पत्नीला घराबाहेर काढणे हे आर्थिक शोषण

0
30

– पत्नीला भरपाई देण्याचे निर्देश
– कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय
नागपूर, १३ सप्टेंबर
पत्नी आणि दोन मुलींना घराबाहेर काढणार्‍या पतीच्या विरोधात कौटुंबिक न्यायालयाने हे ‘आर्थिक शोषण’ असल्याचे सांगून संबंधिताला घरविक्रीच्या व्यवहारातून पत्नीला पैशांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. नरेंद्र नगर रहिवासी असलेल्या या व्यक्तीला घर घेताना खंबीर आधार देणार्‍या या पत्नीने घरगुती खर्च तसेच मुलींच्या संगोपनासाठीही खर्च केला असल्याची बाब गांभीर्याने घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला. घर विकून येणार्‍या पैशातून त्याने पत्नीला १९.६५ लाख रुपये द्यावे तसेच, कायदेशीर बाबींसाठी खर्च म्हणून ५ हजार रुपये द्यावे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
सात वर्षांपूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत न्या. सुभाष काफरे यांनी हा निर्णय दिला. तसेच, नवर्‍याने आपल्या वर्तणुकीने स्वत:च्या घराचे स्वप्न मोडले असून त्याची ही कृती घरगुती हिंसाचाराची आहे. पत्नीच्या आर्थिक हक्कांना नाकारून घर-संपत्तीतून तिला बेदखल करणे म्हणजे आर्थिक शोषणच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पत्नीला काहीही कल्पना न देता, परस्पर घर विकणार्‍या पतीने आपण मुलींच्या संगोपनासाठी खर्च केल्याची कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. मात्र, पिता म्हणून ही त्याची नैतिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
४ एप्रिल १९८९ मध्ये विवाहबद्ध झालेल्या या दाम्पत्याने मिळून आणि एकत्रित बचतीतून घर बांधले. पंधरा वर्षे एकत्र राहिल्यानंतर, पतीने दुसर्‍या महिलेसोबत संसार थाटला. पण, त्यापूर्वी, पत्नीसोबत बांधलेल्या घराचे ३९.२१ लाखात विक्रीपत्र करून टाकले. हा व्यवहार करताना त्याने पत्नीला सांगितले नाही. पत्नी आणि मुलींनी घर सोडावे यासाठी घर विकत घेणार्‍याने न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. या प्रकाराचा धक्का बसलेल्या पत्नी आणि मुलींनी २०१० मध्ये न्यायालयाचे दार ठोठावले. घराच्या विक्रीतील अर्धी रक्कम आपल्याला मिळावी, असा दावा तिने न्यायालयात केला. त्याला मुलींच्या संगोपनाची काळजी नसून इतर महिलांशी त्याचे अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप पत्नीने केला होता. मात्र, आपण २० लाख मुलींसाठी आधीच दिल्याचा दावा त्याने केला. पण, तो हे सिद्ध करू शकला नाही. घरासाठी कर्ज घेतल्याच्या कागदपत्रांमध्ये सहखरेदीदार म्हणून पत्नीचे नाव असल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली आणि हा निर्णय दिला.