वातावरण- भययुक्त आणि भयमुक्त!

0
97

दिल्ली दिनांक
राजधानीच्या एक पंचतारांकित हॉटेलात काही व्यापारी गप्पा मारीत होते. एक व्यापारी सांगत होता, मोदी सरकार आल्यापासून सारा माहौल खराब झाला आहे. दुसरा व्यापारी म्हणाला, अगदी बरोबर! आता पूर्वीप्रमाणे मंत्र्यांना भेटता येत नाही. मंत्रीही घाबरत असतात. तिसरा व्यापारी म्हणाला, देश कसा चालणार? सार्‍या वातावरणात भीती आहे. कसे काम करावयाचे? चवथा व्यापारी म्हणाला, मोदी आल्यापासून, बदल्या-नियुक्त्या सारे बंद! युरियात किती कमाई होत होती, सारी बंद झाली. सबसिडीचा धंदा बंद झाला. सार्‍या प्रशासनात भीतीचे वातावरण आहे. देशाची धर्मनिरपेक्षता धोक्यात येत आहे. हे सारे मोदी आल्यापासून झाले आहे.
देशात घडणार्‍या प्रत्येक घटनेसाठी मोदी-शहा व संघ यांना जबाबदार धरण्याची एक नवी मानसिकता देशात तयार होत आहे. दक्षिण भारताच्या बंगळुरूत एका महिला पत्रकाराची हत्या झाली आणि मोदी-शहा- संघ यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात आले. बंगळुरूत कॉंग्रेसचे सरकार आहे. या हत्येचा जाब मुख्यमंत्री-गृहमंत्री यांना विचारला जाणे अपेक्षित होते. पण, सार्‍या देशभर मोर्चे निघत आहेत, त्यात प्रामुख्याने मोदी-शहा-संघ यांचे नाव न घेता  त्यांनाच जबाबदार ठरविले जात आहे. देशात दहशत व भय यांचे वातावरण आहे. आज, गौरी लंकेश या महिला पत्रकाराची हत्या झाली, उद्या आमचा क्रम लागू शकतो अशी भाषा या मोर्चांमध्ये सामील पत्रकारांकडून उच्चारली जात आहे.
भयाचे वातावरण
वास्तविक या पत्रकारांना भययुक्त वातावरण काय असते याची कल्पना नाही. कारण, यांच्यापैकी बहुतेकांनी आणिबाणी अनुभवलेली नाही. सरकारच्या विरोधात लिहिले की काय होते याची यांना कल्पना नाही. सरकारच्या विरोधात एखादी बातमी लिहिली की, दुसर्‍या दिवशी पोलिस त्या वृत्तपत्राच्या कार्यालयात जात. एखादा आक्षेपार्ह अग्रलेख वगैरे लिहिलेला असेल तरी तो मजकूर हटविला जाई, जाहिराती बंद केल्या जात आणि फारच विरोध झाला तर मिसा नावाचा कायदा असे. भययुक्त वातावरण ते होते.
पूर्ण स्वातंत्र्य
पत्रकारांना आज तर पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. केजरीवाल यांनी काही दस्तऐवज दाखवीत नरेंद्र मोदी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावणारे भाषण दिल्ली विधानसभेत केले. बहुतेक चित्रवाहिन्यांनी त्यांच्या भाषणाचे थेट प्रक्षेपण केले. हा भययुक्त वातावरणाचा परिणाम होता? भययुक्त वातावरण असते तर हे करता आले असते? राहुल गांधी यांनी नंतर गुजरातमध्ये जाऊन पुन्हा याच आरोपांचा पुनरुच्चार केला. सार्‍या चॅनेलवाल्यांनी ते भाषण दाखविले.
खट्टरवर आरोप
हरयाणात राम रहिमच्या अटकेनंतर हिंचासार झाला. शेजारच्या पंजाबातही हिंसाचार झाला. पण, चॅनेलवाल्यांनी पंजाबबाबत एक शब्द उच्चारला नाही. सारा रोख हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यावर होता. हे भययुक्त वातावरण होते? भययुक्त वातावरणात चॅनेलवाल्यांना हे करता आले असते?
सामनाकार
सरकारचा मित्रपक्ष म्हणविणार्‍या  सामनाकारांची मोदी यांच्या आईच्या उल्लेख करून त्यांच्यावर टीका केली. अमित शहा यांची तुलना, अहमदशहा अब्दालीशी केली. सामनाकारांनी कोणकोणती मुक्ताफळे उधळली हे सर्वांना माहीत आहे. तरीही सामनाकार ताठ मानेने वावरत आहेत. भययुक्त वातावरणात हे शक्य झाले असते?
