‘उज्ज्वला’ने फुलवले महिलांच्या चेहर्‍यावर हास्य!

0
35

भरारी
‘स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन,’ असा नारा देत केंद्र शासनाने, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनें’तर्गत देशातील दारिद्र्यरेषेखालील ५ कोटी महिलांना मोफत घरगुती एलपीजी गॅस उपलब्ध करून दिल्यामुळे महिलांच्या चेहर्‍यावर हास्य फुलले आहे. ग्रामीण भागात पारंपरिक पद्धतीने स्वयंपाक करताना धुरामुळे डोळ्यांवर व शरीरावर होणारा दुष्परिणाम टाळण्यासाठी ही योजना यशस्वीपणे राबविल्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण तर झालेच, त्यासोबतच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेताना पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात र्‍हास थांबविण्यात ही योजना यशस्वी ठरली आहे. घरगुती इंधनासाठी दरवर्षी हजारो झाडांची कत्तल होत होती. परंतु, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील  घरापर्यंत एलपीजी सिलिंडर पोहोचले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून साकारलेली ही योजना, राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे  घराघरांपर्यंत पोहोचली आहे.
ग्रामीण व निमशहरी भागात स्वयंपाक करण्यासाठी आजही अनेक गावांत चुलींचा वापर केला जातो. ग्रामीण भागातील स्त्रिया पारंपरिक चुलीत जळणार्‍या इंधनामुळे होणार्‍या प्रदूषणाच्या बळी ठरत आहेत.  यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी ‘स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन,’ असा नारा देऊन,  केंद्र सरकारने १ मे २०१६ रोजी संपूर्ण भारतात ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’चा शुभारंभ केला. या योजनेचा मूळ उद्देश भारतातील दारिद्र्यरेषेखालील सुमारे ५ कोटी महिलांना मोफत घरगुती एलपीजी गॅस जोडण्या देण्याचा केंद्र शासनाने संकल्प केला आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांतील दारिद्र्यरेषेखालील २ लाख ६ हजार कुटुंबांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत एलपीजी गॅस जोडण्या देण्यात आल्या. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने १ लाख ६ हजार ४९२, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने ४६ हजार ८९८, तर इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनने ५३ हजार ३०६, अशा तीन कंपन्यांनी गॅस जोडण्या वितरित केल्या आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भाग चूलविरहित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अनेक प्रकारच्या चुलींच्या रचना आल्या आणि गेल्याही, परिस्थिती मात्र आहे तशीच राहिली! चुलीतील धुरामुळे महिलांना त्रास होतो. आजार जडतो. स्वयंपाक करत असताना घराच्या आतल्या आतच खेळत राहणार्‍या या धुरामुळे स्त्रिया व त्यांच्या आसपास बागडत असलेली लहान बालके रोगग्रस्त होऊ शकतात. जवळच्या जंगलातून व शेतातून गोळा करून आणलेली लाकडं, चिपाड, वाळलेले गवत वा शेणाच्या थापलेल्या गोवर्‍या इत्यादींचा वापर करून ग्रामीण भागातील स्त्रिया स्वयंपाक करतात. अनेकवेळा इंधन जमा करण्याकरिता महिलांची पायपीटही होते. त्यामुळे चुलीभोवती ग्रामीण भागातील सामाजिक, आर्थिक व आरोग्यविषयक समस्यांचे जाळे पसरलेले जाणवते. ते दूर करण्यासाठी पुढाकार घेऊन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यान्वित करण्यात आली. सर्वसामान्यांना परवडणारे इंधन म्हणजे ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ होय!
महिलांचे सक्षमीकरण व त्यांच्या आरोग्याची निगा राखणे, स्वयंपाक करताना लाकडी जळण वापरल्यामुळे होणारे तीव्र दुष्परिणाम कमी करणे, स्वयंपाकासाठी अस्वच्छ जळण वापरल्यामुळे होणारे दुष्परिणाम कमी करणे, घरात लाकडी जळण वापरल्यामुळे लहान बालकांना बर्‍याच मात्रेत होणार्‍या श्‍वासोच्छ्‌वासाच्या तक्रारी दूर करणे, हा मुख्य उद्देश या योजनेचा आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला केवळ एक अर्ज, आपल्या जवळच्या एलपीजी वितरण केंद्रावर जाऊन सादर करावयाचा आहे. एलपीजी केंद्रावर अर्ज नि:शुल्क मिळतो अथवा ऑनलाईन अर्ज भरता येतो. अर्ज सादर करताना अर्जदाराला आपले संपूर्ण नाव, पत्ता, आधार कार्ड नंबर, जन-धन बँक खात्याचा नंबर देणे बंधनकारक आहे. सोबतच पंचायत अधिकारी, नगरपालिका यांनी प्रमाणित केलेले बीपीएल प्रमाणपत्र, बीपीएल रेशन कार्ड, पासपोर्ट आकाराचा फोटो असणे आवश्यक आहे. योजनेंतर्गत भरलेले अर्ज एसईसीसी २०११ या डाटासोबत जोडून तपासण्यात येतात. त्या आधारावर लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता पात्र किंवा अपात्र ठरविण्यात येतात. अर्ज सादर करताना अर्जदार वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेला असावा तसेच दारिद्र्यरेषेखालील महिलांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या पात्र लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत गॅस कनेक्शन खरेदी करण्याकरिता १६०० रुपयांचे आर्थिक सहकार्य करण्यात येणार आहे.गरिबांच्या घरात ही योजना पोहोचविण्याकरिता येत्या तीन वर्षांत ८ हजार कोटी रुपये खर्च करून उज्ज्वला योजना यशस्वी करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे; तसेच ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’ला एलपीजी सब्‌सिडीमधून जमा झालेल्या रकमेतून गती दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या  ‘गिव्ह-इट-अप’ अभियानांतर्गत आतापर्यंत १.१३ कोटी नागरिकांनी एलपीजी सब्‌सिडीचा लाभ घेण्यास नकार दिला असून, ते बाजारमूल्यानुसार गॅस सिलिंडर खरेदी करतात. या अभियानाला नागरिकांनी दिलेला भरघोस प्रतिसाद आणि त्या माध्यमातून बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम नक्कीच ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’ला यश मिळवून देणार आहे!
जगन्नाथ पाटील 
९८२२१९९०४९