२३८ सरपंचांची थेट जनतेतून निवड

0
84

-निवडणुकीला मिनी आमदारकीचे स्वरूप
-निवडणुकीचे जोरदार वारे, पार्ट्यांना ऊत
-सरपंचासाठी सातवी उत्तीर्णची अट
नागपूर, ११ सप्टेंबर
जिल्ह्यातील २३८ ग्रामपंचायतींमध्ये येत्या १४ ऑक्टोबरला निवडणूक होणार आहे. जिल्ह्यात २३८ ग्रामपंचायतींसाठी ७९३ प्रभागांची संख्या राहणार असून सदस्यांची संख्या २०६८ राहणार आहे. या निवडणुकीत प्रथमच सरपंच थेट जनतेतून निवडला जाणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीला मिनी आमदारकी निवडणुकीचे स्वरूप आले आहे.
जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्यात होत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत सर्व मतदारांतून प्रथमच थेट सरपंच निवडला जाणार आहे. लोकनियुक्त सरपंचांना नव्या अधिकारांचे कवच प्रदान करण्यात आले आहे. चौदावा वित्त आयोग तसेच विशेष अधिकारामुळे ग्रामीण भागात थेट सरपंचपदासाठी जोरदार रस्सीखेच निर्माण झाली असून राजकीय ज्वर वाढला आहे. डिसेंबर महिन्यापर्यंत मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. वर्षभरापूर्वी ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया ऑनलाईन झाली आहे. सध्या निवडणूक होत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे उमेदवारी अर्ज व अन्य प्रक्रिया पहिल्यांदाच ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे. जिल्ह्यात होत असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची संख्या लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने प्रशासनाला तयारी करावी लागली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी या प्रक्रियेची माहिती घेतल्यास ऐनवेळी निर्माण होणारा गोंधळ टाळता येणार आहे.
आगामी ग्रामपंचायतींचे सरपंच थेट गावकर्‍यांतून निवडून दिले जाणार आहेत. जिल्ह्यात पहिल्यांदाच २३८ सरपंचांची प्रभाग पद्धतीने निवडणूक होणार आहे. थेट नगराध्यक्ष निवडीनंतर सरपंचही लोकांतून निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने या धोरणाचे दूरगामी परिणाम पाहायला मिळणार आहेत. थेट निवडल्या जाणार्‍या सरपंचांना सरकारने विशेष अधिकार दिले आहेत. ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील मतदारांमधून गुप्त मतदानाने सरपंचांची निवड करण्यात येणार असून सरपंच हा पंचायतीचा अध्यक्ष असेल. सरपंचपदासाठी किमान सातवी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक अर्हता निश्‍चित करण्यात आली आहे. मात्र, ही अर्हता १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तीस लागू राहणार आहे. थेट सरपंच निवडीसंदर्भात ग्राम विकास खात्याने घेतलेल्या निर्णयानुसार आगामी काळात जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या २३८ सरपंचांची निवडही लोकांमधून होणार आहेत. सरकारच्या चौदाव्या वित्त आयोगातून संबंधित ग्रामपंचायतींना थेट निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना अतिरिक्त निधीसाठी शासनावर फारसे अवलंबून राहावे लागणार नाही. मात्र, येणारा हा बक्कळ निधी सरळ ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जमा होणार असल्याने थेट सरपंचपदासाठी चुरस निर्माण झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे. सरपंचाकडेच सर्वाधिकार राहणार असल्याने इतर ग्रामपंचायत सदस्यांचे अस्तित्व केवळ ग्रामसभेच्या उपस्थितीपुरतेच राहणार आहे.