शेकटकर समितीच्या अंमलबजावणीचे आदेश

0
31

राष्ट्ररक्षा
लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती, मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री असताना नेमण्यात आली. या समितीने लष्कराची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि संरक्षण खर्चात संतुलन निर्माण करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या.

संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाची घडामोड
संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसंदर्भात अभ्यासपूर्वक उपाययोजना सुचवण्यासाठी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. परंतु त्यांच्या शिफारशींवर कार्यवाही झाली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर शेकटकर समितीच्या शिफारशीं स्वीकारून त्यातील ६५ शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले जाणे ही महत्त्वाची घडामोड म्हणावी लागेल. अर्थात, संरक्षण क्षेत्रातील संपूर्ण सुधारणांसाठी समितीच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.
शेकटकर समिती का स्थापन झाली?
संरक्षणाच्या क्षेत्रात भारताचे स्वातंत्र्यापासूनच दुर्लक्ष राहिले आहे. जनरल शेकटकर समिती का स्थापन झाली होती? मुख्य कारण असे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून संरक्षण बजेट हे चार ते सहा टक्क्यांनी वाढत होते मात्र आपली ७० टक्के शस्त्रास्त्र आयात होत असल्याने व शस्त्रांची किंमत भरमसाठ वाढल्यामुळे आपल्या सैन्याचे अधुनिकीकरण होण्याऐवजी सैन्याची शस्त्रे ही कालबाह्य ठरत होती. सैन्याची ताकद कमी करून तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास कमी खर्चात आपण पाकिस्तान आणि चीन यांच्याविरोधात लढू शकतो अशी एक संकल्पना पुढे आली. याशिवाय वन रँक वन पेन्शनचा निर्णय आणि येत्या काही दिवसांतील सातव्या वेतन आयोगामुळे संरक्षण अर्थसंकल्पात मोठी वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. म्हणून या समितीला वेगवेगळ्या विभागांमधून आपल्याला सैनिकांची कपात करून अर्थसंकल्पातील खर्च कमी केला जाऊ शकतो का, यावर संशोधन करण्यास सांगितले गेले होते.
५० हजार लष्करी सैनिक/अधिकारी तैनात
चीनसारख्या प्रगत देशाच्या मानाने आपल्याकडे युद्धसामग्रीची बरीच कमतरता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय सैन्याची मारक क्षमता वाढवण्यासाठी लष्करामध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणले जाणार असल्याचं वृत्त महत्त्वाचं आहे.
या बदलान्वये ५० हजार लष्करी सैनिक/अधिकारी पुन्हा तैनात केले जाणार आहेत. भारतीय लष्करात नव्या सुधारणांची अंमलबजावणी ३१ डिसेंबर २०१९ पासून केली जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांची प्रक्रिया दीर्घकालीन असते. साहजिक त्याविषयी आधीपासूनच विचार होत होता. यासंदर्भात लेफ्टनंट जनरल दत्तात्रय शेकटकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्री असताना नेमण्यात आली. या समितीने लष्कराची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि संरक्षण खर्चात संतुलन निर्माण करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या.
मिलिटरी फार्म्स, डाक संस्था,
वर्कशॉप, सप्लाय बंद
विशेषत: लष्कराच्या शांतता क्षेत्रात डाक संस्था तसेच मिलिटरी फार्म्स असतात. या दोन्ही यंत्रणा बंद करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. भारतात श्‍वेतक्रांती झाली तरी २० हजार एकरांवरची ३१ मिलिटरी फार्म्स लष्कराला दूध पुरवण्यासाठी आपण स्वातंत्र्यानंतर सात दशके चालू ठेवली. तेथून आज गरजेच्या जेमतेम १४ टक्के दूध येत असेल. अशा प्रकारचे फार्म्स सुमारे १३० वर्षांपूर्वी ब्रिटिश राजवटीमध्ये सुरू करण्यात आले होते. मात्र, आता त्याची काही आवश्यकता नाही. कारण आता मोठ्या प्रमाणात दूध सहकार क्षेत्रात देशात उपलब्ध आहे. याशिवाय निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांना एनसीसीच्या मार्गदर्शनासाठी पुन्हा लष्करात सामावून घेण्याची शिफारसही या समितीने केली आहे.
