रोहिंग्यांना जावेच लागेल

0
62

केंद्राची ठाम भूमिका
नवी दिल्ली, १३ सप्टेंबर
रोहिंग्या निर्वासितांच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघत असतानाच केंद्रातील मोदी सरकारने त्यांच्याविरोधातील कणखर भूमिका कायम ठेवली आहे. रोहिंग्या मुस्लिम भारतात कायम राहिल्यास देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. अशा स्थितीत देशातील नागरिकांचे रक्षण कोण करणार, असा सवाल केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी विचारला आहे.
देशात सध्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा प्रश्‍न गाजत आहे. या पृष्ठभूमीवर बुधवारी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी स्पष्टपणे केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. देशाचे रक्षण करायचे असल्यास परदेशातील नागरिकांना भारतात कायमस्वरूपी ठेवता येणार नाही. रोहिंग्यांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍नही निर्माण होऊ शकतो असे त्यांनी सांगितले.
म्यानमारमध्ये दहा लाखांपेक्षा जास्त रोहिंग्या मुस्लिम होते. अनेक दशकांपासून स्थानिक बौद्धांशी त्यांचा संघर्ष सुरू असून, या संघर्षामुळे बहुसंख्य रोहिंग्यांनी म्यानमारमधून स्थलांतर केले आहे. २०१२ मध्ये म्यानमारमधील रोहिंग्यांचे लोंढे भारतात पोहोचले. भारतात जम्मू, हरयाणातील मेवात जिल्ह्यातील नूह, हैदराबाद, दिल्ली, जयपूर व चेन्नई येथे रोहिंग्यांचे वास्तव्य आहे. भारतात सुमारे ४० हजार रोहिंग्या असून, या रोहिंग्या निर्वासितांना परत पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात दोघांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांना परत पाठवण्याच्या भारताच्या निर्णयावर संयुक्त राष्ट्रानेही नाराजी व्यक्त केली होती. ‘आम्ही दहशतवादी नाही, मुस्लिम असल्याने आम्हाला लक्ष्य केले जाते,’ असे रोहिंग्या मुस्लिमांचे म्हणणे आहे. रोहिंग्यांच्या समर्थनार्थ आता देशाच्या विविध भागांमध्ये मोर्चेही निघू लागले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात हा प्रश्‍न गाजण्याची चिन्हे आहेत. (वृत्तसंस्था)