शिष्यवृत्ती घोटाळा : संस्थाचालकांच्या याचिका फेटाळल्या

0
21

– गुन्हे रद्द करण्यास हायकोर्टाचा नकार
नागपूर, १२ सप्टेंबर
विद्यार्थ्यांचे बनावट प्रवेश दाखवून लाखोंची शिष्यवृत्ती हडपणार्‍या दोन शिक्षण संस्थेच्या चालकांवर दाखल गुन्हे रद्द करण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन्ही संस्थाचालकांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. नॅशनल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष शशिकांत जांभूळकर व ज्ञानदीप बहुद्देशीय शिक्षण संस्थेचे भरत टोकलवार अशी या संस्थाचालकांची नावे आहेत.
२०१३ मध्ये रोशन करवाडा रा. इंदोरा व अक्षय ब्राह्मणे यांनी रिलायन्स इन्सिट्यूटमध्ये डिप्लोमा इन कॉम्प्युटर हार्डवेअर या अभ्यासक्रमासाठी प्रेवश घेतला होता. २०१४ मध्ये त्यांनी अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यांना यासाठी प्रमाणपत्रही मिळाले. परंतु, कुणीतरी त्यांचे दस्तावेज प्राप्त करून नॅशनल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल इस्टिट्यूटमध्ये त्यांच्या नावे अनिधिकृत प्रवेश घेतले. तसेच त्यांच्या नावे प्रत्येकी २२ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती लाटली. या शिष्यवृत्तीच्या घोळाबाबत माहिती मिळताच त्यांनी सामाजिक न्याय विभागात चौकशी करून संस्थेविरोधात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी पोलिसांनी तपास केला असता, संस्थेने १२४ विद्यार्थ्यांच्या नावाने बनावट प्रवेश दाखवून ३१ लाख २६ हजार ४७५ रुपये हडपल्याचे समोर आले. त्यानंतर संस्थाचालक शशिकांत जांभूळकर यांना आरोपी करण्यात आले.
शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचे दुसरे प्रकरण बजाजनगर पोलिस ठाण्यांतर्गत उघडकीस आले. २०१०-१२ दरम्यान विशाल माटे याने कुसुमताई वानखेडे व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर येथे एमएसबीटीई अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला होता. २०१२ मध्ये अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्याने तो प्रमाणपत्र घेण्यासाठी गेला असता, उमेश लाखडे याने विशालला दुसरीकडे प्रवेश घेण्यास सांगितले व यासाठी त्याचे दस्तावेज घेतले. त्यानंतर त्याचे त्या संस्थेऐवजी विवेकानंद महाविद्यालयाच्या नावाने बनावट प्रवेश दाखवून शिष्यवृत्ती लाटली. विशाल आपले दस्तावेज परत घेण्यासाठी गेला असता, त्याला उमेशने त्याच्या बँक खात्यात जमा झालेली शिष्यवृत्तीची मागणी केली. अन्यथा शैक्षणिक दस्तावेज परत न करण्याचा इशारा दिला. यामुळे विशालने बजाजनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी पोलिसांनी तपास केला असता, या संस्थेने ४१ बनावट विद्यार्थ्यांच्या नावाने १७ लाख ४७ हजार ८७५ रुपयांची शिष्यवृत्ती हडपल्याचे लक्षात आले. पोलिसांनी या प्रकरणात संस्थेचे अध्यक्ष भरत टोकलवार यांना आरोपी केले. यामुळे या दोन्ही संस्थाचालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून गुन्हे रद्द करण्याची विनंती केली.
याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेत दोन्ही संस्थाचालकांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. यावेळी राज्य सरकारतर्फे ऍड. संजय डोईफोडे यांनी बाजू मांडली.