रोहिंग्या मुस्लिमांची घरवापसी…

0
97

तिसरा डोळा
मुस्लिम देशांमधील दहशतवादामुळे अनेकांवर आपल्या देशातूनच परागंदा होण्याची पाळी आलेली आहे. अमेरिकेसह युरोपीय देशांना तर निर्वासितांचा फार मोठा फटका सध्या बसत आहे. या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना चटके बसू लागल्याने त्यांना निर्वासितांबाबत कडक पावले उचलावी लागत आहेत. काही देशांनी तर निर्वासितांसाठी कवाडे बंद करण्याचाच निर्धार केलेला आहे.

जगभरातील देश आज आतंकवादी घटनांचा आणि गृहयुद्धांचा सामना करीत आहेत. यामुळे सर्वत्र निर्वासितांची संख्या लक्षावधींनी वाढत आहे. ना पाश्‍चिमात्य देशांची यातून सुटका झालेली आहे, ना पौर्वात्य देश या समस्येपासून मुक्त आहेत. मुस्लिम देशांमधील दहशतवादामुळे अनेकांवर आपल्या देशातूनच परागंदा होण्याची पाळी आलेली आहे. अमेरिकेसह युरोपीय देशांना तर निर्वासितांचा फार मोठा फटका सध्या बसत आहे. या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना चटके बसू लागल्याने त्यांना निर्वासितांबाबत कडक पावले उचलावी लागत आहेत. काही देशांनी तर निर्वासितांसाठी कवाडे बंद करण्याचाच निर्धार केलेला आहे. सीरियामध्ये इसिसच्या क्रौर्याने इतकी परिसीमा गाठली की, येथील प्रत्येक दुसर्‍या व्यक्तीने पलायन करून शेजारच्या देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे. भारताचा शेजारी देश म्यानमार येथून मोठ्या संख्येने रोहिंग्या मुस्लिम निर्वासित होत असून, त्यांनी इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, बांगलादेश आणि भारतासह अन्य देशांमध्ये आश्रय घेतलेला आहे. या देशात बौद्धानुयायी आणि अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिमांमध्ये जीवघेणा खेळ सुरू आहे. एकमेकांच्या हत्या करण्याचे प्रकार त्यांच्यासाठी नवे राहिलेले नाहीत. छळवादाचा अंत झाल्याने रोहिंग्या मुस्लिम मोठ्या प्रमाणात म्यानमार (पूर्वीचा बर्मा) सोडून शेजारच्या देशांमध्ये शरणागती पत्करण्यास बाध्य झाले आहेत. रोहिंग्या मुस्लिमांच्या समस्येवर तोडगा काढत नसल्याबद्दल लोकशाहीवादी नेत्या आणि नोबेल पुरस्कार विजेत्या आंग सान सू की यांच्यावरही आता कडाडून टीका होऊ लागली आहे. म्यानमारच्या रखाईन प्रांतात गेल्या पाच वर्षांपासून अधिकच तीव्र झालेल्या वांशिक हिंसाचाराने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हिंसक घटनांच्या याच मालिकेत २५ ऑगस्ट २०१७ रोजी रोहिंग्या बंडखोरांनी म्यानमारमधील पोलिस चौक्या आणि लष्कराच्या तळांवर हल्ले केल्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात ४०० जणांना प्राण गमवावे लागले. त्यामुळे भेदरलेल्या रोहिंग्यांची पलायनाची संख्या दुपटीने वाढली. या हिंसाचारामुळे जगभरात रोहिंग्या मुस्लिमांच्या अस्तित्वाच्या प्रश्‍नावर अहमहमिकेने चर्चा झडू लागल्या आहेत. बौद्ध बहुसंख्यक म्यानमारच्या रखाईन प्रांतात रोहिंग्या मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे. सुमारे १० लाखांच्या घरात रोहिंग्या येथे वास्तव्यास आहेत. अनेक वर्षांपूर्वी अराकानच्या मुगल शासकांनी रोहिंग्या मुस्लिमांना येथे वसविले. १७८५ मध्ये बर्माच्या बौद्ध लोकांनी आराकानवर कब्जा केला आणि हजारो रोहिंग्या मुस्लिमांच्या हत्या करून, त्यांना देशाबाहेर हुसकून लावले. येथेच बौद्ध मतावलंबी आणि रोहिंग्या यांच्या संघर्षाची पहिली ठिणगी पडली. तेव्हापासून म्यानमारमध्येउभयतांमध्ये उफाळलेला वांशिक संघर्ष आजतागायत थांबलेला नाही. वांशिकदृष्ट्या विचार