गांगरलेल्या अवस्थेत नेपाळ

0
49

सर्वसाक्षी
राजेशाही असलेल्या नेपाळमध्ये लोकशाही राज्यव्यवस्था लागू व्हावी म्हणून १९९० पासून जनआंदोलन सुरू झाले. हे आंदोलन माओवाद्यांमुळे चांगलेच हिंसक बनले होते. शेवटी २००६ साली राजे ज्ञानेंद्र यांनी नेपाळमध्ये लोकशाही राज्यव्यवस्था लागू करण्याची घोषणा केली. नेपाळमध्ये लोकशाही राज्यव्यवस्था तर आली, परंतु हा जो संधिकाल होता, तो शांततामय किंवा सुरळीत नव्हता. सात पक्षांच्या कडबोळ्याकडे राज्याचा कारभार सुपूर्द करण्यात आला. राजकीय अस्थिरता प्रचंड होती. याचा फायदा आंतरराष्ट्रीय शक्तींनी घेतला नसता तरच नवल. राजेशाही असताना ज्या शक्तींची नेपाळमध्ये डाळ शिजली नव्हती, त्या सर्व शक्ती, आपापल्या निहित स्वार्थासाठी आता नेपाळमध्ये सक्रिय होऊ लागल्या. त्यात ख्रिश्‍चन मिशनरीच होते, वेगवेगळ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मुखवटे असलेले फाऊंडेशन्स देखील होते. नेपाळमध्ये राजेशाही असल्यामुळे येथील लोक आधुनिकतेपासून वंचित राहिले आणि आता त्यांना आधुनिक करण्यास, त्यांना आधुनिक काळातील मूल्ये शिकविण्यास आम्ही आलो आहोत, असा भाव घेऊन या संस्था कार्य करू लागल्या. या सर्व प्रकारामुळे नेपाळी समाज गांगरून गेला. अजूनही त्याच्या या स्थितीत फारसा फरक पडला नाही.
नेपाळमध्ये राजेशाही जाऊन लोकशाहीचा उदय झाल्यानंतर, एक महत्त्वाचा जाणवणारा फरक म्हणून परदेशांकडून निधी मिळविणार्‍या एनजीओजची तसेच आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संघटनांची संख्या देखील वाढली. नेपाळमध्ये आतापर्यंत युतीचेच सरकार स्थापन झाले आहे. त्यात बहुतेक वेळा कम्युनिस्ट पक्षांचा सहभाग होता. त्यामुळे नेपाळ देशाची धोरणे ठरविताना, चीनचा प्रभाव पडणे स्वाभाविक होते. या सर्व घडामोडी भारताला चिंतित करणार्‍या होत्या. प्राचीन काळापासून भारत व नेपाळ यांच्यात असलेले घट्ट सांस्कृतिक बंध कम्युनिस्टांच्या प्रभावामुळे विकल होतात की काय, याची चिंता भारतातील लोकांना भेडसावत आहे. नेपाळ हे आता आतापर्यंत जगातील एकमेव हिंदू राष्ट्र असल्यामुळे देखील भारतीयांची एक विशेष प्रकारची आत्मीयता नेपाळबाबत होती. त्यालाही या घडाामोडींमुळे धक्का बसला होता. नेपाळमध्ये चिनी प्रभाव वाढला म्हणून भारतात चिंता व्यक्त करणार्‍या बातम्या प्रसारित होत असतात, तर तिकडे चीनमध्ये नेपाळ अजूनही, इतके प्रयत्न करूनही, भारताच्या प्रभावाखालीच आहे म्हणून बातम्या येत असतात. २००६ पासून सुरू झालेली नेपाळमधील लोकशाहीची यात्रा काही सुरळीत नाही. उलट खूप खळबळीची आहे. सुमारे दहा वर्षे झालीत, पण अजूनही तिथे राजकीय स्थिरता आलेली नाही. लोकशाहीची मूल्ये रुजणे तर दूरच.
नेपाळमध्ये सक्रिय एनजीओजपैकी एखादीच भारतीय असेल. चीनची पण कुठली एखादी एनजीओ तिथे सक्रिय असेल असे वाटत नाही. एखादी सापडलीच तर एकदम पिसे पिंजारण्याची गरज नाही. त्यामुळे भारतात आणि चीनमध्ये ज्या बातम्या येत असतात, त्या खरेच वस्तुस्थितीला धरून आहेत का, हे बघितले पाहिजे. लोकशाहीचा स्वीकार केल्यापासून नेपाळची खरी समस्या वेगळीच आहे.
आंतरराष्ट्रीय एनजीओजचा उदय झाल्यापासून नेपाळमधील धर्मांतरण वाढले आहे. वाढत्या धर्मांतरणाच्या दहशतीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त होत आहे आणि ही धर्मांतरे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीतीने आंतरराष्ट्रीय एनजीओजमुळे होत आहेत, याची चर्चा तिथे सुरू आहे. परदेशी निधींवर बहरलेले एनजीओज, तसेच आंतरराष्ट्रीय एनजीओजची वाढती संख्या आता धोक्याच्या पातळीवर पोचली आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून नेपाळमध्ये येणारा पैसा चकित करणारा आहे. परदेशातून येणार्‍या निधींवर योग्य सरकारी नियंत्रण नसल्यामुळे, विकासाच्या नावाने येणारा हा पैसा भलत्याच कामांसाठी खर्च होत आहे. इतर अविकसित देशांप्रमाणे नेपाळमध्येही भ्रष्टाचार भरपूर आहे. ख्रिश्‍चन मिशनरीज धर्मांतरणासाठी गरिबी, अविकसितपणा आणि अशिक्षितपणा यांचा गैरफायदा घेत आहेत. निव्वळ भ्रष्टाचारातूनच मिशनरीज त्यांचा धर्म पसरवित आहेत.
