आता झटपट घटस्फोट

0
67

देशभरातील कौटुंबिक न्यायालयांना सूचना•

न्यायालय म्हणाले, सहा महिने थांबण्याची गरज नाही

नवी दिल्ली, १३ सप्टेंबर 

पुढील दिवसात परस्पर सहमतीने होणार्‍या घटस्फोटासाठी सहा महिने थांबणे बंधनकारक नसल्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे. हिंदू विवाह कायदा कलम १३इ(२) हे अनिवार्य नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. विद्यमान स्थितीत या कलमांतर्गत घटस्फोटाचा अर्ज केल्यानंतर सहा महिने वाट पाहावी लागत होती.

घटस्फोटाचा अर्ज दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाकडून दोन्ही पक्षकारांना सहा महिन्यांचा वेळ देण्यात येतो. या कालावधीनंतरही पती-पत्नी एकत्र राहण्यास तयार नसतील तर त्यांचा घटस्फोट मान्य करण्यात येतो. दरम्यान, न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने सहा महिन्यांचा हा कालावधी देखील संपुष्टात आणला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सहा महिन्यांचा वेळ द्यायचा की नाही हे दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर अवलंबून असणार आहे. खास परिस्थितीत न्यायमूर्ती तत्काळ घटस्फोटाचे आदेशही देऊ शकतात. कोणत्या विशिष्ट परिस्थितीत तत्काळ घटस्फोटाचा आदेश देता येणार हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असून, घटस्फोटाचा अर्ज करण्याआधीच पती-पत्नी दीड वर्षांपासून वेगवेगळे राहत असल्यास त्यांना तत्काळ घटस्फोट मिळू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, घटस्फोटाचा अर्ज सादर केल्यानंतर पती-पत्नी वर दिलेल्या परिस्थितीचा संदर्भ देऊन तत्काळ घटस्फोटाची मागणी करू शकतात. हा निर्णय दिल्लीतील एका घटस्फोट प्रकरणावर देण्यात आला. आठ वर्षापासून पती-पत्नी वेगळे राहत होते. त्यानंतर त्यांनी तीस हजारी न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज सादर केला. त्याआधीच त्यांनी पोटगी, मुलांचे हक्क यासारख्या समस्या आपापसात सोडवल्या. मात्र, तरीही न्यायमूर्तींनी त्यांना सहा महिने थांबण्यास सांगितले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या प्रकरणात सहा महिने थांबणे अनिवार्य नसल्याचे सांगत संबंधित महत्त्वाचा  निर्णय दिला. (वृत्तसंस्था)

देशभरातील कौटुंबिक न्यायालयांना सूचना

पती-पत्नीमध्ये कोणत्याही प्रकारे समेट होण्याची शक्यता नसल्यास तत्काळ घटस्फोटाचा आदेश देता येईल. दोन्ही पक्षकारांनी पोटगी, मुलांच्या हक्कांसह अन्य महत्त्वाच्या बाबी परस्पर मान्यतेने सोडवल्या असतील तर त्यांना तत्काळ घटस्फोट मान्य करता येईल. सहा महिन्यांचा कालावधी दोघांसाठी आणखी त्रासदायक ठरणार आहे, असे वाटत असल्यास त्यांचा घटस्फोट तत्काळ मान्य करण्यात यावा. याशिवाय देशातील सर्व कौटुंबिक न्यायलयांना, आता ते हिंदू विवाह कायद्याचे कलम १३इ (२) हे अनिवार्य मानू नये. गरज वाटत असेल तर त्यांनी तत्काळ घटस्फोटाचे आदेश द्यावे, असेही सर्वाच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.