करता, रोहिंग्या मुस्लिमांचा संबंध भारत आणि बांगलादेशातील लोकांशी जोडला जाऊ शकतो. त्यांच्यावर बांगला भाषेचा प्रभाव अधिक आहे. म्यानमार सरकार त्यांना विदेशी प्रवासी म्हणते आणि १९८२ मध्ये या सार्‍यांना येथील प्रशासनाने देशाच्या नागरिकतेपासून वंचित करण्याचा निर्णय घेतला. नागरिकत्वच हिरावले गेल्याने, त्यांना आज सर्व सरकारी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. सांप्रदायिक आधारावर त्यांच्याशी भेदभाव केला जात आहे. म्यानमार सरकारच्या याच धोरणामुळे आजवर तब्बल २ लाख रोहिंग्या मुस्लिमांनी देश त्यागण्याचा निर्णय घेतला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्वासितांच्या उच्चायुक्तांच्या (यूएनएचसीआर) आकडेवारीनुसार म्यानमारमध्ये आताशी रोहिंग्या मुस्लिमांच्या हत्यांसाठी लष्कराचीही मदत घेतली जाऊ लागली आहे. लष्करी जवान रोहिंग्या समुदायातील पुरुष आणि छोट्या मुलांची हत्या करत आहेत. रोहिंग्या समुदायातील महिला बलात्काराला बळी पडत आहेत. मुस्लिमांच्या घरांना आगी लावून दिल्या जात आहेत. यामुळे रोहिंग्या मुस्लिम नफ नदीच्या मार्गाने बांगलादेशात पळून जाण्यास बाध्य होत आहेत. देश सोडून जाणार्‍या लोकांच्या सुरक्षा दलाच्या हातून हत्या होत आहेत, त्यांना लुटले जात आहे आणि महिलांचे लैंगिक शोषण केले जात आहे. पण, म्यानमार सरकारला हे मान्य नाही. मदतीसाठी जाणार्‍या आमच्या सैनिकांना उगाचच बदनाम केले जात असल्याची त्यांची आडमुठी भूमिका आहे. बांगलादेश आणि थायलंडच्या सीमेवर ३ लाख रोहिंग्या निर्वासित शरणार्थी म्हणून जीवन जगत आहेत. रोहिंग्यांसाठी बांगलादेश हे सुरक्षित आश्रयस्थान ठरत आहे. पण त्यामुळे या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जबरदस्त दबाव येत आहे. या देशातील निर्वासित रोहिंग्या मुस्लिमांची संख्या ५ लाकांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते. म्यानमारने रोहिंग्यांना परत बोलवावे यासाठी बांगलादेशचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण त्याला म्यानमारकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. आजही शेकडोंच्या संख्येत रोज अवैध रीतीने रोहिंग्या मुस्लिम बांगलादेशात घुसखोरी करीत आहेत.
यूएनएचसीआरच्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, म्यानमार सरकार मुस्लिमबहुल वस्त्यांमध्ये हेलिकॉप्टरने गोळ्या डागत आहे. ज्यामुळे हजारे रोहिंग्या प्राणास मुकले आहेत. खेदाची बाब म्हणजे १० वर्षांच्या वरील मुलांनाही लक्ष्य केले जात आहे. या मानवी हिंसाचाराबाबत शब्ददेखील काढण्याची म्यानमारची तयारी नाही. भयभीत झालेल्या रोहिंग्यांना बांगलादेशात प्रवेश करण्यासाठी प्रचंड अशी नफ नदी ओलांडावी लागते. स्थानिक मासेमारे आणि दलाल याचा खूप फायदा घेतात. काही जण पैशांच्या आमिषापायी छोट्या-छोट्या नावा खचाखच भरून लोकांना बागंलादेशच्या समुद्री सीमेपर्यंत आणून सोडतात. जास्त लोक भरल्यामुळे नावा उलटण्याच्या घटना रोजच्याच झाल्या आहेत. नदीत नाव उलटण्याच्या दुर्घटनांमध्ये शेकडो रोहिंग्या मुस्लिमांना जलसमाधी मिळाली आहे. अशाप्रकारे निर्वासितांचे लोंढ दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. निर्वासितांचा प्रश्‍न आला की कुणीही उठतो आणि भारताला सल्ले देत सुटतो. पण जगातील सर्वाधिक निर्वासितांनी भारतातच आश्रय घेतलेला आहे, हे सत्य कुणालाही नाकारता येणार नाही. रोहिंग्या मुस्लिमही त्यास अपवाद नाहीत. त्यामुळे या मुद्यावर कोणीही भारताला उपदेशाचा डोज पाजत असेल