सोवळे आणि ओवळे…

0
190

वेध
पुण्यातील डॉ. मेधा खोले प्रकरणावर आता पडदा पडण्यास हरकत नाही. डॉ. खोले यांनी त्यांच्या स्वयंपाकीणबाईंविरुद्धची पोलिस तक्रार मागे घेतली आहे. या स्वयंपाकीणबाईदेखील आपली तक्रार मागे घेतील, अशी आशा आहे. डॉ. खोले यांना महालक्ष्मीच्या सणासाठी सधवा ब्राह्मण महिला हवी होती. स्वयंपाक सोवळ्यात करायचा होता. परंतु, मराठा असलेल्या या स्वयंपाकीणबाईंनी आपण ब्राह्मण असल्याचे खोटे सांगून हा स्वयंपाक केला. परंतु, खरा प्रकार कळताच खोले यांनी पोलिसात तक्रार केली. हा सर्व व्यवहार जातीयवादी असल्याने, मराठा क्रांती मोर्चाने खोले यांच्याविरुद्ध निदर्शने केलीत. महाराष्ट्रात मराठा समाजाने सातत्याने शाहू, फुले, आंबेडकर यांचे पुरोगामी विचार रुजविण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांना या प्रकाराचा संताप येणे साहजिकच होते. लोक म्हणतात की, मराठाच सर्वात जास्त जातीयवादी असतात; परंतु आमचा तसा अनुभव नाही. असो.
या सर्व घुसळणीतून एक नवीन मुद्दा समोर आला आहे व त्याकडे आम्हाला लक्ष वेधायचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच, प्रायव्हसी (खाजगीपणा) हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय दिला आहे. प्रायव्हसीच्या व्याख्येत सोवळे पाळणे येते का? जर गोमांस खाणे, समलैंगिक विवाह करणे, लिव्ह इन रीलेशनशिप प्रायव्हसीच्या अंतर्गत येत असेल, तर देवघरात सोवळे पाळणे याचाही त्यात अंतर्भाव होतो का, यावर तज्ज्ञांनी प्रकाश पाडला पाहिजे. सरकारने बेडरूममध्ये डोकावू नये, असे जर सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असेल, तर मग सरकारने देवघरात तरी का डोकावे? एखाद्या घराण्यात महालक्ष्मीचा स्वयंपाक विशिष्ट व्यक्तींनीच करावा, अशी प्रथा असेल, तर ती प्रथा पाळण्याचा त्या व्यक्तीला ‘प्रायव्हसी’ म्हणून अधिकार असतो का? ही बाब या अधिकाराच्या क्षेत्रात येते का, याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे.
सोवळे पाळणे, हा जातीयतेचा मुद्दा होऊ नये, असे आम्हास वाटते. कारण घरात सोवळ्यात काही होत असेल, पूजा किंवा स्वयंपाक, तर घरातील इतर सदस्य जे ओवळ्यात आहेत, त्यांनाही तिथे प्रवेश नसतो. मर्यादित अर्थाने तेदेखील त्या वेळी, त्या ठिकाणी अस्पृश्य असतात. सोवळ्यात असलेली आई, आपल्या पोटच्या मुलालादेखील जवळ येऊ देत नाही. त्यामुळे सोवळे पाळणे किंवा एखादा सण पारंपरिक पद्धतीने साजरा करताना, काही प्रथा किंवा परंपरा पाळण्यात येत असतील, तर तो त्या व्यक्तीचा खाजगीपणा समजला पाहिजे का, यावर विचारमंथन होणे आवश्यक आहे. वरील प्रकरणात, त्या बाईंनी सत्य काय ते सांगितले असते, तर या प्रकरणाला पुढचे अनिष्ट वळण लाभले नसते. या प्रकरणाचा समाजातील काही संघटना किंवा व्यक्ती राजकारणासाठी लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांनी तो करावा. कारण ज्यांना राजकारणच करायचे आहे, त्यांनी राजकारण केले तर त्याला कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही.
परंतु, ज्यांना समाजकारण करायचे आहे, त्यांनी भविष्यात या अशा गोष्टी घडू नयेत, यासाठी निकोप चर्चा करण्याची गरज आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार मानला असल्यामुळे, अनेक नवनवीन प्रकरणे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. या अशा प्रकरणांमुळे समाज ढवळून निघतो. या ढवळण्याने बरेचदा खाली बसलेला गाळदेखील पृष्ठभागावर येतो आणि समाजमन गढूळ होते. कुठल्याही समाजाच्या दृष्टीने ही स्थिती योग्य नाही. म्हणून आधीच थोडी खबरदारी घेतली पाहिजे, असे आम्हास वाटते.
श्रीनिवास वैद्य
९८८१७१७८३८