उपेक्षित सेविकांचे मान(धन)!

0
74

वेध
राज्यभरातील दोन लाख अंगणवाडी कर्मचारी कालपासून बेमुदत संपावर गेल्याने, त्या उपेक्षित सेविकांचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या स्थापनेनंतर, कुपोषणावर हल्ला बोलण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील मुलांचा एकूणच विकास, लसीकरण व आरोग्याच्या काळजीसाठी प्रत्येक गावात सरकारने अंगणवाडी केंद्र उभारले आहे. सुरुवातीला अगदीच सव्वाशे रुपयांच्या मानधनावर काम करणार्‍या काही अंगणवाडीसेविका आता निवृत्तीच्या दारात पोहोचल्या आहेत. मात्र, शासनदरबारी त्यांची होणारी उपेक्षा अद्यापही थांबली नाही. कॉंग्रेस, युती सरकार आणि आता भाजपाप्रणीत सरकारच्या सत्तेनंतरही अंगणवाडीसेविकांची होरपळ कायम आहे. गावातील सरपंचापासून तर आयसीडीएस विभागातील कारकूनही त्या सेविकांवर ओरडण्याची संधी सोडत नाही. गावातील गर्भवती महिला, किशोरवयीन मुलींची समस्या, कुपोषित बालकांची काळजी, त्यांचे लसीकरण, पल्स पोलिओसारखे राष्ट्रीय अभियान यांसारखी कामे त्यांच्याकडून करवून घेतली जात असतानाच, त्यांना दिल्या जाणार्‍या तुटपुंज्या वेतनाचा मुद्दा नेहमीच वादाचा राहिला आहे. तब्बल ४० वर्षांच्या सेवेनंतरही त्यांना वेतन नाही तर मानधन दिले जाते. त्या मानधनात त्यांना आजवर कुणाकडूनच मान मिळाला नाही आणि धन तर नाहीच नाही! आज एखादा मजूरसुद्धा त्या सेविकेपेक्षा दिवसाला जास्त कमवितो. ग्रामीण भागातील मुलांना घडविणार्‍या, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणार्‍या या प्रामाणिक अंगणवाडीसेविकांना मिळणार्‍या मानधनावर नजर टाकल्यास लक्षात येईल की, त्यांना दिवसाकाठी १६६ रुपये मिळतात. इतक्या तुटपुंज्या पगारात कुटुंबाचे पोषण करणार्‍या सेविकांवर सरकार मात्र गावातील इतर मुलांच्या पोषणाची जबाबदारी बिनधास्तपणे टाकून मोकळे होते. गेल्या तीन महिन्यांपासून या सेविकांना मिळणारे तुटपुंजे मानधनही सरकारला नियमित देता येत नाही. यापेक्षा त्या सेविकांचे दुसरे दुर्दैव काय? सरकारकडून तीन महिन्यांचे वेतन थकले असतानाही गावातील इतर मुलांना मात्र आपल्या पदरचे पैसे खर्च करून त्यांना खिचडी खाऊ घालावीच लागते. त्या खिचडीचे बिलदेखील करंट्या प्रशासनाच्या अधिकारी व कारकुनांकडून वेळेत काढले जात नाही. वेतनवाढीसाठी, त्यांना पेन्शन लागू करण्यासाठी, थकित मानधन काढण्यासाठी, अहवाल तयार करताना लागणार्‍या स्टेशनरीसाठी गेल्या ४० वर्षांत या सेविकांनी कितीदातरी शासनदरबारी मोर्चे काढले, आंदोलने केली. मात्र, त्यांची उपेक्षा थांबली नाही. मुळात अंगणवाडीसेविकेचा वसा स्वीकारणारी स्त्री ही गरीब कुटुंबातली किंवा पीडित अशीच असते. अशा पीडित सेविकेची पिळवणूक करण्याचा प्रकार आजतागायत थांबलेला नाही. यापूर्वीसुद्धा राज्यभरातील अंगणवाडीसेविका बेमुदत उपोषणावर गेल्या होत्या. त्या वेळी त्यांना राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने त्यांच्या समस्या सोडविण्याचे, त्यांचे मानधन वाढविण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, ते आश्‍वासन हवेतच विरले. त्यामुळे यावेळी पुन्हा या महिलांनी संपाचे अस्त्र उगारले आहे. समाजातील पीडितांचे नेतृत्व करण्यासाठी कुणीच पुढे येत नाही. या सेविकांचे नेतृत्व करणारे नेतेदेखील शासनावर दबाव आणू शकत नाहीत, हेही तितकेच खरे आहे. दरवेळी अंगणवाडीसेविकांना आशा दखवून, तुमचे वेतन वाढवून देऊ, अशीच आश्‍वासने त्यांना मिळत गेली. सुरुवातीपासून काम करणार्‍या काही सेविका वृद्धापकाळाने मरण पावल्या, तर काही सेविका निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. मात्र, त्यांच्या समस्या सुटल्या नाहीत आणि सरकारलाही त्या सोडविता आल्या नाहीत. कारणे कुठलीही असली, तरी त्या उपेक्षितांचा कुणीच वाली नाही, एवढे मात्र खरे!
नंदकिशोर काथवटे
९४२३१०१९३८