अधिकाराच्या पदावर असणार्‍या लोकांना याचे चटके जाणवू लागले आहेत, परंतु, या प्रकारांना कसा पायबंद घालावा याच्या प्रक्रियेचे त्यांना ज्ञान नाही. काही जण, राजकारणी भ्रष्ट आहेत म्हणून त्यांना दोष देतात, तर कुणी बाबू मंडळी भ्रष्ट आहेत म्हणून त्यांना दोषी धरतात. फक्त एकमेकांवर दोष ढकलण्याचा खेळ सुरू आहे, अर्थातच तो निरर्थक आहे.सर्वात आश्‍चर्याचे म्हणजे, ‘गार्डियन’ नावाच्या ब्रिटिश वृत्तपत्राने त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय आवृत्तीत, मागच्या पंधरवाड्यात ‘आत्म्यासाठी नेपाळचा संघर्ष’ (नेपाल्स बॅटल फॉर सोऊल) नावाचा एक लेख प्रकाशित केला. अर्थातच, नेपाळमधील ९५ टक्के हिंदू, बौद्ध आणि किरात किंवा त्यातल्या त्यात वंचित, यांना लक्ष्य करूनच हा आत्म्याचा संघर्ष सुरू आहे. एका शहरातील एका हिंदूचा अभिप्राय लक्षात घेेण्यासारखा आहे. तो म्हणतो, ‘हे असेच जर सुरू राहिले तर कालांतराने या शहरात एकही हिंदू उरणार नाही.’
अर्थातच, मिशनर्‍यांनी नेपाळमधील दलित व जनजातीच्या लोकांना लक्ष्य केले आहे. तिथे भेदभाव असो वा नसो, अविकसितपणा तर आहेच, हे कुणी नाकारू शकत नाही आणि त्यामुळे या वंचितांचे धर्मांतरण करण्याची संधी पण आहेच.आणखी एका व्यक्तीचे म्हणणे सांगतो. ‘जेव्हा येथील ख्रिश्‍चन आजारी किंवा संकटात असतात तेव्हाच विविध परदेशी संस्था पैसा पाठवितात. मागच्या भीषण भूकंपानंतर त्यांनी केवळ ख्रिश्‍चनांनाच मदत केली. तांदळाच्या पोत्यात बायबल येते. कुठल्याही गोष्टींसोबत बायबल येते… ख्रिस्ती धर्माच्या प्रसारासाठी ते पैसा वापरत आहेत आणि आम्हाला त्यांच्याशी स्पर्धा करावी लागणार आहे.’
आजच्या आधुनिक जगाला आजही अशा प्रकारचा ‘परोपकार’ बघावा लागत आहे. आपद्ग्रस्तांचे धर्मांतरण करण्यासाठी तांदळाच्या पोत्यात बायबल तसेच विशिष्ट धर्माच्याच लोकांना मदत, असा हा परोपकार आहे. या अशा अवैध व भ्रष्ट मार्गाविरुद्ध आवाज उठविणारा तिथे कुणीही नाही.
नेपाळमधील नेतृत्व जी चिंता व्यक्त करीत आहे, त्यात या काळजीचेही पडसाद दिसून येतात. जसे इंडिनेशियात धार्मिक आधारावर, तिमोर जिल्ह्याचे पूर्व तिमोर (ख्रिश्‍चन) आणि पश्‍चिम तिमोर (मुस्लिम) असे विभाजन  झाल्याचे आपल्याला आढळून येईल. आफ्रिकेतील सुदान देश देखील धार्मिक आधारावर विभागला आहे, हे कुणी नाकारू शकत नाही. उत्तर सुदान मुस्लिमबहुल, तर दक्षिण सुदान ख्रिश्‍चनबहुल झाला आहे. या दोन देशांमध्ये जे धर्मांतरण झाले आहे, ते गेल्या दोनशे वर्षांच्या आतलेच आहे.
गेल्या पंधरा वर्षांपासून नेपाळमधील हिंदू स्वयंसेवक संघ, नेपाळमधील लोकशाहीचा समर्थक राहिला आहे. नेपाळमध्ये जे लोकसंख्येच्या आधारावर बदल प्रस्तावित आहेत आणि लागू करण्यात आले आहेत, त्या संदर्भात लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्याच्या कार्यात हिंदू स्वयंसेवक संघ सतत सक्रिय आहे. नेपाळच्या स्थानिक संस्कृतीचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या कामी ही संस्था पुढे आहे आणि त्या संदर्भात अभियानही हाती घेतले आहे. हिंदूचे पशुपतिनाथ-मूलतिनाथ-जनकपूर व बौद्धांचे लुंबिनी-कपिलवस्तू ही अशी तीर्थस्थळे आहेत, जी या भूमीच्या परंपरांचे तसेच संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करतात.पुराणांनुसार ऋषी नेमुनीची भूमी म्हणून ज्याचे नाव नेपाळ झाले, तो या सर्व प्रकारांनी थिजल्यासारखा झाला आहे आणि धर्मांतरणासारख्या दहशतीविरुद्ध उभा ठाकण्यास धडपडत आहे. जगातील प्रत्येक जण लोकशाहीचे गोडवे गाण्यात दंग आहे, परंतु, जगाला हे कुणालाही सांगावेसे वाटत नाही की, लोकशाही नावाची जी राज्यव्यवस्था आहे ती सर्वव्यापी भ्रष्टाचार देखील आणत असते आणि व्यवस्थेचे शोषण करणार्‍या शक्ती, नेपाळमधील मिशनर्‍यांप्रमाणे अनेक पटींनी वाढत असतात.
श्याम परांडे