जिल्हा परिषदेच्या १०५२ शाळा डिजिटल

0
29

– पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमासाठी राज्य शासनाने मागितली माहिती
नागपूर, १२ सप्टेंबर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २५ सप्टेंबर रोजी राज्यात डिजिटल शाळा अभियानाचे लोकार्पण करण्यासाठी येत आहेत. यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना डिजिटल शाळा आणि लोकसहभाग याबाबतची माहिती शिक्षण विभागाकडून मागविण्यात आली आहे. ११ सप्टेंबरपर्यंत ही माहिती शासनाकडे पाठवायची होती. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १५६२ पैकी १०५२ शाळांनी डिजिटल शाळांत आपला सहभाग करून घेतला आहे. ही आकडेवारी राज्य शासनास पुरविण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांनी सांगितले.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यावर भर आहे. नागपूर विभागातील शाळा हळूहळू आपल्या पारंपरिक शिक्षण पद्धतीसोबत डिजिटल प्रणालीचा स्वीकार करत आहे. स्मार्ट ब्लॅकबोर्ड, संगणक प्रणाली, इंटरनेटचा वापर वर्गात वाढला आहे. काही दिवसांपूर्वीच विभागीय आकडेवारीनुसार विभागातील एकूण शाळांपैकी ४ हजार ९६५ शाळा शिक्षणासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर करत असल्याचे सांगण्यात आले. एकूण सहा जिल्ह्यांच्या डिजिटल शाळांच्या यादीत वर्धा आणि गोंदिया अव्वल आहे, तर नागपूरचा क्रमांक त्यांच्यानंतर आहे.
सध्याचे युग हे डिजिटल आहे. रोज नवनवीन तंत्रज्ञान आपल्याला भुरळ घालते. तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात अधिक वापर केल्यास विद्यार्थ्यांना पुस्तकातील संकल्पना अधिक चांगल्या पद्धतीने समजतात, लक्षात राहतात. तसेच नवीन प्रकार आणि मनोरंजक पद्धतीमुळे त्यांच्या मनात अभ्यास करण्याची आवड निर्माण होते. याच संकल्पनेतून शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात डिजिटल संकल्पनेचा स्वीकार होत आहेत. या सर्व शाळांची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून राज्य शासनाकडे पोचवण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील या सर्व शाळांचे उत्तर सादरीकरण (पीपीटी) करून शासनास पाठवायचे होते. यातील उत्तम सादरीकरणाची निवड राज्याचे प्रधान सचिव करणार आहेत. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यातील उत्कृष्ट कार्य याद्वारे देशाच्या पंतप्रधानांपर्यंत पोचविण्याची ही उत्तम संधी आहे.

नेमकी परिस्थिती काय?
जिल्हा प्रशासनाच्या दाव्याप्रमाणे कागदोपत्री सुमारे ९० टक्के शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. पण वरिष्ठांच्या फतव्यामुळे मुख्याध्यापकांना शाळा डिजिटल झाल्याचे लिहून द्यावे लागत असल्याचा दावा करण्यात येतो. काही शाळांमध्ये सामान येऊन पडले आहे. पण तंत्रज्ञ नसल्यामुळे जोडणी झालेली नाही. शाळेत लोकसहभागातून साहित्य आले. पण त्याचा दर्जा योग्य नसल्याने सामान नावापुरते आहे. शालेय पातळीवरची सुमारे २५ टक्के शाळा, ज्यांनी स्वयंस्फूर्त व लोकवर्गणीतून सुङवातीच्या टप्प्यातच शाळा डिजिटल केल्या आहेत, त्यांचे चित्र वाखाखण्याजोगे आहे. येथे डिजिटल खोलीचे उत्तम नियोजन दिसून येते. याच्या विपरीत शासनाच्या फतव्यामुळे व अचानक मानसिक पूर्वतयारी नसल्यामुळे शाळा व शाळाप्रमुखांची धांदल पाहावयास मिळते, असे मत या क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्त करतात.