बालकांची शाळा ३ किमी परिघातच असावी : सुप्रीम कोर्ट

0
77

नवी दिल्ली, १० सप्टेंबर 
शाळेत जाण्यासाठी बालकांनी ३ कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतर पायपीट करावी अशी अपेक्षा बाळगता येणार नाही. त्यामुळे शाळा ही घरापासून ३ कि.मी. परिघातच असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
अशाप्रकारची व्यवस्था असल्यास शिक्षणाचा हक्क कायदा खर्‍या अर्थाने सार्थकी ठरेल. केवळ शिक्षणासाठी बालकांना अशा प्रकारची पायपीट होऊ नये म्हणून उच्च प्राथमिक शाळांची उभारणी करण्याचे प्रयत्न व्हावे, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले. देशात सर्वाधिक साक्षरता असलेल्या केरळमधील एका प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरिक्षण नोंदवले. या राज्यातील एका शाळेने आपले वरचे वर्ग वाढविण्यासाठी मागितलेली परवानगी सरकारने दिल्याला काही अंतरावर असलेल्या दुसर्‍या शाळेने विरोध दर्शवला आहे. त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष सुनावणी सुरू आहे.
न्यायाधीश मदन बी. लोकुर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांनी लक्ष वेधताना म्हटले की, पाराप्पनानगडी येथील एका प्राथमिक शाळेतील इयत्ता चौथी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गासाठी ३-४ कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतर पायी चालावे लागते. १० ते १४ वयोगटातील बालकांनी शाळेत जाण्यासाठी ३ कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतर पायपीट करावी याची आम्ही अपेक्षा करू शकत नाही. राज्यघटनेच्या कलम २१-अ नुसार १४ वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी शिक्षणाच्या हक्क मूलभूत अधिकारात समाविष्ट झाला आहे. हा शिक्षणाचा हक्क कायदा सार्थकी ठरण्यासाठी उच्च प्राथमिक शाळा ३ कि.मी. परिघात उघडल्या पाहिजे, जेणेकरून बालकांची शिक्षणासाठी होणारी पायपीट थांबवता येईल. कुण्याही बालकाला ३ कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतर पायी चालून शाळेत जावे लागू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.(वृत्तसंस्था)