अपघातमुक्त भारताचे गडकरींचे स्वप्न…

0
90

अग्रलेख
केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन मंत्रालयाने, २०१६ सालची रस्तेअपघात व त्यात बळी पडणार्‍यांची जी सांख्यिकी जाहीर केली, ती चिंता करण्यालायक आहे. अगदी एका वाक्यात सांगायचे झाले, तर भारतात दर तासाला सरासरी ५५ अपघात होतात आणि त्यात १५ जणांना आपला जीव गमवावा लागतो. या आकडेवारीवर दोन्ही बाजूने युक्तिवाद करता येऊ शकतो. वाहतुकीचे नियम न पाळल्यामुळे हे अपघात होतात. वाहतुकीचे नियम, लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी तयार करण्यात आले आहेत. कुणाला लहर आली म्हणून नाही. त्यामुळे नागरिकच ते नियम पाळत नसतील तर त्याला रस्ते मंत्रालयाला कसे जबाबदार धरता येईल? असा युक्तिवाद या मंत्रालयाकडून करण्यात आला असता, तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. परंतु, या मंत्रालयाने असा युक्तिवाद केला नाही, हे महत्त्वाचे आहे. या मंत्रालयाने संवेदनशीलता दाखवून, हे अपघात शून्यावर कसे येतील, यासाठी कृतसंकल्प होण्याचा निश्‍चय केला आहे. यासाठी या मंत्रालयाचे मंत्री नितीन गडकरी यांचे खरोखरच अभिनंदन केले पाहिजे. एखाद्या मंत्र्याने ठरविले, तर तो त्या मंत्रालयाचे चरित्र, चारित्र्य कसे बदलवू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे नितीन गडकरी! चांगले, उत्तम व प्रशस्त रस्ते बांधणे, आवश्यक तिथे पूल बांधणे आणि नंतर त्या रस्त्यांची व पुलांची देखभाल करणे, हे एवढेच काम या मंत्रालयाचे असताना, या मंत्रालयाने अपघात कमी कसे होतील, यासाठीही विचार करण्याचा व तसे कार्य करण्याचा संकल्प बोलून दाखविणे, जरा अप्रूपच आहे आणि याला सर्वस्वी नितीन गडकरी यांची जनतेप्रती आपुलकीच म्हणावी लागेल. रस्ते खड्‌डाविरहित व प्रशस्त असले की, वाहनाचा वेग वाढविण्याचा बहुतेकांना होत असलेला मोहच नंतर संकटाला आमंत्रण देणारा ठरतो. आपल्या वाहनाची वेगाने जाण्याची क्षमता आहे का, याचा विचार फारसा कुणी करीत नाही. त्यामुळे आकस्मिक उद्भवणार्‍या परिस्थितीत वाहन नियंत्रित करणे शक्य न झाल्यामुळे अपघात होतात. अपघाताला रस्त्यांचे सदोष बांधकाम जबाबदार असते असे जरी मानले, तरी त्याची टक्केवारी फारच कमी असेल. ही उणीव गडकरींचे मंत्रालय त्वरेने भरून काढेल, यात शंका नाही. गडकरींच्या कामाचा झपाटा व गती बघता, लवकरच रस्त्यांच्या बांधकामातील उणिवा दिसणार नाहीत. त्यानंतरही नागरिकांची जबाबदारी संपत नाही. आपणच आपल्या जिवाची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठीदेखील सरकारला कायदा करावा लागत असेल, तर तो आपलाच नालायकपणा आहे. चौकात वाहतुकीचे दिवे असतात. ते पोलिसांना पैसे खाण्यासाठी उभारले असतात का? की, वाहतूक सुरळीत सुरू राहावी, रहदारीचा खोळंबा होऊ नये म्हणून असतात? हा प्रश्‍न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारला पाहिजे. लाल दिवा लागल्यावर काहींनी थांबायचे व काहींनी आपले वाहन तसेच पुढे दामटायचे, याला काय म्हणायचे? लाल दिवा लागल्यावर कुणी वाहन दामटू नये, यासाठी चौकाचौकात रहदारी पोलिसांची गरज भासावी, हे नागरिकांना लाजिरवाणे वाटले पाहिजे. चौकातील पोलिसांना चकवून व चुकवून वाहन पळविणे, यात पुरुषार्थ आहे, अशी प्रवृत्ती झाली आहे. यालाही सरकारच जबाबदार आहे का? अशी कुणाची भावना असेल, तर तो भारताचा नागरिक म्हणवून घेण्यास लायक नाही, असेच मानले पाहिजे. देशात वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित व्हावी म्हणून प्रमुख चौकात सीसीटीव्ही लावले गेले आहेत. त्यात नियम