झाला होता. २०१० मध्ये राष्ट्रपतींकडे तुंबलेल्या दया याचिकेत १९९७ चीही एक केस होती. २०१३ मध्ये राष्ट्रपती प्रवण मुखर्जी यांनी सर्वच दयेच्या अर्जांवर फटक्यात निर्णय घेऊन फाईल मोकळ्या केल्या होत्या. त्यांनी अफज़ल गुरू, कसाब अशा सात जणांचे अर्ज फेटाळले आणि दोनच जणांना दया दाखविली होती… देशाचे माजी सरन्यायाधीश खेहर यांनी न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे होणार्‍या न्यायविलंबासाठी अत्यंत भावुक होत गहिवरून, पंतप्रधान मोदींसमोर डोळ्यात अश्रू आणले होते. आता अनेक जनहित याचिकांवर तातडीने निर्णय घेत सरकारला आदेश देत, शासकीय कामावर ताशेरे ओढले जातात. न्यायव्यवस्थेने शासकीय कामात ढवळाढवळ किती करावी आणि त्यांच्या काय मर्यादा असाव्यात, यावर आता चिंतन सुरू झाले आहे. अगदी साध्या जनहित याचिकांवरही तातडीने निर्णय घेतले जातात आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या निर्णयांना अन्याय्य वेळ घेतला जातो. न्यायालय निर्णय घेत असते, तो न्याय असतोच असे नाही, असेही म्हटले जाते. राष्ट्रीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांत तातडीने निर्णय घेतले जावेत, तरच देशाच्या कायदा आणि सुव्यवस्था राखणार्‍या यंत्रणांची बूज राखली जाईल. नाहीतर मग देशात समांतर न्यायव्यवस्था आणि प्रणाली निर्माण होत असतात. म्हणून न्याय हा तत्काळ मिळायला हवा.