तर तो चुकीचाच म्हणावा लागले. भारतात रोहिंग्या मुस्लिमांनी बांगलादेशच्या मार्गाने घुसखोरी केलेली आहे. भारतातील त्यांचे वास्तव्य बेकायदेशीर असल्याने त्यांना मायदेशी परत जावेच लागेल, अशी कणखर भूमिका भारताने घेतली आहे. यासंदर्भात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवेदन जारी करून भारताची भूमिका स्पष्ट केली आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांचे भारतातील वास्तव्य कायदेशीर नसल्याने त्यांना मायदेशी परत जावेच लागणार आहे. कायद्यानुसार त्यांना त्यांच्या देशांमध्ये परत पाठविले जाईल. तथापि, रोहिंग्या मुस्लिमांच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर अनेकांनी प्रखर टीका केली असली तरी असा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला असल्याने सरकार अमानवीय आहे, अशी टीका अयोग्यच म्हणावी लागेल. दरम्यान, आम्हाला म्यानमारमध्ये पाठविण्यापासून केंद्र सरकारला रोखण्यात यावे, अशी विनंती करणारी याचिका दोन रोहिंग्या मुस्लिमांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून, न्यायालयाने त्यावर लवकरच सुनावणी करण्याचे मान्य केले आहे. भारतात सध्या वास्तव्यास असलेल्या १४ हजार रोहिंग्या मुस्लिमांची अमेरिकेच्या उच्चायुक्तांकडे नोंद आहे. तर, ४० हजार रोहिंग्या मुस्लिम बेकायदेशीरपणे भारतात वास्तव्यास आहेत. रोहिंग्या मुस्लिम दिल्लीतही दाखल झाले असून, तब्बल ८०० शरणार्थी दिल्लीतील झुग्गी-जोपड्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत. जम्मू, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल आणि राजस्थान येथे तब्बल ४० हजारांहून अधिक रोहिंग्या शरणार्थींनी डेरा टाकला आहे. जम्मू काश्मीर राज्यात निर्वासितांचे जिणे जगणार्‍या तब्बल ६ हजार रोहिंग्यांच्या वतीने याचिका दाखल करून ऍड. कॉलिन गोंझाल्विस यांनी त्यांना त्यांच्या देशात पाठविण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. भारतातून बाहेर काढणे म्हणजे आमचे मृत्युपत्र लिहिण्यासारखे असल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा आहे. पण भारताच्या वतीने असे कोणतेही आश्‍वासन देण्यात आलेले नाही. पण आता वेेळ आलेली आहे प्रश्‍न उपस्थित करण्याची. भारताने किती आणि कोणकोणत्या निर्वासितांसाठी खस्ता खायच्या ? आपल्या ताटातील अन्न इतरांच्या ताटात का वाढायचे? निर्वासितांसाठी आपली अर्थव्यवस्था का दोलायमान करायची? आपल्या देशांतील नारिकांसाठी असलेल्या सुखसोयी निर्वासितांना का उपलब्ध करून द्यायच्या? आपल्या देशात जन्माला आलेल्या मुलांना कुपोषित करून निर्वासितांची मुले का गुटगुटीत होऊ द्यायची? घूसखोरांना आपल्या जमिनीवर थारा देऊन धार्मिक कट्टरवादास खतपाणी का घालायचे? देशातील शांतता का भंग करायची आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न ‘आ बैल मुझे मार’ या न्यायाने का ओढवून घ्यायचा? रोहिंग्यांना जम्मूत वसवून तेथील लोकसंख्येचे प्रमाण का बिघडवायचे? असे प्रश्‍न उपस्थित केलेच जायला हवेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला, मानवाधिकाराच्या नावाने गळे काढणार्‍यांना हे प्रश्‍न विचारावेच लागतील. अशा प्रश्‍नांसाठी त्यांच्याकडे ठोस उत्तरे असतील, तरच त्यांना भारताच्या भूमिकेवर सडेतोड टीका करण्याचा अधिकार मिळेल, अन्यता त्यांनीदेखील रोहिंग्या मुस्लिमांच्या घरवापसीसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नात आपलेही योगदान द्यायला हवे.
– चारुदत्त कहू/ ९९२२९४६७७४