तोडणारे सहज जाळ्यात येतील आणि मग चुपचाप कोर्टात जाऊन दंड भरतील. त्यासाठी तासन् तास कोर्टात उभे राहतील. पण, चौकात हिरवा दिवा लागण्यासाठी काही सेकंद वाट बघणार नाहीत. याला काय म्हणावे. तसे बघितले तर कुठले महत्त्वाचे कामही नसते, पण तरीही आम्ही  थांबायला तयार नसतो. प्रत्येक गाडीच्या स्पीडोमीटरमध्ये गाडीचा सुरक्षित वेग किती असावा, हे दर्शविणारी एक हिरवी पट्‌टी असते. प्रत्येक गाडीचा वेगवेगळा सुरक्षित वेग असतो. प्रत्येक गाडीचा हा जो सुरक्षित वेग निर्धारित करण्यात आला आहे, तो काहीतरी संशोधन करून, काहीतरी विचार करून तज्ज्ञ मंडळींनी तयार केलेला असतो. त्या वेगाच्या आत आपले वाहन ठेवणे, हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असते. परंतु, आपला अनुभव काय आहे? एखादाच वेडा चालक या सुरक्षित वेगाचे पालन करताना आपल्याला आढळेल. अपघात सांगून होत नाहीत. म्हणूनच तर त्याला अपघात म्हणतात. त्यामुळे कुठल्याही क्षणी कुठलीही परिस्थिती उद्भवू शकते, याची सतत जाणीव मनात ठेवून व त्याबरहुकूम वाहनाची गती ठेवणे, हेच प्रत्येक चालकाचे कर्तव्य आहे. त्याने आपला स्वत:चाच जीव वाचणार असतो, वाहनाचे नुकसान टळणार असते. हे सर्व माहीत असतानाही, मनुष्य असा बेदरकार का वागतो? अपघाताला बव्हंशी वाहनचालकच जबाबदार असतानाही, ते कमी व्हावे म्हणून, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाला गडकरींनी कामाला लावले आहे. त्यासाठी हे मंत्रालय अनेकानेक योजना लागू करणार आहे. ज्या ठिकाणी जास्तीत जास्त अपघात होतात, अशी देशभरातील ७८९ अपघातप्रवण स्थळे मंत्रालयाने शोधून काढली आहेत. तिथे होणार्‍या अपघातांची कारणे शोधून ती दूर केली जात आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाच्या अखत्यारित येणार्‍या अशा १४० ठिकाणांची दुरुस्ती सुरू आहे व उर्वरित २८३ ठिकाणी करावयाच्या दुरुस्त्यांची निविदा काढली आहे. २२८ ठिकाणी सर्वेक्षण सुरू आहे. एवढेच नव्हे, तर सर्वाधिक अपघात होेणार्‍या १३ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना, हा रस्तेअपघाताचा अहवाल गडकरी पाठविणार आहेत. अपघात कमी करण्यासाठी उपाययोजना तयार करताना, त्यात विकेंद्रीकरण असावे म्हणून, प्रत्येक जिल्ह्यात त्या जिल्ह्यातील सर्वात वरिष्ठ लोकसभा सदस्याच्या नेतृत्वात एक समिती गठित करण्यात येणार आहे. या समितीत खासदार, आमदार व संबंधित वरिष्ठ शासकीय अधिकारी असतील. ही समिती जिल्ह्यातील अपघातप्रवण स्थळांचा आढावा घेऊन तसा अहवाल केंद्रीय मंत्रालयाला पाठवेल व नंतर हे मंत्रालय त्यावर कारवाई करेल. इतके सारे करूनही गडकरी इथेच थांबले नाहीत. रस्तेअपघातातील बळीसंख्या कमी करण्यासाठी नव्या मोटारवाहन कायद्यात अनेक तरतुदी असून, हे विधेयक संसदेत पारित व्हावे म्हणून गडकरी यांनी जीव तोडून प्रयत्न केले. पण, ते राज्यसभेत पारित होऊ शकले नाही, याची खंत गडकरी यांनी बोलून दाखविली आहे. राज्यसभेत भाजपाचे बहुमत नाही. याचा फायदा घेत कॉंग्रेस पक्षाने हे विधेयक रोखून धरले आहे. रस्तेअपघात कमी झाले, याचा फायदा काय फक्त भाजपालाच मिळणार आहे का? कदाचित पुढच्या अधिवेशनात ते पारित होईल, अशी आशा आहे. हे सर्व सांगण्याचा उद्देश हाच की, नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वात व मार्गदर्शनात केंद्रीय रस्तेवाहतूक मंत्रालय, देशातील अपघातांची व त्यातील बळींची संख्या कमीतकमी असावी, यासाठी कंबर कसून सज्ज आहे. त्याला सर्व नागरिकांनी आपल्या वागणुकीत बदल करून साथ दिली पाहिजे. तरच अपघातमुक्त भारत, हे गडकरी यांचे स्वप्न साकार होऊ शकेल!