आजवर देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसंदर्भात, बदलांच्या संदर्भात विचार करून योग्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. उदाहरणार्थ गाडगीळ समिती, नरेशचंद्र समिती, रामाराव समिती इत्यादी. परंतु या समितीने तत्कालीन केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांना म्हणावी तशी चालना मिळू शकली नव्हती. या पार्श्‍वभूमीवर नव्या समितीची कल्पना पुढे आली आणि संरक्षणमंत्री असताना मनोहर पर्रीकर यांनी शेकटकर समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. पर्रीकरांची अभ्यासू वृत्ती आणि दूरदृष्टी यामुळे ही समिती अस्तित्वात आली. येणार्‌या काळात संपूर्ण देशाची संरक्षण व्यवस्था कशी असावी, या व्यवस्थेसमोर कोणते संभाव्य धोके असणार आहेत आणि त्यावर कशी मात करता येईल, यावर या समितीने विचार व अभ्यास केला.
५८० पानांच्या या अहवालात
१८० शिफारशी
या समितीत चार निवृत्त सेनाधिकार्‍यांबरोबरच एअर फोर्सचे दोन अधिकारी, दोन ऍडमिरल, जनरल, एक अर्थतज्ज्ञ यांच्यासह एकूण अकरा जणांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे या समितीतील प्रत्येकाला लष्करातील ४० वर्षांच्या नोकरीचा अनुभव होता. त्याचबरोबर सैन्याच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख तसेच युद्ध क्षेत्रात काम करणारे तरुण अधिकारी यांच्याशी संवाद साधण्यात आला. अशा सार्‍या प्रयत्नांतून समितीने आपला अहवाल तयार केला.
एकूण ५८० पानांच्या या अहवालात १८० शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केल्यानंतर १८ मार्च रोजी संरक्षणमंत्री अरुण जेटली यांनी या अहवालातील १८० पैकी ९९ शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते.
मात्र नोकरशाहीने शिफारशींचा पुन्हा एकदा अभ्यास करण्याचे निमित्त पुढे केले. त्यामुळे केंद्र सरकारने या समितीच्या एकूण शिफारशींमधील ६५ शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे आदेश आता दिले आहेत. ही अंमलबजावणी ताबडतोब केली जावी, असंही सांगण्यात आलं आहे.
आधुनिकीकरणाचे बजेट वाढवणे जरुरी
सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आपल्या संरक्षण अर्थनियोजनात रेव्हेन्यू बजेट कमी होण्याची गरज आहे व आधुनिकीकरणाचे बजेट वाढवणे जरूरी आहे. या विषयावर या समितीने अभ्यास करून अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. नौदल आणि हवाई दल या दोन्हीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाऊ शकतो. मात्र भारतीय सैन्यदलात काश्मीर आणि ईशान्य भारत या दोन्ही ठिकाणी दहशतवादाचा सामना करताना तंत्रज्ञान वापरून मनुष्यबळ कमी केले जाऊ शकत नाही.
५७ हजार सैन्यबल उपलब्ध होणार
असं असलं तरी आता आदेश दिलेल्या ६५ शिफारशींची नीट अंमलबजावणी झाल्यास त्यातून ५७ हजार सैन्यबल उपलब्ध होणार आहे. त्याचा जास्त चांगला वापर चीनविरुद्ध आक्रमक कोर्प्स उभी करण्याकरिता केला जाउ शकतो. त्यामुळे सैन्यबलावर खर्च होणार्‍या जवळपास २५ हजार कोटींची बचत होणार आहे. याशिवाय समितीच्या संपूर्ण १८० शिफारशी मान्य करण्यात आल्या तर दीड ते दोन लाख इतकं मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. ही या देशातील संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने मोठी उपलब्धी ठरणार आहे. एकंदरीत, संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांच्या संदर्भात या समितीच्या शिफारशींचं सर्वत्र स्वागत करण्यात आलं आहे. मात्र, या शिफारशींची त्वरित आणि काटेकोर अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. लष्करातील निवृत्तीचे वय दोन वर्षांनी वाढविण्याचा सल्लाही दिला आहे. तो अमलात आला तर आर्थिक ओझे कमी होईल. कोणत्याही यंत्रणेची रचना चिरेबंदी असू शकत नाही. ती सातत्य टिकवूनही काळाप्रमाणे बदलली पाहिजे. पण, हे साधे सत्य समजण्यासाठी आपल्याला समित्या नेमाव्या लागतात. त्यांचे अहवाल यावे लागतात. काळाचा वेग न ओळखता आपला देश किती झापडबंद पद्धतीने चालवला जातो, याचे या समितीचा अहवाल हे एक बोचरे उदाहरण आहे.
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन/९०९६७०१२५३