एनडीटीव्हीची करामात
एनडीटीव्ही चॅनेलवर सीबीआयने छापेमारी केली. या चॅनेलमध्ये कोणते व्यवहार सुरू आहेत याची सरकारला पूर्ण कल्पना होती. याची सरकारने कोणतीही चौकशी करावयाची नाही काय? सीबीआयच्या छापेमारीनंतरही या चॅनेलला सरकारी जाहिराती मिळत आहेत. मग, याला भययुक्त वातावरण कसे म्हणावयाचे?
आयोगाचा निर्णय
गुजरात राज्यसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने कॉंग्रेसच्या बाजूने निवाडा दिला. वास्तविक सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त हे गुजरात कॅडरचे अधिकारी आहेत. गुजरातमध्ये ते मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत होते. त्यांचा पहिला आदेश होता- मध्यप्रदेशातील भाजपाचे मंत्री नरोत्तम मित्रा यांना अपात्र ठरविण्याचा. दुसरा निर्णय होता गुजरात राज्यसभा निवडणुकीबाबतचा. हे दोन्ही निर्णय आयोगाने घेतले. कारण सरकारचा आयोगावर कोणताही दबाव नव्हता. आयोग स्वतंत्रपणे काम करत असल्याचा हा पुरावा आहे.
सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निवाडा दिला. नऊ सदस्यीय पीठाने एकमताने निवाडा देत निजता हा मूलभूत अधिकार आहे हे मान्य केले. एकप्रकारे हा निवाडा सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात होता. सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना ऍटर्नी जनरलांनी यास विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाला हा निवाडा देता आला, कारण वातावरणात कोणतेही भय नाही.
संसद
संसद आज पूर्णपणे भयमुक्त वातावरणात काम करत आहे. भाजपा खासदारांनी संसदेत उपस्थित राहावे यासाठी पंतप्रधान त्यांना फटकारत आहेत. जनतेने खासदारांना निवडून दिले आहे ते संसदेत बसण्यासाठी, पंचतारांकित हॉटेलात जाऊन बसण्यासाठी नाही हे मोदी त्यांना सांगत आहेत. संसदेबद्दल त्यांच्या मनात अनादर असता तर त्यांनी हे केले नसते. एक काळ होता- संसदेचा गळा दाबला गेला होता, सर्वोच्च न्यायालयाचा आवाज दाबला जात होता.
रिझर्व्ह बँक
मोदी सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. मागील महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने नोटबंदीचे काही आकडे जारी केले. ते सरकारसाठी सोयीचे नव्हते. मग तरीही रिझर्व्ह बँकेने ते कसे जारी केले? याचा अर्थ रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजात सरकारची कोणतीही दखल नाही व कोणताही दबाव नाही. रिझर्व्ह बँकेचे एक माजी गव्हर्नर सरकारच्या नोटबंदीच्या विरोधात उघडपणे बोलत आहेत. त्यांना तो अधिकारही आहे. या सार्‍याचा अर्थ काय? याचा अर्थ एकच देशात कोणतेही भययुक्त वातावरण नाही.
चार स्तंभ
संसद, न्यायपालिका,  निवडणूक आयोग, वृत्तपत्रे यांना लोकशाहीचे प्रमुख स्तंभ मानले जाते. या सर्व स्तंभांनी वेळोवेळी सरकारच्या विरोधात आवाज उठविला आहे, सरकारच्या विरोधात निवाडा दिला आहे. हा कोणत्या वातावरणाचा परिणाम आहे ?
युपीए सरकार असताना, एका चॅनेलच्या कार्यक्रमात अमरसिंग यांनी सोनिया गांधींबद्दल काही अपशब्द वापरले होते. याचा परिणाम त्या चॅनेलला भोगावा लागला. मोदी सरकारने तर असे काहीच केलेले नाही.
खरी पोटदुखी
काही बुद्धिजिवी, प्रसारमाध्यमे यांची खरी पोटदुखी वेगळी आहे. मोदी सरकारवर बोट ठेवावे असे त्यांना काही दिसत नाही. सरकारमधील भ्रष्टाचार सापडत नाही, असंतोष दिसत नाही. भांडण लावण्याचे काम जमत नाही. आणि राहुल गांधींना सूर सापडत नाही. ही खरी समस्या आहे. मात्र, ती बोलून दाखविता येत नाही. मग, देशात कुठेही काहीही घडले की मोदी, शहा आणि आता संघ यांना ठोकून मोकळे व्हावयाचे ही नवी रणनीती राबविली जात आहे. येणार्‍या काळात हे अधिक ठळकपणे दिसण्याची शक्यता आहे.
एका महिला पत्रकाराची हत्या झाली, प्रसारमाध्यमांना एक चांगले निमित्त मिळाले. त्याचा फायदा उठविला जाईल हे अपेक्षितच होते. सत्य बाहेर येण्यापूर्वीच सत्य सांगितले जात आहे. रवींद्र दाणी